काठमाडौं- सरकारले सवारीसाधनलाई विलासी वस्तुको रुपमा ब्याख्या गरेर चर्को कर असुल गर्दै आएको छ। त्यसरी असुलिएको करबाट सरकार आफैंले भने आफ्नै परिभाषाको खिल्ली उडाउँदै वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गर्दै आएको छ। 

विगतमा केन्द्र सरकारले मात्र गर्ने सवारीसाधन खरिद संघीयता कार्यान्वनमा आएसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत खरिद गर्दै आएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष नयाँ संरचना बनेको र पदाधिकारी समेत नयाँ चयन भएकाले सवारीसाधन धेरै खरिद हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिएला। तर त्यसयताका हरेक वर्ष प्रदेश सर स्थानीय सरकारले करोडौं रुपैयाँका नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दै आएको छन्। 

उक्त विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रदेश सरकारहरुले आफैंले बनाएको मापदण्ड मिचेर करोडौं रुपैयाँका नयाँ सवारीसान खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ। 

३ आर्थिक वर्षमा ७ प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिदमा मात्र ४ अर्ब १० ८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्चिएको महालेखाले जनाएको छ। यहाँ महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कुन आर्थिक वर्षमा कुन प्रदेश सरकारले कति रुपैयाँको नयाँ सवारीसाधन खरिद गरे भन्ने विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

प्रदेश नं १ अन्तर्गत ८ मन्त्रालय तथा निकायले ४२ करोड ६० लाख ९३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि, र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोड रुपैयाँसम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने मापदण्डविपरीत आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयले प्रति थान १ करोड ७९ लाख ५० हजार र २ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको छ। 

मधेश प्रदेश अन्तर्गतका १८ निकायले ३५ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिद गरी २८ करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। 

त्यस्तै बागमती प्रदेशअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतले १० करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। स्वीकृत मापदण्डअनुसार महाशाखा र प्रमुख कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको कार वा जिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए तापनि ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँका २ सवारीसाधन खरिद गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले बजेट अनुमान ३ करोड गरेकोमा ६ करोड २७ लाख २९ हजारको १० जिप र १७ मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। 

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायले १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँको ३५ सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिदमा ३५ करोड ६६ लाख ३५ हजार, मर्मतमा ३ करोड ४३ लाख २ हजार र इन्धनमा ३ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गरे पनि बजेट पूर्वानुमान गर्दा उल्लेख नगरेको स्रोतबाट रकमान्तर गरी ३४ करोड ५ लाख ४१ हजार मूल्यका सवारीसाधन खरिद गरेको हो। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि ३ करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ९ थान पिकअप गाडी खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

यो वर्ष प्रदेश नं १ ले ३४ करोड १३ लाख ८ हजार, मधेश प्रदेशले ९ करोड ६० लाख, बागमती प्रदेशले ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार, गण्डकी प्रदेशले ३० करोड ७५ लाख ९७ हजार र लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका हुन्। यो आवमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियमविपरित सवारीसान खरिद नगरेको महालेखाले जनाएको छ। सवारीसाधन खरिदमा भएको वृद्धिसँगै ममर्त र इन्धन खर्चमा समेत वृद्धि भएको छ। सवारीसाधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको नदेखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ प्रदेश सरकारले ९६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले सवारी खरिदमा मापदण्डसमेत पालन नगरेको महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सो आवमा प्रदेश नम्बर १ ले १४ करोड ५२ लाख, मधेश प्रदेशले २४ करोड ७० लाख, बागमती प्रदेशले १६ करोड ३४ लाख, गण्डकी प्रदेशले ९ करोड ९९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २१ करोड ८६ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड ६९ सहित ९६ करोड ८२ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेका हुन्। 

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ ९१० अनुसार नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद नगरिने र खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। सवारी खरिदमा सामान्य मापदण्डसमेत पालन नगरी खरिद कार्य भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश मन्त्रपरिषदबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को अधिनमा रही सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ जारी भएको  र उक्त निर्देशिकामा सभामुखलाई बढीमा ७० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।  

प्रदेश सरकारहरुले आवश्यकताको आधारमा संशोधित मापदण्डअनुसार खरिद गरेको उल्लेख गरे पनि मापदण्डको प्रस्तावनालाई ध्यानमा राखी खरिद कार्य नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्दा कमिसन आउने र सुविधा उपभोग गर्न पाइने भएकाले कर्मचारीले राजनीतिक तेतृत्व (मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत)लाई उक्साउने गरेका छन्। 

त्यसैले प्रदेश सरकारहरुले नयाँ सवारीसाधन खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्चने गरेका छन्। केन्द्र सरकारले निजी सवारीसाधनलाई विलासी साधनको रुपमा वर्गीकरण गरेर अत्याधिक कर लगाउँदै आएको छ। तर केन्द्र सरकार आफैं र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले भने त्यही विलासी साधनका लागि वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्।