काठमाडौं- उपत्यकाको सवारी चापलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (ई-बीआरटी) प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजना बनेको छ। 

नगर विकास कोषको अग्रसरतामा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ‘ई-बीआरटी’ प्रणालीमा जाने योजना बनाइएको हो। यसलाई सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधारको आयोजनाकै रुपमा अघि बढाइएको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। 

सहरी सार्वजनिक यातायातका अन्य विकल्पको तुलनामा सहज र पहुँचयोग्य हुने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण हुने तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले ई-बीआरटी अघि बढाउन खोजिएको सापकोटाको भनाइ छ। 

‘सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधारका लागि कोषको अग्रसरता तथा समन्वयमा यसअघि नै काम हुँदै आएको थियो। त्यस्तै ई-बीआरटीका लागि पनि हामीले अर्थ, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नगरपालिकासहिर सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर आयोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर अवधारणापत्र तयार पारिसकेका छौं’ सापकोटाले भने।

ई-बीआरटी प्रणाली काठमाडौं उपत्यकाका पाँच रुटमा सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। यसअघि जापान सहयोग नियोग जाइका र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भएको अध्ययनले तय गरेका रुटसहित पाँचवटा तय भएको सापकोटाले जानकारी दिए। 

ई-बीआरटी सञ्चालन हनसक्ने रुटमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ, भक्तपुरको सुर्यविनायक- रत्नपार्क मुख्य रुट हुन्। त्यस बाहेक नदि करिडोरमा तीनवटा रुटमा सञ्चालन हुनसक्ने देखिएको छ। 

ई-बीआरटी प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि डेडिकेटेड लेन बनाउनुपर्छ। लेनसँगै चार्जिङ पूर्वाधार र अन्य सवारीका लागि पनि सहज रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

पाँचवटा रुटमा यो प्रणाली सञ्चालनका लागि १ खर्ब लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ। प्राम्भिक अध्ययनले खर्ब लागत आवश्यक देखिएको सापकोटाले जानकारी दिए। 

आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब भएपनि यसलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरिएको छ।

यसघिको लगानी सम्मेलनमा यस्तै प्रणाली काठमाडौंको चक्रपथमा सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। सुरुमा लगानीकर्ता इच्छुक देखिएपनि पछि यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। 

निजी लगानी आकर्षित नभएपछि सरकारी तहबाटै लगानीको खोजी भएको छ। ई-बीआरटीका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्थापनका लागि कोषले अग्रसरता लिएको हो। 

लगानीको व्यवस्थापनका लागि कोषले अनुदानसहितको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाटो पनि पहिल्याएको छ। यसका लागि प्रस्तावसमेत गइसकेको छ। 

कोषले आयोजनाको अवधारणा तयार पारेर पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि २३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय व्यवस्थाका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि फन्ड समक्ष प्रस्ताव पठाइसकेको छ। विकासोन्मुख मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न तथा न्यूनीकरणका लागि वित्तीय लगानी गर्ने उद्देश्यसहित सयुक्त राष्ट्र संघीय पहलको यो संस्थाले यसअघि पनि नेपालमा ८ करोड बराबरको लगानी गरिसकेको छ। 

प्रदूषणरहित सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन गर्नका लागि भन्दै सरकारले यो संस्था समक्ष लगानीको प्रस्ताव गरेको हो। 

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा ई-बीआरटी सञ्चालन गर्ने र त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा ३० अर्ब आवश्यक हुने देखिएको छ। यसका लागि कुल ६५ प्रतिशत ग्रिन क्लाइमेट फन्डको लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा आधा अनुदान र आधा सहुलियत ऋण हुनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ। बाँकी ३५ प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने छ। 

यो पैसाबाट सरकारले पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने छ। त्यस बाहेक अहिले चक्रपथ रुटमा चलिरहेका बस विस्थापन तथा नयाँ बस खरिदका लागि अनुदान तथा सहुलियत ऋणका लागि लगानी गर्ने मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको सापकोटाले जानकारी दिए। 

ई-बीआरटी प्रणाली सञ्चालनका लागि जुन रुट तय हुन्छ त्यहाँ छुट्टै लेन हुन्छ। त्यस्तो लेनमा निश्चित मिटरको दुरीमा स्टेशन हुन्छन्। त्यस्ता स्टेसनमा मात्र बस रोकिन्छन्। निश्चित मिनेटको अन्तरमा बसहरु स्टेशनमा पुग्ने व्यवस्था हुन्छ। यसबाट सार्वजनिक यातायातमा यात्रुलाई सास्ती नहुने सापकोटाको भनाइ छ। 

यसमा बिजुलीबाट चल्ने बसहरु हुन्छन्। यस्ता बसको क्षमता प्रतिबस १२० देखि १५० यात्रुसम्मको हुन्छ। यो हिसाबले पूरै चक्रपथमा एक सयवटा बस सञ्चालन भए पर्याप्त हुने अहिलेको अध्ययनले देखाएको छ। 

‘यी बस सञ्चालन भएपछि अहिलेका २ हजार बस हट्नेछन्। त्यसको ठाउँमा अविच्छिन्न चल्ने एक सय बसले मात्र पर्याप्त सेवा दिनेछन्’ सापकोटाले भने। 

तर बस भने निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्ने छ। सरकार आफैंले चलाउनेभन्दा पनि अहिले त्यही रुटमा बस सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुलाई नै नयाँ बसमा लगानीको अवसर दिइनेछ। उनीहरुले अहिलेका बस प्रतिस्थापन गरी नयाँ बसमा लगानी गर्नेछन्। तर यसका लागि सरकारले केही प्रतिशत अनुदान दिने छ भने बाँकी सहुलियत ऋण दिने छ। 

यो प्रणाली सञ्चालन भएपछि व्यवसायीहरुलाई पनि लाभ हुने, वातावरण स्वच्छ हुने तथा सबैभन्दा धेरै यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुने सापकोटाको भनाइ छ।