काठमाडौं- उपत्यकाको चक्रपथलाई चौडा गर्ने काम चिनियाँ सरकारले अनुदानमा गरिदिने सहमतिसँगै पहिलो खण्ड (कोटेश्वर-कलंकी) निर्माण सकियो पनि। लगत्तै सरकारले चीनलाई दोस्रो खण्ड (कलंकी-महाराजगञ्ज)को काम थाल्न आग्रह गर्‍यो। 

सरकारी आग्रहपछि चिनियाँ पक्षले काम गर्न आउने तर त्यसअघि नै साइट क्लियर हुनुपर्ने सर्त राख्यो। तर, सर्तअनुसार नै साइट क्लियर भएको करिब डेढ वर्ष हुँदासमेत चिनियाँ पक्षले काम शुरू गर्नु त कता हाे कता, कहिले कसरी गर्रे भन्ने सम्बन्धमा कुनै जवाफ दिएको छैन।

योजनाअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज खण्डको विस्तार निक्कै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो। तर चिनियाँ पक्षको आनाकानीका कारण सडक विस्तारको काम नै सुरु हुन सकेको छैन। 

चिनियाँ पक्षले अहिले पनि कोभिडलाई कारण देखाउँदै आउन नसकेको बताउँदै आएको छ।  खोपको प्रभावकारितापछि संसारभरका अर्थतन्त्र खुला भइसकेका छन् । अस्ट्रेलिया सरकारले त अन्तराष्ट्रिय यात्रुले आफ्नो देश आउँदा खोप कार्डसमेत देखाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, चीन सरकार भने कोरोनाकै बाहनामा चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आउन नसकिएको बताइरहेको छ। 

सडक विभागले चिनियाँ पक्षलाई साइट क्लियर भएको भन्दै पटक पटक आउन आग्रह गरिरहेको जनाएको छ। ‘हामीले चिनियाँ पक्षलाई नेपाल आउनेबारे सोधिरहेका छौँ,’ सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘उहाँहरूले चीनमा कोरोना फैलिरहेका कारण चाहेर पनि आउन नसकेको बताइरहनु भएको छ।’  

केही समयअघि चीनले सरकारलाई चक्रपथ विस्तारको बारेमा आफूखुसी सूचना नदिन दबाब दिएको थियो। २०७८ मंसिरमा चिनियाँ टोली काठमाडौं आएको थियो। चिनियाँ टोली काठमाडौं आएलगत्तै अर्थ र परराष्ट्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई चक्रपथ विस्तारबारे कुनै सूचना नदिन भन्दै निर्देशन दिएको थिए। चीनको दबाबमा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले सडक विभाग, अन्तर्गतको वैदेशिक समन्वय महाशाखा तथा आयोजनालाई चक्रपथ विस्तारको कुनै पनि सूचना नदिन पत्राचार नै गरेको थियो। सूचना चाहिएमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयता समन्वय महाशाखा मार्फत मात्र दिन अनौपचारिक निर्देशन नै दिएको थियो। 

गत वर्ष नै सरकारले चिनियाँ पक्षलाई सडक विस्तारका लागि आउन आग्रह गरेको थियो। त्यतिबेला केही स्थानमा पोल हटाउन, जग्गाको मुआब्जा टुंगो लगाउन बाँकी थियो। चिनियाँ पक्षले त्यतिलाई आधार बनाएर साइट क्लियर नभई नआउने स्पष्ट परेकाे थियो। काम गर्न आउन पूर्ण रुपमा साइट क्लियर हुनुपर्ने सर्त राख्यो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले २०७७ कात्तिममा ४ महिनाभित्र साइट क्लियर गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए। 

त्यहीअनुसार सडक विभागले विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पोल हटाउनेदेखि महाराजगञ्जको जग्गा मुआब्जा टुंग्याउने कामसमेत रफ्तारमै गरेको थियो। ६/७ महिनामा साइट क्लियर त भयो तर चिनियाँ पक्ष हालसम्म विस्तारको काम गर्न आएको छैन। महाराजगञ्जमा मुआब्जा वितरणमा केही विवाद भए पनि त्यसले अहिलेलाई विस्तारकाे काम प्रभावित हुँदैन । पहिलो चरणमा बसुन्धारा खोलासम्म मात्र विस्तारको काम हुनेछ। 

अहिले काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै चीनले सरकारलाई हालसम्म आयोजनाको डीपीआर र डिजाइन नै दिएको छैन। त्यसो हुँदा आयोजनाकाे लागत कति हुने भन्ने विषयमा सरकार नै जानकार छैन ।

सुरुमा कलंकी-महाराजगञ्जसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना थियो। बीचमा सडक विभागले कलंकी-धोवी खोलासम्मको ११.६ किलोमिटर सडक चीनलाई आग्रह गरेको थियो। त्यतिबेला सहमति जनाएको चिनियाँ पक्षले पछिल्लो पटक पुनः सुरुवाती सहमति अनुसार नै कलंकी-महाराजगञ्जसम्म मात्र विस्तार गर्ने बताएको छ।  

यसअघि चीन सरकारकै सहयोगमा चक्रपथ पहिलो खण्ड कोटेश्वर-कलंकी सडक आठ लेनमा विस्तार भइसकेको छ। जसको दूरी १०.३९ कीमी छ। यो सडक खण्ड २०७५ माघमा चीनले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। 

पहिलो खण्ड चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले २०७० मा विस्तार थालेको थियो। विस्तारको काम २०७३ माघसम्म सक्ने भनिए पनि दुईवर्ष ढिलो गरि २०७५ माघमा हस्तान्तरण भएको थियो। यो खण्डको विस्तार लागत ३१ करोड २० लाख चिनियाँ युआन भनिए पनि यसबारे चीनले केही खुलाएको छैन। 

हस्तारन्तरण कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो खण्ड (कलंकी-धोवीखोला) को निर्माण पनि चीनले गर्ने, पहिलो खण्डमा जस्तो गल्ती नहुने र दोस्रो खण्डको डीपीआर तयार भइरहेको बताएका थिए। 

सन् १९७७ मा चीन सरकारकै सहयोगमा २७.२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण भएको थियो। 

दोस्रो खण्ड कलंकी-महाराजगञ्जको मुल लेन विस्तारमा चिनियाँले चासो नदेखाए पनि सहायक लेनको निर्माणका लागि सडक विभाग अन्तर्गतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले टेन्डर समेत आह्वान गरिसकेको छ। चक्रपथको मुल लेन आठ लेनको बन्ने र यो चीनले बनाइदिने तथा सडकको दुवैतर्फ बन्ने सर्भिस लेन नेपालले नै बनाउने सम्झौता भएको थियो। 

सर्भिस लेन चार भागमा विभाजन गरेर टेन्डर गरेकोमा सबैमा ठेक्का लागि सकेको आयोजनाले जनाएको छ।