काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको छ। यद्यपि यस वर्षको मौद्रिक नीतिनिर्माण त्यति सहज भने छैन। सरकार र गभर्नरबीचको टसलले गर्दा बजेटमार्फत राष्ट्र बैंकले केही असम्भव लक्ष्यहरू पाएको छ। जसको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थापन गर्न सहज नरहेको विश्लेषण राष्ट्र बैंकभित्रै भइरहेको छ। 

बजेटलाई सहयोग र अंकुश लगाउने गरी ‘दुईधारे तरबार’ जस्तो रणनीतिको खोजीमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू छन्। खासगरी राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग र गभर्नरको कार्यालय उपयुक्त मौद्रिक रणनीतिको खोजीमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

कर्जा प्रवाह र यसको अनुगमनको कसीलाई कडाइका साथ पालना गराउने उपायको खोजीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंकिङ सुपरीवेक्षण विभाग रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई मौद्रिक लक्ष्य भित्र राख्नका लागि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आगामी नीति तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाएको छ भने भुक्तानी प्रणाली विभागले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र परिमार्जन गर्ने हिसाबमा आफ्ना उपकरणहरूलाई मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आन्तरिक ऋण उठाउने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता इन्जेक्ट तथा तरलता प्रशोधनसम्बन्धि नीति, स्थायी तरलता सुविधा, ब्याजदर कोरिडोर, रिपो तथा रिभर्स रिपो र खुला बजार कारोबारसम्बन्धि आवश्यक उपकरणहरूको खोजीमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग जुटेको छ।

वृहत आर्थिक सूचकाङ्क र बजेटले लिएको लक्ष्य बारे राष्ट्र बैंकमा यतिबेला छलफल भइरहेको छ। विश्व बैंक, एसियाली बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको चेतावनीलाई समेत राष्ट्र बैंकले सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेको छ। बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उक्त लक्ष्य भेटाउनका लागि कम्तिमा पनि ८ खर्ब तरलता आवश्यक हुन्छ। जुन अहिलेको अवस्थामा असम्भव प्राय छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएपनि तरलता अभावका कारण उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ५.८४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। जुन लक्ष्यको १७.९ प्रतिशत हो। गत वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको थियो। यसैगरी मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १८ प्रतिशत राखेकोमा यथार्थमा १०.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको बाञ्चित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य बजेटले निर्धारण गरेको छ। तर, उक्त सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्न निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। रुस र युक्रेनबीचको युद्ध तथा रुसमाथि युरोपेली प्रतिबन्धनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप बढ्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। 

कोभिडले प्रभावित विश्व आपूर्ति प्रणालीलाई यी दुई देशबीचको युद्धले थप प्रभावित तुल्याउँदै लगेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र खाद्यान्न संकटबाट विश्व अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ। विश्व आपूर्ति प्रणाली आएका अवरोधहरू र विभिन्न देशहरूले लगाएको आयात प्रतिबन्धमाथि प्रतिरोध गर्ने रणनीति अबलम्बन नगरी कोरा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास भएमा नेपाल विश्वव्यापी मन्दीको चपेटामा फस्ने निश्चित प्राय छ। त्यसैले ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति नियन्त्रणको प्रयास सरकारको सपना मात्रै हो। भारतले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि यस्ता वस्तुमा १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको छ भने तयारी वस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसको प्रभावमा नेपालका स्वदेशी उद्योगहरू पर्ने भएका छन्। 

सरकारले यसबारे आँखा चिम्लेर बजेट ल्याएको छ। कतिपय स्वदेशी औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्त:शुल्क तथा भन्सार दर बढाएको छ। यसले गर्दा उनीहरूको उत्पादनको मूल्य उच्च हुने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहने, आन्तरिक रोजगारीमा गिरावट आउने र निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रामा ह्रास आउन सक्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्।

त्यस्तै सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत र बृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्ष कायम गरेका अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय बढ्न भएकाले मुद्रास्फीति बाञ्चित सीमाभित्र राख्न राष्ट्रलाई निकै सकसपूर्ण हुने देखिन्छ।

सरकारले राजस्व लक्ष्य करिब १९ प्रतिशत बढाएर १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएकाले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकलाई चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ। बजेटमा कृषि उत्पादन धान, गहुँ, मकै, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएपनि कृषक तथा उत्पादकलाई दिइएको छुट तथा सहुलियतसम्बन्धि आवश्यक कार्यविधि समयमा नै नबन्ने र आगामी मंसिरमा केन्द्रको चुनावपछि अर्को सरकार आउने भएकाले उक्त लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ। यसैगरी २० प्रतिशतले आयात घटाउने लक्ष्य राखिए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाएर भन्दा पनि आयातमाथिको प्रतिबन्धका पूरा हुनसक्छ। 

कृषि उत्पादनमा आवश्यक मल तथा बीउविजनको व्यवस्थापन समयमा हुनेमा सम्भावना कम छ। यसवर्ष विगतका वर्षभन्दा अगाडि नै मनसुन सुरु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन साउनबाट मात्रै हुने भएकाले त्यसबाट पाउने सहुलियत यस वर्षका लागि नभइ अर्को वर्षका लागि हुने छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भारत सरकारले बढाएको अन्त:शुल्क, नेपाल सरकारले बढाएको कर र सहुलियतसम्बन्धि कार्यविधिको अभावले सरकारको निर्यात दोबर बनाउने लक्ष्यसमेत पूरा नहुँदा त्यसले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा असर पार्ने देखिन्छ।

१२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व उठाउनका लागि करिब २० खर्बभन्दा माथिको वस्तु आयात आयात हुने देखिन्छ। बढ्दो आयातले व्यापार घाटा थप उच्च हुने निश्चित जस्तै छ। बढ्दो व्यापार घाटाले चालु खाताको घाटा उच्च हुँदा शोधनान्तरघाटा पनि दबाब पर्ने देखिन्छ। अहिले नै चालु खाताघाटा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। ८ प्रतिशतभन्दा बढीको चालु खाता घाटालाई आर्थिक संकटको प्रमुख सूचकको रुपमा हेरिन्छ। चालु खाताले वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातको अवस्था, खुद ट्रान्सफर (रेमिट्यान्स तथा विदेशी रहेका नेपालीले पाउने पेन्सन) अवस्थालाई देखाउँछ। नेपालको रेमिट्यान्स प्राप्ति र निर्यातको भन्दा वस्तु तथा सेवा आयात उच्च रहेकाले चालुखाता घाटा तीब्र रुपमा बढिरहेको छ।

जसको प्रत्यक्ष असर विदेशी विनिमयको सञ्चितिमाथि पर्ने देखिन्छ। हाल ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति यस आर्थिक वर्ष सकारको राजस्व नीतिका कारण थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कैची चलाउन नीतिनिर्माण गर्ने देखिन्छ। सरकारले आफ्ना लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरी बजेटको आकार बढाउँदा राजस्वको आकार तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ। 

राजस्वको दायरा नबढाउने तर दर बढाउँदा यसको दबाब निजी क्षेत्रमाथि पर्छ। निजी क्षेत्रमाथि बढाइएको करको भार जनतामाथि थोपर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको चाप पर्छ। सरकारले राजस्व उठाएर अधिकांश रकम अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्छ। अर्कोतर्फ बढ्दो करको भारले उद्योगी व्यवसायीको नाफामाथि असर गर्छ। उनीहरूले आफ्नो सीमित स्रोत साधानको उच्चतम प्रयोग गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विज्ञहरू बताउँछन्। 

बढ्दो राजस्वबाट सृजना हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण मारबाट जनतालाई जोगाउने दायित्व पनि राष्ट्र बैंकको काँधमा रहेको छ। मौद्रिक उपकरणमार्फत आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभाग र राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा रहेको छ। किनकि सरकारको कर नीति र मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थाहरू पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ। बजेटमार्फत बढाइएको राजस्व लक्ष्यका कारण राजस्व संकलनको अधिकार पाएका विभागहरू र मनेटरी अथ्योरिटीबीच क्षेत्रधिकारको लडाइँ हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको छ। 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा निरन्तरको दबाब अझै बढ्ने जोखिम छ। यस्तोमा केन्द्रीय बैंकलाई कसिलो नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। तर बजेट विस्तारकारी छ। विस्तारकारी बजेटलाई सहयोग पुग्नेकरी कसिलो नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालको भनाइ छ। 

‘मौद्रिक नीति त कसिलो आउँछ। पक्का हो। अवस्थाले त्यही माग गरेको छ। विस्तारकारी बजेटलाई सन्तुलित बनाउने दायित्व पनि मौद्रिक नीतिकै हो’ उनले भने। 

आगामी मौद्रिक नीतिले नवप्रवर्तन र उद्यमशिलता विकासका लागि घोषणा गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि आवश्यक ध्यान दिनेछ। यसैगरी स्वदेशी उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियतलाई समेत आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। आयातलाई दिने कर्जामा भन्दा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि दिइने कर्जा सस्तो गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। हाल कृषि र ऊर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी निश्चित प्रतिशत कर्जा अनिवार्यहरूमा ती क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।

यद्यपी बजेटमार्फत ५ खर्बको लघुवित्त कोषको परिकल्पना गरेकाले कृषि क्षेत्रमा बैंक वित्तीय क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा उक्त कोषमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो पनि चासोको विषय रहेको छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र समाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि यस संस्थामा लगानीकर्ता रहने बजेटमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने कतिपय विषयवस्तु बजेटमै आएकाले पनि राष्ट्र बैंकलाई सन्तुलित मौद्रिक बनाउन चुनौतिपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बताए। 

‘मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने कतिपय व्यवस्था बजेटमै आएका छन्। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। त्यसबाहेक अहिलेको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन पनि छ। यस्तोमा सन्तुलित नीतिका लागि राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ’ नेपालले भने। 

यसैगरी राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणभन्दा बाहिर रहेका संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जसको नियमनको दायराभित्र सहकारी संस्था, नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, समाजिक सुरक्षा कोष, सार्वजनिक संस्थान लगायतका संस्थाहरू रहने छन्। यसको प्रभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान सक्ने संस्थागत निक्षेपलाई असर गर्ने हुँदा तरलतामा असर पर्न सक्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि मौद्रिक नीतिले तय गर्नुपर्ने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न निजी(कर्पोरेट हाउस तथा बिमा कम्पनी) तथा सरकारी संस्थाहरूबाट जाने संस्थात निक्षेप कुल निक्षेप संकलनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ।

राष्ट्र बैंकभित्र पनि गैरमौद्रिक क्षेत्रलाई समेट्नका लागि भनेर गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग स्थापना गरिएको छ। यस विभागले हाल हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), हायर पर्चेज कम्पनीहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सुपरीवेक्षण गर्दै आइरहेको छ।