काठमाडौं- गएको जेठ १५ गते माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पहिलोपटक पूर्ण बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको रटान लगाएर अर्थमन्त्री शर्माले बजेट ल्याएका थिए। 

बजेट संसदबाट पारित भइसकेपछि पनि आत्मनिर्भर बजेट भन्न उनले छाडेका छैनन्। स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण हुनेगरी कर नीति तय गरिएको, उत्पादन वृद्धिलाई लक्षित गर्दै बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्रीले शर्माले संसदमा पटकपटक भाषण गरेका छन्। 

वास्तविकतामा भने शर्माले संसदमा भनेको ठीक विपरित भइरहेको छ। उनले जसका लागि भनेर नीति ल्याएको बताएका छन् उनीहरू नै आन्दोलनमा छन्। आन्तरिक उद्योगको हब मानिने विराटनगरका उद्योगीहरू शर्माको करनीतिविरुद्ध सुरुदेखि नै सडकमा आएका थिए। 

जेठ १५ मा बजेट आएपछि उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र व्यापार संगठन मोरङ संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उद्योगी व्यवसायीदेखि मजदूरसम्म यो आन्दोलनमा सहभागी थिए। 

आत्मनिर्भरताको नाममा सीमित व्यवसायी पोस्नका लागि कर नीति बनाइएको, बिचौलियाको प्रभावमा सबै उद्योगीलाई अवसरबाट बञ्चित हुनेगरी करका दर निर्धारण गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। 

‘हामीले सुरुदेखि नै  सरकारको कर नीति निश्चित स्वार्थ समूहबाट प्रेरित छ भनेर विरोध गर्‍यौँ। त्यसपछि सरकारले बोलायो र हामीले वार्ता गर्‍यौँ। तर सरकारले ढाँट्यो फेरि हामी आन्दोलनमा गयौँ’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयोस प्याकुरेलले भने।

आन्दोलनमा गएको उद्योगीलाई काठमाडौं बोल्याएर अर्थमन्त्री शर्माले आफूहरूबाट कमजोरी भएको र बजेट पारित भएपछि संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर बजेट पारित भएपछि संशोधनको कुनै छनक नदेखिएकाले फेरि आन्दोलनमा जानुपरेको प्याकुरेलले बताए। 

आगामी वर्षको आर्थिक ऐनबाट घिउ तेल उद्योग, तार बनाउने उद्योग तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्नेहरूलाई मार पर्नेगरी व्यवस्था गरिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। विदेशबाट तयारी वस्तुको आयात गर्नेहरूको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्रीले कर नीति निर्धारण गरेको  उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। 

स्टिलदेखि तेलसम्मका विषयमा कर निर्धारण गर्दा निश्चित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी कर नीति तय भएको र यसले गर्दा एकातिर नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको अर्कोतिर अरु उद्योगी मर्ने अवस्था आएकाले मजदूरहरूको सहभागितामा विरोध गरिएको प्याकुरेलले जानकारी दिए। 

जनार्दनको विभाजनकारी कर नीति

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो पूर्ण बजेट अघिल्लो साता प्रस्तुत गरेका छन्। गएको असारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका शर्माले चालु वर्षको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बजेट तथा आर्थिक ऐन मात्र ल्याएका थिए। प्रतिस्थापन नै सही शर्माले ल्याएको चालु वर्षकै बजेटबाट हलचल पैदा गरेका थिए। उनको यो हलचल आर्थिक रुपान्तरणमा भने थिएन। 

शर्माको बजेटका अरु कार्यक्रमभन्दा कर नीति कर्पोरेट क्षेत्रमा हलचल ल्याउने खालको छ। चालु वर्षको प्रतिस्थापन आर्थिक ऐनबाटै करमा हेरफेर गरेर कर्पोरेट क्षेत्रमा तहल्का पिटेका शर्माले यो वर्षको पूर्ण बजेटमा निरन्तरता दिएका छन्। 

शर्माले चालु वर्षको बजेटमा डन्डी उद्योगमा तहल्का मच्चाएका थिए। स्पञ्ज आइरनको आयातमा कर छुट दिएर बिलेटमा अत्याधिक कर बढाइदिएका शर्माको कर नीतिका कारणले डन्डी उद्योग संघ नै विभाजित भएको छ। 

शर्माको कर नीति निश्चित व्यवसायीको एकल लविङका आधारमा आएको भन्दै व्यवसायीहरू एकआपसमा भिडेका थिए। अहिले त्यो संघ नै विभाजित भएको छ। विशेषगरी विदेशबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा फलामे डन्डी बनाउने उद्योगीले विदेशबाट स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु फलाम ल्याएर डन्डी बनाउनेलाई शर्माको यो नीतिका पछाडीको कारकका रुपमा अर्थ्याएका थिए। 

जनार्दनको करनीतिले फुटे उद्योगीजनार्दनको करनीतिले फुटे उद्योगी

आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकबाट शर्माले यो कर नीतिलाई फराकिलो बनाएर निरन्तरता दिएका छन्। यसबाट बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउनेहरू विस्थापित हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ। 

प्रतिस्थापन आर्थिक ऐनबाट डन्डी उद्योगी फुटाएका शर्माले आगामी वर्षको विधेयकमा भएको व्यवस्थाबाट विशेषगरी बिस्कुट र तेल घिउ उत्पादक उद्योगीबीच विभाजनको रेखा कोरिदिएका छन्। 

शर्माले बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगीका लागि भन्दै पाम र पामोलिन तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाइदिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। 

बिस्कुट उद्योगका लागि पाम र पामोलिन तेल कच्चा पदार्थ हो। तर तेल घिउ उत्पादक उद्योगका लागि भने यो अन्तिम उपभोग्य वस्तु हो। यही कुराको विवाद कर नीतिमा देखिएको छ। विशेषगरी तेल उत्पादकहरूले बिस्कुट उद्योगीको प्रभावमा आएर अर्थमन्त्रीले यो नीति ल्याएको आरोप लगाएका छन्। प्रेस विज्ञप्ति तथा पत्रकार सम्मेलन गरेरै तेल घिउ उत्पादक संघले यस्तो आरोप लगाएको छ। 

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयकमा उद्योगका लागि पाम तथा पामोलिन तेलको भन्सार दर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिदिएका छन्। यसबाट बिस्कुट उद्योग फस्टाउने उद्योगीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई धन्यबाद दिएका छन्। तर तेल घिउ उत्पादकहरूले भने बिस्कुट उत्पादक संघको नामै किटेर अर्थमन्त्रीको विरोध गरेको छ। 

शर्माले बिलेटमा फेरि कर बढाइदिएका छन् भने नेपालमा तार बनाउनका लागि उपयोग हुने क्वाइलको करमा पनि बृद्धि गरिदिएका छन्। यसबाट आफै क्वाइल ल्याएर उत्पादन गर्नेहरूले नेपालमै स्पञ्जबाट बनेको बिलेट किन्नैपर्ने बाध्यतामा परेका छन्। निश्चित व्यापारिक समूहको प्रभावमा यस्तो कर नीति आएको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन्।