काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले नेपालको हवाई इतिहासमा ६४ वर्ष पूरा गरेर ६५ वर्षको यात्रा सुरु गरेको छ। निगमले सन् १९५८ मा २८ सिट क्षमताको डाकोटा डीसी-३ जहाजबाट उडान सुरु गरेको थियो। अहिले निगमले एअरबसको वाइडबडीसम्मले उडान गर्दै आएको छ। तर, अव्यवस्था र ऋण भासमा निगम उत्ति नै भासिएकाे छ ।
काठमाडाैंबाट सिमरामा आन्तरिक उडान सुरु गर्दै आन्तरिक उडानमा प्रवेश गरेको निगमले कुनै बेला देशका अधिकांश विमानस्थलमा उडान गर्ने गरेको थियो । तर, आन्तरिक उडानमा निगमले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भने अहिले जापान, साउदी अरेबीया, भारतका ३ सहर, कतार, दुबई, मलेसिया, बैंकक र हङकङमा नियमित उडान गर्दै आएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अहिले दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी एयरबस प्रयोग गर्दै आएको छ। आन्तरिक उडानमा भने दुईवटा टि्वनअटर जहाज मात्रै उडान गरिरहेको छ। आर्थिक भार थेग्न नसकेपछि चीनसँग किनेका दुईवटा एमए-६० र ४ वटा वाई-१२ जहाज भने २०७७ असार १५ गतेबाट उडान बन्द गरेर बसेको छ।
६३ वर्ष पूरा गरेको निगम पछिल्लो ३/४ वर्षदेखि नियमित रुपमा घाटामा छ। निगमले पछिल्लो सयम अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि लिएको दुईवटा एयरबस ३२० र वाइडबडी ३३० जहाजको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन। निगमको ऋण अहिले बढेर झण्डै आधा खर्ब पुगिसकेको छ। निगम अहिले चरम आर्थिक संकटमा परेको छ। तर, सरकारी पक्षबाट नै निगममाथि हस्तक्षेपको शृखला भने रोकिएको छैन।
हरेकपटक सरकार फेरिएपछि आउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले निगमलाई आफ्नो कार्याकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदै आएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै राजीनामा दिएका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले त झन नेपाल एयरलाइन्सलाई 'सार्वजनिक मादल' जस्तै बनाएर गएका छन्।
निगम सुधारका लागि भनेर दर्जनभन्दा बढी अध्ययन भइसकेका छन् । तर, कार्यान्वयनका आउन सकेको छैन। विज्ञहरूले निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गरिरहे कुनै दिन बिघटनको संघारमा पुग्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्। तर, सरकारमा बस्नेहरूले निगम सुधारमा पहलकदमी लिनुकाे साटो, नियुक्ति र हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच प्रर्दशन गर्दै आएका छन्।
निगमको ऋण बढ्दै
निगमको अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणमात्रै करीब ५० अर्ब पुगेको छ।
जहाज खरिदका लागि मात्रै विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले दुईवटा वाइडबडी ए ३३०, दुईवटा एयरबस ए ३२० र सहुलियत दरको ऋणमा खरिद गरेको चिनियाँ जहाजको साँवा र ब्याजको दायित्व ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
निगमले दुईवटा एयर बस ३२० खरिदका कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, दुईवटा वाइडबडी ए ३३० खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट साढे १२ अर्बका दरले २५ अर्ब ऋण लिएको थियो।
यसैगरी चिनियाँ जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सहुलियत ऋण गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।
यसरी जहाज खरिदमा लिएको ३८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको ऋण बढेर ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले कोरोना महाहारी सुरु भएदेखि जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेको छैन। २०७६ पुस अगाडिसम्म निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्दै आएको थियो। तर, अहिले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेको छैन।
राजतन्त्रमा ध्वजावाहकको दोहन : गणतन्त्रपछि नियुक्तिमा नेताको 'नाङ्गो नाच’
सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सलाई चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निगमको व्यावसायिक उडान नै तीन साता राेकेर २०६२ कात्तिक २५ बाट ढाकादेखि अफ्रिकाकाे बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि निगमले त्यसकाे भाडा पाउन सकेकाे छैन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भयो। व्यवस्था फेरियाे, राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो तर निगमको अव्यवस्था फेरिएन ।
२०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निगम महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गर्यो।
तत्कालीन निगम महाप्रबन्धक केबी लिम्बु अदालत गए। कंसाकारले महाप्रबन्धकको पदमा काम गरिरहेका थिए। तर पाँच महिनापछि अदालतले लिम्बुलाई नै महाप्रबन्धक पदको जिम्मेवारीमा फर्काउन आदेश जारी गर्यो। लिम्बु महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा फर्किए। लिम्बु काममा फर्किएपछि कंसाकार निगम जान छोडे।
प्रचण्ड सरकार ढल्यो। केबी लिम्बु महाप्रबन्धक भएर काम गरिरहेका थिए। अब झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। झलनाथ खनाल नेतृत्वका सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै निगममा नियुक्ति गरे।
कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक बीच विवाद भयो। कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए।
सोही कार्यकालमा कंसाकारले ६ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरे। जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेलसम्म पुगे। तर जहाज खरिदमा पठाएको बैना रकम फिर्ता आएपछि कंसाकारले सफाइ पाए।
कंसाकार पदमुक्त भएपछि फेरि लिम्बु नै महाप्रबन्धक बने। लिम्बु महाप्रबन्धक रहेकै अवस्थामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। निगममा नियुक्ति गरे पनि भट्टराई सरकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्यो। बोर्डलाई संस्थानहरूको सिइओ नियुक्तिको अधिकारसमेत थियो। तर निगममा कार्यकारी अध्यक्ष भएका कारण बोर्डले महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गर्न सकेन। अन्तत: शाहीले पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगमकै कर्मचारी मदन खरेल महाप्रबन्धक नियुक्त भए।
उक्त समयमा निगमको बोर्ड अध्यक्ष भने पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गर्ने गरिएकाे थियो। सचिवले नै बोर्डको अध्यक्षता गर्थे। तर, २०७१ साउनमा स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले सत्ता साझेदार पार्टी एमाले तथा झलनाथ खनालको दबाबमा शिवशरण न्यौपानेलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेलाई खनालले कार्यकारी बनाउन दुई पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत परिर्वतन गरे। तर न्यौपानेलाई कार्यकारी बनाउन कुनै पनि मन्त्री सहमत भएनन्। न्यौपाने र खरेल बीच विवाद बढ्दै गयो। न्यौपानेले खरेललाई बोर्डमार्फत कुनै काम गर्न दिएनन्। त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए। खरेलको राजीनामापछि पुनः २०७२ जेठमा सुगतरत्न कंसाकारलाई निगम महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरियो।
यसैबीच न्यौपानेलाई पनि बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भयो। न्यौपाने अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। तर अदालतबाट उनको पदबहाली भएन। त्यसपछि सरकारले पुन: पर्यटन मन्त्रालयकै सचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनायो। निगम महाप्रबन्धक पदमा कंसाकारले र बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिवले काम गरिरहेका थिए। त्यही बीचमा निमगले दुईवटा वाइडबडी २७४ सिट क्षमताको जहाज पनि खरिद गरेको थियो। निगमले बजार हिस्सा १७ प्रतिशित सम्म पुर्याइसकेको थियो। २०७४ फागुनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी।
तर केपी ओलीले निगम बोर्डमा मन्त्री अधिकारीको विरोध हुँदाहुँदै पनि सचिवलाई हटाएर मदन खरेललाई निगम सञ्चालक बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे। सदस्य नियुक्त गरेको तीन दिनपछि केपी ओली सरकारले महाप्रबन्धक कंसाकारको अधिकार खोसेर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेललाई नियुक्त गरे। तर महाप्रबन्धक कंसाकारले बाँकी १० महिनाको समय निगमकै बिताए। योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएर आएपछि खरेललाई राजीनामाको दबाव थियो। अन्तत: खरेलले २०७६ माघमा पदबाट राजीनामा दिए।
खरेलको राजीनामापछि २०७७ बैशाखमा कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन थियो। लकडानउकै क्रममा केपी ओली नेतृत्वका सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव तथा निगमका बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। त्यसलगतै निगम सञ्चाालकमा खाली रहेको सदस्यमा वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल नियुक्त भए। पौडेललाई २०७७ असोजमा निगम महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइयो।
२०७८ जेठमा केपी ओली सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई सार्वजनिक कम्पनीमा लिने प्रक्रिया अघि बढायो। त्यही काममा वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कम्पनीमा लिँदा आवश्यक दस्तावेजको काम गर्न अह्राएका थिए। कम्पनीमा लैजानका लागि एयरलाइन्सको बोर्ड नै सकारात्मक थियो। र सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो।
त्यही क्रममा असारमा सरकार परिवर्तन भयो। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनासम्म पर्यटनमन्त्री ल्याउन सकेनन्। तीन महिनापछि पर्यटनमा मन्त्री पठाए। त्यो भाग पर्यो नेकपा समाजवादीलाई। समाजवादीबाट प्रेम आले मन्त्री भए। उनी मन्त्री भएको एक हप्ता नपुग्दै नेपाल एयरलाइन्समा महाप्रबन्धकको अधिकार खोस्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष ल्याए युवराज अधिकारीलाई।
कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेका भनी प्रमाणित भएका अर्थविभागका पूर्वप्रमुख युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो। अधिकारीलाई नेकपा समाजवादीका समान्नित नेता झलनाथ खनालको दबाबमा नियुक्त गरिएको थियो। अहिले अधिकारीलाई पनि निलम्बन गरेर निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाइएको छ।
नेपाल एयरलाइन्समा गएको १८ वर्षमा १० पटक कार्यकारी नियुक्ति भएका छन्। यसरी हुने नियुक्तिको नाङ्गो नाचले कसैमा पनि एयरलाइन्सलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने भन्ने इच्छा नरहेको पूर्व अधिकारीहरूकै भनाइ छ। खाली आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिनेमात्र ध्याउन्न हुँदा एयरलाइन्सको यो हविगत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
संसारकै राम्रो व्यवस्थापक भएका विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थालाई राजनीतिक भर्तिको अखडा बनाउँदा संकट झन् गहिरिँदै गएको पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको भनाइ छ।
'यसरी गरिने नियुक्त प्रक्रियाका कारण निगम संकटमा गइरहेको छ। नयाँ गन्तव्य खोज्ने, प्रतिस्पर्धाको रणनीति बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि कुन मन्त्री आउँछ र आफू फालिने हो भन्ने चिन्तामै धेरैको अवधि सकिन्छ। अवधि सकिनेभन्दा पनि जागिर नै जान्छ। यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ' उनले भने।
कुनै एउटा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि उसलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
एउटै सरकारमा पनि नयाँ मन्त्री आउनेवित्तिकै कार्यकारी फेरिने गरेको छ। नेताको स्वार्थ नमिलेकै कारणले काम गर्न नदिने र 'जागिर खाइदिने' चलनले गर्दा संस्थाले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल बताउँछन्।
अब्बल व्यवस्थापकीय क्षमताका मान्छे खोजेर ल्याउनेभन्दा पनि आफूलाई साथ दिने, कमिसनमा भाग छुट्याउने विश्वासपात्रको खोजी गर्ने परिपाटी पछिल्ला पर्यटनमन्त्रीहरूमा देखिएको छ। यसले गर्दा संसारकै प्रतिस्पर्धी मानिने एयरलाइन्स व्यापारमा रहेको सरकारी संस्था धरासायी बनेको छ।
आन्तरिक उडानबाट लगभग हात धोइसकेको नेपाल एयरलाइन्समा यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहे निकट भविष्यमै टाट पल्टिनबाट जोगाउन कसैले नसक्नेमा त्यहीँका अधिकारीहरू सहमत छन्।
के भन्छन् महाप्रबन्धक ज्वार्चन?
केही समयअगाडि मात्रै अस्थायी महाप्रबन्धक भएका वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनले निगम सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने, केही समयपछि गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन्।
निगमको साख जोगाउँदा देशकै सान बढ्ने हुँदा सोहीअनुसार सरकार, विज्ञ र कर्मचारीको सहयोगमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
६५ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा निगमले आर्थिक भार थपिने गरी कुनै कार्यक्रम नगर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार वार्षिक उत्सवकै अवसरमा अनलाइन टिकट बुकिङलाई नै प्राथमिकता दिएर नयाँ वेबसाइट लन्च हुनेछ।
योसँगै निगमले जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा समेत योजना बनाएर अगाडि बढ्ने उनले बताए। साथै निगमको आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ जहाज थपेर उडान गर्ने र चिनियाँ जहाजको सरकारी निर्देशनअनुसार व्यवस्थापन गर्न तत्कालको योजना रहेको बताए।
