काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि भन्दै खरिद गरेको १९ वटा विद्युतीय सवारी अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा केही प्राविधिक समस्या देखा परेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराज शाक्य बताउँछन्।
विद्युतीय सवारी मन्त्रालयको नाममा २०७८ फागनु ८ गते दर्ता भएको थियो। मन्त्रालयले ४ महिना हुँदा पनि सवारी कोषको नाममा बस नामसरी गरिदिएको छैन। जसका कारण १९ वटा विद्युतीय सवारी कोषकै चौरमा थन्किएको छ। शाक्यले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र सवारी सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन कोषका कोषाअध्यक्ष डुण्डीराज भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति बनेको बताए।
अब समितिले नै विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने र समस्या समाधान गर्ने शाक्यले बताए। विद्युतीय सवारी मन्त्रालयको नामबाट कोषको नाममा नामसरी गर्दै सञ्चालनमा नम्बर प्लेटको व्यवस्थाले समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
कोष सरकारी निकाय हो। मन्त्रालयले कोषको नाममा सवारी नामसरी गरेर दिँदा सवारीको नम्बर प्लेट सेतो (सरकारी) हुन्छ। सेतो नम्बर प्लेटको सवारीमा यात्रु ओसार पोसार गरेर भाडा असुली गर्न पाइदैन।
कोषले सवारी निशुल्क सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। निशुल्क सञ्चालन गरेपनि यात्रु बोक्न कानूनले दिँदैन। यात्रुबोक्नका लागि कालो नम्बर प्लेट चाहिन्छ। सरकारी कम्पनीको गाडीलाई कालो नम्बर प्लेट दिने यातायात व्यवस्था ऐनमा छैनन्।
जसका कारण सवारी कोषका नाममा नामसरी गर्दै सञ्चालन गर्न समस्या आएको शाक्य बताउँछन्। कोषले कम्पनी खडा गरेर सवारी सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन। प्रदेश सरकारले भने कम्पनी खडा गरेर सवारी कोष र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि प्रदेशबाट निर्णय हुन सकेको छैन।
अर्को निलो नम्बर प्लेट लिँदा पनि पर्यटकभन्दा अन्य बोक्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको कारण सवारी नामसरी गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या आएको उनको भनाइ छ।
नामसरी र प्लेटको विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत समितिले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ। अर्को समस्या सवारीको नामसरी गर्दै गर्दा गर्नु पर्ने बीमामा देखिएको छ। बीमा गर्न पनि २५ देखि ३० लाख खर्च हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
सबै समस्याको समाधान गर्दै सवारी सञ्चालनको अवरोध हटाउँदै सञ्चालनको तयारी भएपनि केही ढिला हुँदा सवारी चौरमै थन्किएको उनको भनाइ छ।
एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा कोषका लागि भनेर खरिद गरिएको १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ माघकै नेपाल आएको थियो। विद्युतीय सवारी आएको एक वर्षपछि मत्रालयको नाममा सवारी दर्ता भएको थियो।
कोषका लागि भने ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका काररभ्यान ल्याइएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा पाँच वर्षअगाडि २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले सोही निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्ससँग सम्झौता गरेको थियो।
मन्त्रालयले २०७४ सालमा विद्युतीय बस तथा कार खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतासँगै साइमेक्सले २०७५ को सुरुमै दुईवटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याएको थियो। नेपाल ल्याइएको विद्युतीय बसेको परीक्षण भन्दै २०७५ भदौमा पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याइएको थियो।
बसको उद्घाटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी बसमा सवारी गर्दै पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए।
बसको परीक्षण भयो। बस आयातकर्ता साइमेक्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बस हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन थाल्यो। तर मन्त्रालयलमा सम्झौताअनुसार बस नआएको भन्दै उजुरी परेको थियो। मन्त्रालयले पनि बसको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्यो। तत्कालीन सयममा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए कृष्णप्रसाद देवकोटा। प्राविधक समितिले अध्ययन गर्दा बस सम्झौताअनुसार नरहेको तथ्य फेला पार्यो।
सम्झौतामा बस चिनियाँ हुने पर्ने उल्लेख भए पनि बस भारतीय थियो। योसँगै प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको तथ्य सचिवलाई जानकारी गराउँदै रिपोर्ट दिए।
खरिद सम्झौतामा ‘सी-६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भए पनि बीवाइडीको आधिकारी बिक्रेता साइमेक्सले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ’के-६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो।
यसैगरी खरिद सम्झौतामा खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने सोहीअनुसारको तौल नभएको र नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य फेला परेको थियो।
यसैगरी विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसाहरू पनि मापदण्ड विपरीत रहेको फेला परेको थियो। यसैगरी अध्ययन समितिले बसको ढोका समेत राम्रोसँग नखुल्ने,‘गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट समेत नभएको, खरिद सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका पार्टपूर्जासमेत उपलब्ध नगराएको र बसको टायरपनि तोके बमोजिमको नरहेको फेला परेका थियो।
यसरी गुणस्तरही विद्युतीय बस बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सले भिडाउन खोजेकोभन्दै तत्कालीन सचिव देवकोटाले बस अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। अस्वीकार गर्ने निर्णयसँगै बस मर्मत गरे पनि नलिने र सहमतिअनुसार नै नयाँ बस ल्याएको अवस्थामा मात्रै सम्झौता लागू हुने नत्र रद्द गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णयसँगै मन्त्रालयबाट देवकोटाको सरुवा भयो।
मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता रद्द प्रक्रिया सुरु गर्यो। तर लगानीकर्ता एडीबीमार्फत बीवाईडीले सम्झौता रद्द नगर्न दबाब दिँदै आयो। अन्तत: बीवाईडी तथा उसको नेपाल आधिकारी कम्पनीले साइकमेक्सले सम्झौता अनुसारकै बस तथा कार उपलब्त्र गराउने सहमति भयो। पछिल्लो सम्झौतामा केही विषय संशोधन गरियो। पहिले २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार भएपनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका कार/भ्यान बनाइयो।
पछिल्लो सम्झौता पछि कम्पनीले १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ सालको माघ अन्त्यतिर नेपाल ल्याएको थियो। कोषले कम्पनी खडा गरेर सवारी सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन। प्रदेश सरकारले भने कम्पनी खडा गरेर सवारी कोष र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि प्रदेशबाट निर्णय हुन सकेको छैन।
अर्को निलो नम्बर प्लेट लिँदा पनि पर्यटक भन्दा अन्य बोक्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कारण सवारी नामसरी गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या आएको उनको भनाइ छ।
नामसरी र प्लेटको विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत समितिले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ। अर्को समस्या सवारीको नामसरी गर्दै गर्दा गर्नु पर्ने बीमामा देखिएको छ। बीमा गर्न पनि २५ देखि ३० लाख खर्च हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
सबै समस्याको समाधान गर्दै सवारी सञ्चालनको अवरोध हटाउँदै सञ्चालनको तयारी भएपनि केही ढिला हुँदा सवारी चौरमै थन्किएको उनको भनाइ छ।
एसियाली विकास बैंक एडिबीको सहयोगमा कोषका लागि भनेर। खरिद गरिएको १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ माघकै नेपाल आएको थियो। विद्युतीय सवारी आएको एक वर्ष पछि मन्न्त्रालयको नाममा सवारी दर्ता भएको थियो।
कोषका लागि भने ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका काररभ्यान ल्याइएको थियो।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा पाँच वर्षअगाडि २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न निर्णय गरेको थियो।मन्त्रालयले सोही निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्ससँग सम्झौता गरेको थियो।
मन्त्रालयले २०७४ सालमा विद्युतीय बस तथा कार खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतासँगै साइमेक्सले २०७५ को सुरुमै दुईवटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याएको थियो। नेपाल ल्याइएको विद्युतीय बसेको परीक्षण भन्दै २०७५ भदौमा पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याइएको थियो।
बसको उद्घाटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी बसमा सवारी गर्दै पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए।
बसको परीक्षण भयो। बस आयातकर्ता साइमेक्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बस हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन थाल्यो। तर मन्त्रालयलमा सम्झौताअनुसार बस नआएको भन्दै उजुरी परेको थियो। मन्त्रालयले पनि बसको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्यो। तत्कालीन सयममा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए कृष्णप्रसाद देवकोटा। प्राविधक समितिले अध्ययन गर्दा बस सम्झौताअनुसार नरहेको तथ्य फेला पार्यो।
सम्झौतामा बस चिनियाँ हुने पर्ने उल्लेख भए पनि बस भारतीय थियो। योसँगै प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको तथ्य सचिवलाई जानकारी गराउँदै रिपोर्ट दिए।
खरिद सम्झौतामा ‘सी-६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भए पनि बीवाइडीको आधिकारी बिक्रेता साइमेक्सले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ’के-६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो।
यसैगरी खरिद सम्झौतामा खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने सोहीअनुसारको तौल नभएको र नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य फेला परेको थियो।
यसैगरी विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसाहरू पनि मापदण्ड विपरीत रहेको फेला परेको थियो। यसैगरी अध्ययन समितिले बसको ढोका समेत राम्रोसँग नखुल्ने,‘गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट समेत नभएको, खरिद सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका पार्टपूर्जासमेत उपलब्ध नगराएको र बसको टायरपनि तोके बमोजिमको नरहेको फेला परेका थियो।
यसरी गुणस्तरही विद्युतीय बस बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सले भिडाउन खोजेकोभन्दै तत्कालीन सचिव देवकोटाले बस अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। अस्वीकार गर्ने निर्णयसँगै बस मर्मत गरे पनि नलिने र सहमतिअनुसार नै नयाँ बस ल्याएको अवस्थामा मात्रै सम्झौता लागू हुने नत्र रद्द गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णयसँगै मन्त्रालयबाट देवकोटाको सरुवा भयो।
मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता रद्द प्रक्रिया सुरु गर्यो। तर लगानीकर्ता एडीबीमार्फत बीवाईडीले सम्झौता रद्द नगर्न दबाब दिँदै आयो। अन्तत: बीवाईडी तथा उसको नेपाल आधिकारी कम्पनीले साइकमेक्सले सम्झौता अनुसारकै बस तथा कार उपलब्त्र गराउने सहमति भयो। पछिल्लो सम्झौतामा केही विषय संशोधन गरियो। पहिले २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार भएपनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका कार/भ्यान बनाइयो।
पछिल्लो सम्झौता पछि कम्पनीले १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ सालको माघ अन्त्यतिर नेपाल ल्याएको थियो।
