काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा ११ किलो सुन नै गायब पारेको तथ्य खुलेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा पुशपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै १२ फागुन ०७७ मा हतारहतार राष्ट्रपतिबाट जलहरी अनावरण गरिएको थियो।
महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनमा जलहरी राख्दा १० किलो ९ सय ६७ ग्राम सुन गायब भएको उल्लेख छ। त्यसबेलाको मूल्यअनुसार ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँबराबरको सुन गायब भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जलहरी राख्ने समयमा कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा रुपैयाँ खरिद गरेको थियो। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण, तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२ किलो ७५० ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
निर्मित जलहरी, जलधारा, नागमूर्ति सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ५ सय १४ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको १० किलो ९ सय ७६ ग्राम सुनको रिङ बनाइ जलहरीमा लगाएको उल्लेख गरिएको छ। तर, बनाउने भनिएको रिङ नै बनाएको नदेखिएकोले त्यो परिमाणको सुन गायब गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन नियमावलीअनुसार दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटीगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संचालक परिषद्को २०७७ साल माघ १४ गतेको बैठकले सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत् सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। तर, सो ज्याला दातामार्फत बेहोरेको रकमको हिसाब पनि लेखांकन नगरिएको पाइएको छ। जबकि, पशुपतिमा जम्मा हुने भेटीमात्रै होइन, दान, चन्दालगायत सम्पूर्ण कोषको खातामा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
जलहरी निर्माण कार्यका लागि पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिन्समार्फत् निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी भएको विवरण समेत पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै परिषद्ले दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरेकोले दाताबाट प्राप्त नगद एवम् जिन्सी आम्दानी खर्चको विवरणसमेत उल्लेख नगरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा जलहरी
२०७७ साल माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा गएर विशेष पूजा आराधना गरे। माघ १३ का दिन उनले सुनको जलहरी स्थापना गर्न ३० करोड रुपैयाँ तत्कालै दिने प्रतिवद्धता मात्रै जनाएनन्, मातहातका निकायलाई जलहरी निर्माणमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न दिर्नेशन नै दिए।
प्रधानमन्त्री पशुपति विकास कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था छ। ओलीको सोही निर्देशन बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष सुनको जलहरी निर्माणमा जुटेको थियो। त्यसको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्को १३ माघको बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै युद्धस्तरमा काम भयो र दुईसय वर्ष पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर १२ फागुनमा सुनको जलहरी राखिएको थियो। जलहरी राख्ने काममा तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदिप ढकाल, काेषाध्यक्ष मिलन कुमार थापा र कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा पनि संग्लन थिए।
जलहरी राख्ने चर्चा २०७० मा पनि भएको थियो। जसको लागि तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डन नेतृत्वले ३० करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो। तर, ०७७ सालमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर जलहरी राखिएको थियो।
पशुपतिमा दानबाट आएको हजारौँ किलो चाँदी अहिले पनि थन्किएर बसेको छ। सुन दानदव्यमा थोरै आउने भएकोले खरिदको विकल्प थिएन। तर कोष र सरकार भने सुनकै राख्न लागिपरेको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि चाँदी दान गरेर जलहरीमा थपेका थिए। त्यसयता भने जलहरीमा कुनै वस्तु थप गरिएको थिएन।
सरकारले कानूनविपरीत जलहरी राख्न लागेको भन्दै १३ फागुन ०७७ बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चबाट काम रोक्न आदेश आउन सक्ने आँकलन गरी कोषले १२ फागुन बिहान ११ बजे राष्ट्रपति भण्डारीलाई निम्ता गरेर हतारहतार जलहरी अनावरण गरेको थियो। नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राखेर अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्न खोजेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। नभन्दै, दिउँसो न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले जलहरी राख्ने सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
