काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान गठनबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक विचलन निम्त्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध बनेको यो गठबन्धन सरकार गठन भएलगत्तै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको थियो। अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रासँगै यो सरकार बनेको थियो।
कोरोना महामारीको प्रभावले थला परेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने सरकारको मुख्य दायित्व थियो। तर त्यस्तो भएन। वर्षको अन्तसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरू झन खराब हुँदै गए। सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनको क्षयीकरण तीव्र भयो।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू गत वर्षको मध्यपछि नै नकारात्मक हुन थालेका थिए। ब्यापार घाटा उच्च हुँदै गएको थियो। रेमिट्यान्स घट्ने क्रम सुरु भएको थियो। चालु खाता र शोधनान्तर घाटाको विस्तार व्यापक भइरहेको थियो।
कोरोना महामारीकालमा सुस्त रहेको माग एकैपटक बढ्दा अर्थतन्त्रमा चाप देखिएको थियो। त्यही बीचमा देउवा सरकार गठन भएको थियो। देउवा सरकार आएपछि यी सूचकको ओरालो यात्रा झन तीव्र भयो।
अघिल्लो वर्षको चैतदेखि आयात उच्च हुँदै गएको थियो। २०७८ को वैशाखदेखि आयात उच्च भइरहेको थियो। बैशाखदेखि बढ्न सुरु गरेको आयात असारमा १ खर्ब ५६ अर्बको आयात भएको थियो। कोरोना महामारी सुरु भएपछिको उच्च मासिक आयात थियो त्यो। चालु वर्षको सुरुवातदेखि नै त्यही आयातको ट्रेन्ड जारी रह्यो। साउनदेखि बढ्न सुरु गरेर मंसिरमा १ खर्ब ८८ अर्बको आयात भयो। यो मासिक आयातमा हालसम्मकै उच्च थियो। आयात बढ्दै गएर वर्षको ११ महिनामै १७ खर्ब ६३ अर्बको आयात भएको छ।
यसरी आयात उच्च एकातिर थियो भने अर्कोतिर रेमिट्यान्सको घट्नेक्रम जारी थियो। जतिबेलादेखि आयात बढ्न थाल्यो त्यही बेलादेखि नै रेमिट्यान्स पनि ओरालो लागेको थियो। आयात उच्च हुने अर्कोतिर रेमिट्यान्स घट्ने। रेमिट्यान्सको घट्नेक्रम ११ औँ महिनामा आएर ब्रेक लागेको छ। जेठसम्म मुलुकमा ७ अर्ब ५१ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले धेरै हो।
यो चक्रले गर्दा मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेक्रम तीव्र भयो। डलर सञ्चितको क्षयीकरण यति धेरै तीव्र भयो कि चार महिनामै ९५ करोड अमेरिकी डलर घट्यो। साउनदेखि जेठसम्म मुलुकमा भएको २ अर्ब २६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी विनिमय सकिएको छ। घट्दै आएर अहिले ९ अर्ब ४४ करोड डलरमा सीमित भएको छ।
डलर सञ्चिति घट्दै जाँदा मुलुकमा आयात सक्षमता पनि कमजोर हुँदै आएको छ। साउनमा ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने सञ्चिति रहेकोमा जेठमा आएर ६.७ महिनामा सीमित भएको छ। समीक्षा अवधिमा भएको आयातको ट्रेन्डको आधारमा यस्तो आयात सक्षमता तय गरिन्छ।
नेपालको आयातका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बढ्न नसकेपछि त्यसको चक्रिय प्रभाव देखिन थाल्यो। चालु खाता घाटा बढ्दै गएर चालु वर्षको ११ महिनासम्म ५ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ। यो कूल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत हो। त्यस्तै शोधनान्तर घटा २ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ।
अर्थतन्त्रका जति पनि सूचकको तीव्र क्षयीकरण भएका छन् यी रातारात भएका होइनन्। यो सरकार आएको पहिलो दिनदेखि नै जारी थिए र प्रष्टसँग देखिएका पनि।
तर सरकारले यस्ता सूचक भएको अर्थतन्त्रलाई सम्हालुनको साटो उल्टो चर्काउने काम गर्यो।
एकातिर आयात बढीरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा। यसले गर्दा सञ्चिति बढ्ने कुनै गुन्जायस थिएन। नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। पछिल्लो समय भएको यही हो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो क्रम कुनै निश्चित महिनामा भएको होइन, निरन्तर भइरहेको छ।
नेपालमा विदेशबाट मुद्रा आउने मुख्य स्रोतमा रेमिट्यान्स हो। त्यसपछि निर्यात, पर्यटक आम्दानी, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य सेवा आम्दानी हो।
वैदेशिक ऋण र अनुदान स्वदेशमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएमा आउने हो। जुन सधैँ झैँ यो वर्ष पनि भएको छैन र खासै आएको छैन। विदेशी लगानी पनि अर्थपूर्ण छैन। मासिक १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुने पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले थलिएको छ। निर्यातमा नेपालको आफ्नै उत्पादन नै धेरै नभएकाले यसको अर्थ छैन। पर्यटन आम्दानी पछिल्ला दुई वर्षदेखि करिब शून्यमै झरेको छ। त्यसबाहेक भरथेगको मुख्य टेको नै रेमिट्यान्स हो। जुन यो वर्ष सात महिनादेखि निरन्तर घटिरहेको छ।
नेपालले जति वस्तु आयात गर्छ त्यसका लागि भुक्तानी गर्ने रकम वस्तुको निर्यातबाट कमाउन सक्दैन। जस्तो गएको वर्ष नेपालले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। १५ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको थियो। वस्तु व्यापारमा १३ खर्ब ९८ अर्ब घाटा थियो।
१३ खर्ब ९८ अर्बमात्र होइन नेपालले सेवाको पनि आयात गर्छ। अर्थात् आवश्यक सेवाका लागि नेपालबाट भुक्तानी हुन्छ। समग्रमा नेपालले योभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ। तर खर्चमात्र गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन। यो घाटापूर्ति गर्नका लागि नेपालले विभिन्न स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आर्जन गर्छ। त्यसमध्येको मुख्य रेमिट्यान्स हो। जुन गत वर्ष ९ खर्ब ६१ भित्रिएको थियो। तर यही मुख्य स्रोतको वृद्धिदर खुम्चिएको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिए पनि आयातको माग भने घटेको छैन। पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्सले मुलुकको शोधनान्तर सन्तुलनमा सन्तुलनकारी हैसियत कायमै राख्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
यो अवस्था ट्रेन्ड सुरुमै देखिएको थियो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यस्तो हुनुमा केही कारणहरू थिए। कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो।
बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि ती सहुलियत निरन्तर थिए। अवस्था सामान्य तथर मनिटरी नियमन भने महामारीकालीन थियो। यही कारणले बजारमा सस्तो पैसा भयो। यसले आयातलाई अस्वभाविक वृद्धि गरायो।
यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यही बेला नयाँ सरकार आएको थियो। सकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई फाल्न चाहन्थे। र उनले मौद्रिक नीति ल्याउनै दिएनन्। प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्र मौद्रिक ल्याउन उनले निरन्तर दबाब दिए।
यही कारणले मौद्रिक नीति ढिला भयो। तर ढिला भएर आएको मौद्रिक नीतिले पनि खासै परिमार्जन गरेन। उल्टै विस्ताकारी नीतिकै रुपमा आयो।
नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि बजारमा सहुलियतमा पैसा पठाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यही कारणले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो। सस्तोमा पैसा ऋण पाएपछि जति पनि माग भयो। बैंकहरू पनि ऋण उठाएर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रबैंकबाट सहुलियत सापटी लिँदै लगानी गर्दै जान थाले।
यो सबै कुराले आयातलाई नै जोड दिइरहेको थियो। यो कुराले संकट ल्याउँछ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी करेक्सन गर्न चाहन्थे। तर अर्थमन्त्रीले यति धेरै हस्तक्षेप गरे कि उनले काम नै गरेनन्। तर यहाँनेर गभर्नर अधिकारीको कमजोरी देखिन्छ। स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपालई अस्वीकार गर्नुपर्ने थियो।
माघसम्म तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा सस्तो ब्याजदर हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका थिए। अझै सस्तो ब्याजदर भइदिएको भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिए। सार्वजनिक रुपमै त्यत्रो अपिल गर्ने शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई कतिसम्म दबाब दिए भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै निर्धारण गर्यो। उदार व्यवस्थापछि नेपालमा बिरलै हुने अंक तोकेर ब्याजर निर्धारण गरियो।
उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि यसै पनि सहुलियत दिइएको हुन्छ। त्यस बाहेकको ऋणका लागि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा आयात अनियन्त्रित भयो।
आयात अनियन्त्रित भएर सञ्चिति घट्दै आएर छ महिनामा पुगेपछि राष्ट्र बैंकदर वृद्धि गर्यो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट। पुसमा केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। नगद मार्जित तथा कर्जाको जोखिम भार बढाउने जस्ता निर्ण आर्थिक वर्षको छ महिना पार गरेपछि भएका थिए। यदि यस्ता व्यवस्था सुरुको तीन महिनामै भइदिएको भए संकट यो अवस्था आउने थिएन।
अर्थ मन्त्रालयले यो कुरालाई खासै ध्यान दिएन। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने अर्कोतिर राजस्वमा गिरावट आउने भएकाले पनि घोषित प्रतिबन्धको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय थिएन। 'राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई सकेसम्म राष्ट्र बैंकले नै समाधान गरिदियोस् भन्ने ठान्यो'। यही अवस्थाले गर्दा सुधार हुनुपर्ने सूचक झन खराब हुँदै गए।
अन्तिम महिनामा आएर के आशाको किरण देखिएको हो?
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। विशेषगरी डलर सञ्चिति थपिएको, रेमिट्यान्स बढेको जस्ता सूचक देखिएका छन्। यी सूचकले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचक देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको भनाइ छ।
पछिल्लो सात महिनादेखिको प्रयासले गर्दा अहिले आएर केही परिणामहरु देखिन थालेको उनको भनाइ छ। रेमिट्यान्स बढाउनेदेखि डलर सञ्चिति बढाउनेसम्मका कामका लागि उपाध्यक्ष पौडेलकै संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो। राष्ट्र बैंकदेखि सरोकारवाला सकरारी निकायसँगको समुन्वयमा काम गर्नेगरी पौडेलले काम गरेका थिए।
‘हामीले पछिल्लो समयको दबाब न्यूनीकरणका लागि गरेका कामको परिणाम देखिन थालेको छ’, पौडेलले भने,‘साना साना काम भएका छन्। जस्तो बिजुली निर्यात हुन थालेको छ। रेमिट्यान्समा केही सुधार भएको छ र अन्य मौद्रिक उपकरण पनि परिचालन गरेको छ’ पौडेलले भने।
जेठमा देखिएका केही सुधारका संकेतका पछाडि विशेषगरी मंसिरदेखिका पहलको प्रभाव हो। मंसिरदेखि नै राष्ट्र बैंकले आयातलाई लक्षित गर्दै केही मौद्रिक उपकरण परिचालन गरेको थियो। पुसमा आएर धेरै आयात हुने र अत्यावश्यक नठानिएका वस्तुको आयातमा मार्जनको व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसपछि सरकारले बैशाखमा आएर सीमित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो। बिजुलीबाट चल्ने बाहेकका व्यक्तिगत सवारीदेखि अन्य विलाशी भनिएका वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको छ। असारसम्म लगाइएको यस्तो प्रतिबन्धका कारणले बाह्य क्षेत्रमा अझै प्रभाव देखिने छ।
तर यो वर्ष जेठमा आएर मात्र सूचकमा सुधार भएको होइन। यसअघि चैतमा ४ करोड अमेरिकी डलर थपिएको थियो। फेरि वैशाखमा आएर घटेको थियो। अहिलेकै व्यापारको ट्रेन्ड कायम रहे फेरि असारमा घट्नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
एक महिनामा देखिएको सुधारको सूचकले मात्र समग्र ट्रेन्डको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसैले जेठमा देखिएकै सूचकले सुधारको संकेत गर्दैन। यदि यो ट्रेन्ड आगामी महिनामा रहे मात्र सुधार हुनसक्ने देखिन्छ।
‘जोखिम कायमै मात्र होइन प्रबल छ। अहिले रोकिएको आयात खोल्ने र बाहिर भनिएजस्तो ब्याजदर नबढाउने हो भने अवस्था फेरि भयाबह नै हुने देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘ अहिले सुधार होइन नियन्त्रणको परिणाम देखिएको हो र यो पर्याप्त छैन।’
