काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) पनि पासपोर्टकै मोडलमा छपाइ गरेर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विभाग आफैले खरिदलगायत सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर वितरण गर्दा धेरै समय लागेको र सेवाग्राहीले धेरै सास्ती पाएकाले उक्त प्रस्ताव गरिएको विभागको भनाइ छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरदेखि साविक बागमती अञ्चल कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स विगतरण सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला एसियाली विकास बैंकको १५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स परियोजना सुरु भएको थियो। त्यसयता विभागले हालसम्म सहज रुपमा सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकेको छैन। उक्त कुरा विभाग आफैले पटक पटक स्वीकार गर्दै आएको छ। 

‘सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको विषय प्राविधिक भएकाले यसमा विभिन्न विषय समस्याग्रस्त भइरहेको छ, कार्ड छपाइसँग ४ वटा विषय जोडिएका छन्,’ विभागले भनेको छ, ‘यसमा मुख्य गरि ईडीएल सिस्टम, प्रिन्टर, प्रिन्टिङ सफ्टवेर र खाली कार्ड आवश्यक पर्छ।’ यी चारवटै कम्पोनेन्ट एउटै सेवा प्रदायकको हुँदा कार्ड प्रिन्टिङ सहज हुने विभागले निष्कर्ष निकालेको छ। 

‘यी सबै विषयलाई समेटेर कार्ड प्रिन्टिङको सम्पूर्ण काम पासपोर्ट मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने राय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यदी यो कार्य निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने भए कार्ड प्रिन्टिङको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ देखिन्छ।’ यो विषयमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशन आउनासाथ विभागले आवश्यक काम अघि बढाउने बताएको छ। 

२०७२ मंसिरमा कागजी सवारी चालक अनुमति पत्रलाई विस्थापित गर्दै स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात गरियो। स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दै सरकारले पाँच वर्षभित्र देशभरका सवारी चालकको हातहातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुर्‍याउने उद्घोष गरेको थियो। तर सरकारी घोषण कागजमै सीमित भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म २८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएको बताएको छ। तर प्रिन्ट भएका लाइसेन्समध्ये पनि ५ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स सेवाग्राही लिन नआउँदा यातायात कार्यालयहरूको दराजमै थन्किएको छ। 

अहिले पाँच लाख हाराहारी चालकले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। समयमै स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेपछि विभागले अहिले क्युआर कोर्डसहितको परीक्षणकालीन सवारी चालक पत्र वितरण गर्न थालेको छ। त्यो पनि बजेट अभाव भएको भन्दै तत्काललाई स्थगित गरिएको छ। 

२०७६ चैतमा लकडाउन सुरू हुँदा १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो। लकडाउन हुँदा सबै क्षेत्रले क्षति ब्यहोरे पनि विभागलाई भने यो अवधि लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने राम्रो अवसर बन्यो। लकडाउन खुलेसँगै पुनः लाइसेन्सको आवेदन पनि खुल्यो जसले लाइसेन्सको माग हुन थाल्यो। तर खाली कार्ड भने सकिएको थियो। समयमै लाइसेन्स नपाउने समस्या जस्ताको त्यस्तै भयो। 

पछिल्लो पटक केही महिनाअघि विभागले गरेको टेन्डरअनुसार १४ लाख खाली कार्ड पाएको थियो। उक्त कार्ड पनि निश्चित समयपछि सकिने भएको त्यतिबेलासम्म पुनः खाली कार्डको टेन्डर हुन कठीन भएकाले फेरि लाइसेन्सको समस्या आउने निश्चितप्रायः छ। 

स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने हो भने यो समस्या सधैँभरी आइरहने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए। ‘कार्डको स्मार्टनेस मात्र होइन प्रयोगमा समेत स्मार्टनेस हेर्नुपर्छ। हामीले स्मार्ट कार्ड सुरु गर्दा ल्याएको प्रविधि तत्कालीन समयमा विश्वमा उपभोगमा आएको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि थियो,’ उनले भने, ‘प्रविधियुक्त स्मार्ट कार्ड प्रयोगका लागि आवश्यक तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिएनौँ। जसको परीणाम अहिले भोगिरहेका छौँ।’ 

कार्डको टेन्डर स्टक सकिनुअगावै हुन्छ। तर मेसिन र ईडीएलको त बारम्बार टेन्डर गर्न नसकिने घिमिरेको भनाइ छ। ‘यसको समन्वय गर्न निक्कै कठीन हुन्छ। हिजो मद्रासले पाएको थियो, अहिले फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको छ र भोलि अर्कै कम्पनीले पाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रिन्टिङ मेसिन र कार्ड बेग्लाबेग्लै कम्पनीको हुँदा पर्सनलाइजेसन गर्न नै समस्या हुन्छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिन्छ।’  

त्यसैले विभागले लाइसेन्सको ईडीएल सिस्टम, प्रिन्टर, प्रिन्टिङ सिस्टम र खाली कार्डबारे एकै कम्पनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालय पठाएको जनाएको छ। यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नीतिगत स्वीकृति दिनुपर्छ। 

विभागले प्रिन्ट भएका स्मार्ट लाइसेन्स समयमै सेवाग्राहीको हातमा नपुग्दा उनीहरूलाई मर्का परेको जनाएको छ। वितरण प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीको हातमा पुर्‍याउनु पर्ने जिकिर विभागका महानिर्देशकले गरेका छन्। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई उपयोग गरि वितरणको ठेक्का दिने र त्यो गरेवापत निजी क्षेत्रले डेलिभरी चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महानिर्देशकको तर्क छ।