काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका प्रदेश सरकार आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा पुगेका छन्। सातै प्रदेशका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएका छन्। 

प्रत्येक असार १ गते आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट ल्याएका हुन्। कोरोना महामारीको प्रभाव मत्थर भएसँगै सुरु भएको नयाँ आर्थिक संकटकाबीच प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै चुनाव लक्षित बजेट ल्याएका छन्। चालु वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाका बीच संघीय सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याइसकेको छ। 

सातै प्रदेशले कूल ३ खर्ब ५ अर्बको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतका रुपमा संघीय सरकारबाट जाने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम हो। यस बाहेक आन्तरिक राजस्वको स्रोत कमजोर रहेको छ। 

बागमती प्रदेश बाहेका अरु सरकारले यही स्रोतलाई मुख्य बनाएका छन्। बागमतीले भने विविध स्रोतमै १६ अर्ब राखेको छ। विविधमा कुन स्रोत भनेर खुलाइएको छैन। 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि गठन भएका तीन तहका सरकारले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार सात मध्ये तीन सरकारले ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका छन्। 

लुम्बिनी, मधेस र गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका छन्। 

बुधबार बजेट सार्वजनिक गरेको लुम्बनी र गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यस्तै मधेस प्रदेशले भने १ अर्ब ८२ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। 

एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा केन्द्रीय सरकारले मात्र खर्चको दायित्व लिँदै आएको थियो त्यही कारण ऋण लिने अधिकार पनि केन्द्र सरकारमै थियो। तर संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि खर्चको दायित्व बाँडफाँट भयो। जसरी खर्चको दायित्व विभाजन भयो त्यसैगरी ऋण लिन पाउने अधिकार पनि  गयो। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिन नपाउने भएपनि अहिलेसम्म यो अधिकार उपयोग गरेका छैनन्। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहका सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ। संविधान तथा कानून अनुसार आयोगले सरकारहरूका लागि ऋणको सीमा तथा सिफारिस गर्दै आएको छ। 

आयोगले हाल संघीय सरकारका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन पाउने सीमा सिफारिस गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि भने वर्षमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने राजस्व आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेगरि सिफारिस गरेको छ। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडाफाँटबाट पाउने आम्दानी तथा आन्तरिक राजस्व आम्दानी जोडेर हुने कूल आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन्। 

तर यो सुविधा तथा अधिकार हालसम्म कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपयोग गरेका छैनन्। 

आयोगले  ऋणको सीमा सिफारिस गर्दा त्यस्तो ऋण प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने, रोजगारी सिर्जना तथा पुँजी निर्माण हुने प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्न पाउनेगरि गर्ने गरेको छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा विकास नभएको, नियमित विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेका कारण ऋणमा चासो नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।