काठमाडाैं- वहिर्गमनमा पर्न लागेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अदालतको समेत मानहानी हुनेगरी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री आले सम्भवत आइतबार नै मन्त्रीबाट हट्नेछन्।

तर आइतबार बिहान पर्यटन बोर्डको बैठक डाकेर बोर्ड सदस्यहरुलाई जवरजस्ती हटाउने निर्णय गराउन दबाब दिइरहेका छन्। सार्वजनिक निजी साझोदारी (पीपीपी) मोडलबाट स्थापना भएको संस्थामा मन्त्री आलेले सिधै हस्तक्षेप गर्न लागेका हुन्। 

रेग्मीले आफूविरुद्ध गठन भएको छानबिन कमिटी र सोधिएको स्पष्टीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यतिबेल सर्वोच्चले सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी, उनीविरुद्धको छानविन पनि रोक्न आदेश दिएको थियो।

बोर्डले उनीविरुद्ध छानविन नरोकी कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण नै सोधेपछि रेग्मी मानहानीको मुद्दामा पनि अदालत गएका थिए। ती दुवै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे पनि अदालतले २० जेठ ०७९ मा पूर्ण सुनवाईका लागि आदेश दिएको छ। तर अदालतको आदेश विपरित मन्त्री आलेले रेग्मीलाई हटाउन दबाब दिएका छन्। 

रेग्मीलाई यसअघि पनि बोर्डले निलम्बन गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन नगर्न आदेश दिएको थियो। अहिले मन्त्री आलेले व्याक्तिगत रिसइबी साँधेर संस्थालाई प्रहार गर्नेगरी जाँदाजाँदै हटाउने तयारी गरेका हुन्।

बोर्डमा बहुमत नपुगेपछि मन्त्री आलेले दुई जना बोर्ड सदस्य समेत हटाएका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाएर सरकारी पदेन सदस्यलाई हटाउन दवाव मन्त्री आलेले दिएका छन्। आइतबार बिहान साढे ८ बजे बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ।

मन्त्री प्रेम आलेले आइतबार बोर्ड बैठक राखेर निर्णय गर्न अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानसहितको टोलीलाई दबाब दिएका छन्। सचिव न्यौपाने पनि आदलतको आदेश भएकोले रेग्मीलाई तत्कालै हटाउन नहुने पक्षमा रहेका छन्। तर मन्त्री आलेले सचिवलाई समेत दबाब दिएका छन्। 

निजी क्षेत्रबाट बोर्ड सदस्यको रुप प्रतिनिधित्व गर्ने ५ जना सदस्यमध्ये अधिकांश रेग्मीको पक्षमा रहेका छन्। त्यसकारण सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित गराई बहुमकत पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ। 

सीईओ रेग्मीको पक्षमा रहेका सदस्यहरु कृष्णबहादुर शाह र ङवाम शेर्पालाई गत ३१ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले अहिले नीजि क्षेत्रका ३ जनामात्रै बोर्ड सदस्य रहेका छन्।