काठमाडौं- नेपालको बिजुलीको जडित क्षमता २१ सय ८५ मेगावाट पुगेको छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुलीसमेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन थालेपछि जडित क्षमता थपिएको हो। गत वर्षसम्म १९ सय मेगावाट मात्रै जडित क्षमता रहेको थियो।
२१ सय ८५ मेगावाटको जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा १ हजार ५३ मेगावाट रहेको छ। विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६ सय ५३ मेगावाट र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट ४ सय ७८ मेगावाट जडित क्षमता रहेको छ।
जडित क्षमता पुगेपनि उत्पादन पिक आवरमा कुलेखानी समेत चलाउँदा १८ सय मेगावाट मात्रै रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। नेपालमा आन्तरिक खपत पनि बढ्दै गएको छ। उद्योगहरूमा बिजुली दिन थालेपछि आन्तरिक खपत नै कहिलेकाहिँ १७ सय मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको समेत भट्टराईले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले डेढ महिनामा बिजुली भारतमा निर्यात गरेर दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। ‘अब नेपालले जति पनि खेर जाने बिजुली भारतमा पठाउने बाटो खुलेकोले जति उत्पादन भएपनि समस्या हुँदैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणले भारतमा बिजुली बिक्रीको बाटो खुलेको थियो। गतवर्ष लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारत पठाएर व्यापार सुरु गरेको प्राधिकरणले गत जेठ १९ अर्थात् जुन २ तारिखदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ। ‘अहिले पनि कहिले २०० मेगावाट त कहिले ३०० मेगावाट निर्यात भइरहेको छ,’ भट्टराईले भने।
प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गरेको हो। यो बिक्रीको क्रम कात्तिकसम्म हुने छ, त्यसपछि हिउँदमा भने बिक्रीभन्दा पनि आयात गर्नुपर्ने हुनसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् गत १९ जेठदेखि आइएक्समा बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा दुईवटा विद्युतगृहको ३९ मेगावाट विद्युत् दैनिकरूपमा आइएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि २७ जेठदेखि दैनिकरूपमा ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट छवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत् आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ। पछिल्लो महिनामा प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरिएको विद्युतको औसत प्रतियुनिट दर ९.६७ रुपैयाँ रहेको छ। ‘आइएक्समा २४ घण्टालाई १५–१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ,’ भट्टराईले भने।
प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत् बिक्रीको औसत दर सबैभन्दा बढी १५ जुन (१ असार)मा पाएको छ। त्यस दिनको प्रतियुनिट औसत दर १५.९३ रुपैयाँ थियो। सबैभन्दा कम औसत दर २१ जुन (७ असार)मा थियो। त्यसदिन औसत दर प्रतियुनिट ४.९२ रुपैयाँ रहेको भट्टराईले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले चालु आवमा करिब पाँच अर्ब र आगामी वर्षमा करिब २० अर्बको विद्युत् निर्यातको प्रक्षेपण गरेको छ। भारतसँगको विद्युत् व्यापारले नेपालको जलविद्युतको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने दाबी समेत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो। प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले खुलायो बिजुली व्यापारको ढोका
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊर्जा व्यापारका भएको थियो। ऊर्जा व्यापारमा आफ्नो लगानी रहेको बिजुलीमात्रै किन्न भारत तयार भएपछि नेपालका आयोजनाहरू संकटमा जाने आँकलन भइरहेकाबेला अन्य लगानीका बिजुली खरिद गर्न भारत सहमत भएको थियो।
गत वर्षादमा भारतले बिजुली खरिद नगर्दा नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो। चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाका बिजुलीसमेत खरिदमा आनाकानी गरेको भारतले अब विश्वका जुनकुनै कम्पनी र देशले बनाएका बिजुलीसमेत खरिद गर्ने बताएपनि चिनियाँ कम्पनीले बनाएका आयोजनाको बिजुली भने हालसम्म खरिद गरेको छैन।
नेपाल र भारतले जलविद्युत विकासका लागि जोइन्ट भिजन अन पावर कोअपरेसनमा सहमति गरेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमै बताएका थिए। भारतले खरिद गर्ने मात्रै होइन कुन वर्ष कति बिजुली भारतलाई दिन सक्ने हो भनेर प्रतिवद्धतासहितको सूचीसमेत मागेको छ। अब नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्नका लागि कुन आयोजनाको कति बिजुली भारतलाई दिन सकिन्छ भन्ने सूचीसमेत पठाउनु पर्ने छ।
सबै आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नमात्र होइन बंगलादेश र भुटानसम्म क्रस बोर्डर सञ्जाल विस्तार गर्न पनि भारत सहमत भएको थियो। सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालबाट ८५० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भइसकेको छ।
नेपालले दिनसक्ने हो भने हजारौँ मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने दाबीसमेत इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको छ। इप्पानले ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता हुने २१५ वटा आयोजनाको पीपीए रोकिँदा १० खर्ब लगानी जोखिममा परेको चेतावनी दिँदै आएको छ। तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्झौता तत्काल थाल्न माग गर्दै आएको छ। अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएका लागि आवेदन गरेका छन्।
तर यी आयोजनाहरूको पीपीए नहुँदा व्यवसायीहरूले तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको छ भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरूले वार्षिक आय गुमाइरहेका छन्। यसबाट व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको इप्पानले जनाउँदै आएको छ।
