काठमाडौं- माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष भयो। अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माको कार्यसम्पादन चरम विवादित छ। एक वर्षमै मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै विवादित शर्मा बनेका छन्।
कार्यसम्पादन समीक्षा उसले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि हुन्छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालको सुरुवातदेखि नै यसरी विवादित बने कि कार्यसम्पादन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र नीतिगत निर्णय लिने शैलीबाट उनी असफल मात्र होइन अनियमितताका मतियार बनेको आरोप लाग्यो। संसदमै प्रतिपक्षका सांसदले गद्दार भनेर आरोप लगाइसकेका छन्।
संवैधानिक संकट सिर्जना गर्दै अनुकूल लाभ लिन उद्दत अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भइरहेका बेला बनेको गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेता शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए।
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री भएका कारणले गर्दा उनी स्वेच्छाचारी नहुनेमा अर्थ प्रशासनका अधिकारीहरु विश्वस्त थिए। तर उनीहरुको सोचभन्दा ठिक उल्टो भयो त्यो पनि तीन महिनामै।
मन्त्री हुनेवित्तिकै कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर बनाएर काम बिगारे। राजस्व र बजेटका विषयमा अनुभव भएका सह तथा उपसचिवहरुलाई व्यापक सरुवा गरेर अनुभव नै नभएकाहरुलाई धमाधम भित्र्याए। यसबाट मन्त्रालयको काम गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आयो।
त्यसपछि भदौमा आएर प्रतिस्थापन आर्थिक विध्येक मार्फत् कर नीतिमा व्यापक हेरफेर गरे। आर्थिक वर्षको बीचमा आएर करका दर नचलाउन दिइएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै शर्माले जवरजस्ती करका दरमा हेरफेर गराए। यस्तो कदमले गर्दा केही निश्चित व्यापारीलाई मात्र लाभ भयो। समग्रमा देशलाई केही लाभ भएन।
गत असार २८ गते मन्त्री भएका शर्माले भदौ २३ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेक संसदमा पेश गरे। आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना सकिनै लाग्दा पेश गरिएको बजेटमार्फत करका महत्त्वपूर्ण दरमा हेरफेर गरे। अर्थमन्त्रीले गरेको नीतिगत परिवर्तनको असरस्वरूप केही डण्डी उद्योग बन्द नै भए।
नेपालमा आवश्यक डण्डी यहीँ उत्पादन हुने अवस्था नरहेकै बेला अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै बिलेटको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइदिए। जसका कारण बिलेट आयात गरिरहेका डण्डी उद्योग बन्द भए, स्पञ्ज र पत्रु फलामबाट डण्डी उत्पादन गरिरहेका सिमित उद्योगले डण्डी र जस्तापाताको भाउ चर्को वृद्धि गरे।
अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गरिरहेकाहरूले उनको विरोध नै गरे। डण्डी उत्पादक उद्योगहरूको संगठन नै यही मुद्दाले छिन्नभिन्न भयो।
बिलेटमा फेरि यो वर्षपनि कर बढाएका मात्र छैनन् जस्तो भएपनि यही उत्पादित बिलेट मात्र किन्नुपर्ने कर नीति उनले बनाइदिएका छन्। यसबाट छ वटा उद्योगले मात्र लाभ लिने निश्चित छ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा मोटरसाइकल उत्पादन गरिरहेका बजाज र टीभीएसलाई मात्रै फाइदा हुने गरी मोटरसाइकलको अन्त:शुल्कमा हेरफेर गरे। नेपालमा उत्पादन गरिरहेका उद्योगले गर्ने मूल्य अभिवृद्धिभन्दा धेरै सहुलियत उनले उद्योगीलाई दिए। जसका कारण सिमित उद्योगले फाइदा लिए।
अर्थमन्त्रीले डण्डी र मोटरसाइकलको करमा गरेको हेरफेरले उपभोक्तालाई मार पर्यो। डण्डी उद्योगीदेखि मोटरसाइकल व्यापारीसम्मले आफ्ना उत्पादनको भाउ बढाएका छन्। सरकारले लिएको नीतिको फाइदा उपभोक्ताले लिनुपर्नेमा अहिले त आसेपासे पोसिने र जनताले महँगी खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो।
जनताभन्दा पनि निश्चित स्वार्थ समूह पोस्ने करनीतिलाई शर्माले आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा पनि निरन्तरता दिएका छन्। तयारी पाम तथा पामोलिन तेलको भन्सार दर घटाइदिएर यहाँ प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई संकटमा फसाएका शर्माले प्रधानमन्त्री देउवाका छोराले आयात गर्ने स्यानिटरी प्याडको व्यापार लक्षित गर्दै भन्सार दरमा व्यापक कटौति गरिदिएका छन्।
कर प्रशासनमा बिचौलिया राज
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै राजस्व तथा बजेटमा अनुभव भएका प्रशासक अर्थबाट बाहिरिए। त्यो ठाउँमा शर्माले आफ्नो भनेको मान्ने प्रशासकलाई धमाधम भित्र्याए। जसको फाइदा शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा राम्रैसँग उठाए।
नियमित प्रशासनिक सल्लाह तथा सुझाव भन्दा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेर शर्माले करका दरमा हेरफेर गरे। जसको प्रतिवाद भित्रबाट भएन।
‘खासमा राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि अलिकति खेल्न खोज्छ। विभिन्न स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस्तो हुन्छ पनि। तर यस्तोमा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेले मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ। कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि किन नगर्ने र गर्ने भए कसरी भनेर। तर अहिले त्यस्तो देखिएन’ एक पूर्वअर्थ सचिवले भने।
नियमित संरचनालाई बाइपास गर्दै आएका शर्माले कर नीति तथा अन्य मुख्य नीतिमा बिचौलियाको सल्लाह मान्दै आएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयकदेखि अहिलेको पूर्ण विधेयकसम्म पुग्दा शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै निश्चिति समूहलाई लाभ पुग्ने नीति निर्धारण गरेका छन्।
यस विषयमा संसदमै उनीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ।
शर्माले यतिसम्म गरे कि करका दर समेटिएको आर्थिक ऐनलाई अन्तिम रुप दिने बैठकमै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले यस विषयमा पहिलोपटक समाचार लेखेको थियो। त्यसपछि प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्दै आएको छ।
अर्थमन्त्रीको उक्त कदममाथि संसदीय छानवीन हुनुपर्ने माग गर्दै एमालेले निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएको छ। अन्नपूर्णको उक्त समाचारलाई खण्डन गर्दै शर्माले पुष्टि गर्न चुनौति दिएका छन्। तर शर्माले चुनौति दिएपनि हामीले सम्पर्क गरेका अर्थसम्बध सुत्रले पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको पुष्टि गरेका छन्।
बजेटरीमात्र नभएर यो संसदीय मामिला पनि हो। यसमा शर्माले संसदकै गम्भीर मानहानी गरेका छन्। तर यो सब केका लागि? कसको लहडमा यस्तो गरियो?
प्रतिस्थापन ऐनबाट शर्माले स्टिल बिलेटमा लाग्ने कर बढाएका थिए। स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा बिलेट बनाउनका लागि उत्प्रेरित गर्न भन्दै ल्याइएको यो कर नीतिको परिणामले पनि खण्डन गरेको छ।
यो बीचमा न स्टिल आयातका लागि बाहिरिने रकम घटेको छ न राजस्व बढ्न सक्यो। यसबाट घाटा जसले बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउँथे उनीहरुलाई मात्र भयो।
नेपालमै स्पञ्ज ल्याएर बिलेट बनाउने ६ वटा उद्योगले यही वर्ष ३० प्रतिशत व्यापार अतिरिक्त लिएका छन्। यसले पनि नपुगेर शर्माले आगामी वर्षको आर्थिक ऐनबाट अझ संरक्षण गरिदिएका छन्। नेपालमा तार बनाउने कम्पनीले नेपालमै उत्पादन भएको बिलेट किन्नैपर्नेगरी कर निर्धारण गरिदिएका छन्।
यो नीतिले यही ६ वटा उद्योगको संरक्षण भएको छ।
त्यस्तै अर्को हो बिजुली गाडीमा कर। १ सय किलोवाट मोटर पिकआवरभन्दा माथिका कारलाई विलासी मानेर कर निर्धारण गरिएको छ। यसले गर्दा नेपालमा बिक्री हुने एउटा कार मात्र पूर्ण प्रभावित भएको छ। अर्थात् एउटा ब्रान्डलाई लक्षित गरेर कर बढाइएको छ।
शर्माको यो बिचलनकारी कर नीतिका पछाडी दिपक भट्टको ठूलो हात छ। शर्मासँग निकट मानिएका भट्टले व्यापारिक समूहका लागि काम गर्छन्। सरकारबाट काम गराए बापत उनले लाभ लिन्छन्।
कर निर्धारणदेखि लाइसेन्स र नियुक्तसम्म भट्टले मन्त्रीलाई प्रभावित गरेर काम गराएका छन्। हिमालय पुनर्बीमाको लाइसेन्सदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तीसम्म भट्टले प्रभावित बनाएका थिए। अर्थात् सरकारले भट्टकै इसारामा यी काम गरेको थियो।
