काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिदेखि ऋण नपाएका उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ऋण पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

तरलता समस्या चर्किँदै जाँदा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्नै छाडेका थिए। यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा दिएपनि त्यसपछि भने अवसर साँघुरिँदै गएको थियो। 

यही अवस्था आगामी आर्थिक वर्ष नहोस् भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लागिसकेको छ। असार महिनाभित्रै नीति ल्याउने गरी केन्द्रीय बैंकले तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सुझाव संकलन गरिरहेको छ। विभिन्न माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरिरहेको छ। 

निजी क्षेत्रका  प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि मौद्रिक टुलको सदुपयोग गर्नेगरी नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। 

व्यवसायीहरूले महात्वकांक्षाभन्दा पनि वर्तमान आवश्यकता र समस्यामै रहेर नीति बन्नुपर्ने बताएका छन्। 

चालु वर्षको सुरुदेखि नै दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र वर्षान्तमा पुग्दा समस्याग्रस्त हुने जोखिममा परेको छ। सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ भने कयौं वस्तुको आयातलाई कडाइ गरिएको छ। 

समग्रमा भन्दा यो पालिको आर्थिक दबाबको केन्द्र नै मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित धेरै भयो। बैंकिङ तरलता अभावबाट सुरु भएको अर्थतन्त्रमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालो यात्रामा छ। 

पछिल्लो समय बढ्दै गएको मूल्यवृद्धि अर्को चुनौतीका रुपमा आएको छ। तरलता अभाव, बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन र मूल्यवृद्धि समग्रमा यी तीनवटै विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दै आएको छ नेपालमा। अर्थात् मौद्रिक नीतिको जुन लक्ष्य हुनुपर्छ तीनै क्षेत्र अहिले दबाबमा छन्। यो दबाब अझै बढ्ने जोखिम छ। 

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको केन्द्रीय बैंकमाथि बजेटले लिएका लक्ष्य तथा कार्यक्रम अझै चुनौतिका रुपमा छन्। ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम राख्नुपर्ने बजेटका लक्ष्यसँग तादम्यता मिलाउँदा मौद्रिक क्षेत्र झन् दबाबमा पर्ने देखिन्छ। 

मौद्रिक नीतिसँग धेरै सरोकार राख्ने निजी क्षेत्रको लबिङले पनि धेरथोर प्रभावित बनाउँदै आएको छ। सके सिधै नभए राजनीतिक बाटोबाट भएपनि मौद्रिक नीति प्रभावित पार्न निजी क्षेत्र सदैव सक्रिय हुन्छ। 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर अपेक्षा राख्छन् कि बजेटका घोषणा अनुसारको कुरा मौद्रिक नीतिबाट आश  गर्छन्? 

केही प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले भने मिश्रित अपेक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। आयातमा गरिएको कडाइ तथा प्रतिबन्ध खासै मुख नखोली उनीहरूले घरेलु औद्योगिक वातावरण बलियो बनाउनेगरी नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

‘अर्थतन्त्रमा जुन समस्या छ तिनै समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्नेगरी नीति आउनुपर्छ’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने। 

मौद्रिक नीतिले सीमित काम गर्छ। सरकारले बजेटबाट घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने। सामान्य अवस्थामा मौद्रिक नीतिले यस्तै काम गर्ने अग्रवालको भनाइ छ। 

अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन पनिम मुख्य कामका रुपमा आएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा काम गर्नुपर्न उनको भनाइ छ। 

उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि केन्द्रीय बैंकलाई लिखित सुझाव दिइसकेको छ। 

संगठनको मुख्य चासो तरलता र ब्याजदरमा छ। निरन्तरको तरलता अभावका कारणले गर्दा स्वदेशी उद्योगले नै ऋण नपाउने अवस्था अहिलेकोप्रति संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ। 
पछिल्लो समय सरकारले आयातमा गरेको कडाइले बचत भएको पुँजीलाई स्वदेशी उद्योगमा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष सुयोश प्याकुरेलको भनाइ छ। 

‘आयातमा कडाइ गर्दा कच्चा पदार्थको आयातमा पनि जुन कडाइ भएको छ। यसले त राम्रो गर्दैन प्रतिफल झन् उल्टो दिन्छ। त्यसैले यस्तो कुरामा नीतिले सुधार गर्नुपर्छ’ उनले भने। 

तरलता व्यवस्थापनदेखि पुँजी परिचालनसम्मका विषयमा संगठनले सुझाव दिएको छ। तर मुख्यगरी संगठनले बढ्दो ब्याजरमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाएर व्यापार लागत घटाउनुपर्ने, बैंकिङ सेलाका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता कुरा संगठनले उठाएको छ। 

सरकारले ल्याएको बजेटले पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ। 

‘अहिले हाम्रा उद्योगको सबैभन्दा ठूलो लागत नै वित्तीय पाटो भएको छ। केही वर्ष पहिले बिजुली थियो। अहिले वित्तीय पाटो जुन छ यो नै मौद्रिक नीतिले सुधार गर्नसक्छ’ प्याकुरेलले भने। 

तरलता व्यवस्थापन गरेर स्वदेशमा पुँजीको अभाव हुन नदिने, बैंकिङ प्रक्रियालाई अझै सरल बनाउने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको राय छ। 

त्यस्तै निजी क्षेत्रले सँधैजसो उठाउने अर्को विषय हो बैंकको ब्याजदर। ऋणको ब्याज महंगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र यसले अन्तत: उपभोक्ता मूल्यवृद्धि गराउने उनीहरूको भनाइ छ। 

खुला बजार प्रणालीमा ब्याजदरलाई नियन्त्रण नै गर्न कठिन भएपनि सकेमस्म उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर एकलदरमा सीमित पार्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ। 

बढ्दो ब्याजदरका कारणले गर्दा उत्पादन लागत बढ्नेमात्र होइन आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले आयात पनि महंगो हुने अग्रवालको भनाइ छ। 

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति बचाउन तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि भनेर जसरी ब्याजदर बढाइन्छ। यसले नेपालमा काम गर्दैन। यसै पनि हाम्रोमा उच्च ब्याजदर छ। त्यसमाथि विभिन्न समयमा गरिएका अभ्यासले प्रतिफल दिएको छैन’ अग्रवालले भने। 

ब्याजदर बढाउने तथा आयातमा कडाइ गर्ने अहिलेको नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।