काठमाडौं- गएका वर्ष जस्तै रासायनिक मलको अभावले किसान समस्यामा परिरहँदा त्यसको समाधानमा छिटो जानुपर्नेमा सरकार हराइरहेको छ। धानका लागि मल नपाएका धेरै किसानले अब के गर्ने भन्ने निक्योल गर्न नसकेर पीडा भोगिरहेका छन्। 

नेपालमा वार्षिक ७ लाख टनभन्दा बढी रासायनिक मलको माग हुने गरेको बताइन्छ। जहाँ आवश्यक मलको आधा पनि किसानले पाउँदैनन्। यसवर्ष त मल आवश्यक पर्ने मुख्य समयमा नै अभाव झनै बढेको छ। यतिबेला मलको हाहाकार सबै जिल्ला रहँदा सरकारसँग मल लगभग शून्य अवस्थामा रहेको छ। 

धान रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमा मल अभाव भइरहेको छ। मुख्य सिजनमा करिब तीन लाख टन मल चाहिने बेला अहिले युरिया मल शूून्य छ। डीएपी मल १५ सय र पोटास ६ हजार टनमात्र सरकारसँग छ। अहिले चाहिने युरिया मल हो, त्यो अभाव हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्।

नेपालमा मल आयात गर्ने दुई आधिकारिक कम्पनीमध्ये, कृषि सामाग्री कम्पनीमार्फतका मल वितरण गर्ने ४१ वटा कार्यालय र पाँच हजार तीन सय सहकारीमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जाने मल अहिले लगभग ठप्प छ। अर्धसरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका गोदाम यतिबेला रित्तो अवस्थामा छन्।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारी अहिले मल शून्य मौज्दात रहेको बताउँछन्। भण्डारीका अनुसार डिएपी मल २० हजार मेक्ट्रिटन अहिले कलकता आइपुगेको छ, युुरिया २२ हजार इन्डोनिसायामा लोड हुने अवस्थामा छ। ‘मल आउने पक्रियामा छन्, तर सबै मल आइपुग्न अझै असारको तेस्रो सातासम्म लाग्न सक्छ’  भण्डारीले भने।

कृषि सामग्राी कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्कीका कृषि मन्त्रालयले फर्टिलाइजर कम्पनीबाट मल ल्याउन नसक्ने भए अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भए पनि मल ल्याउनुपर्ने बताए। ‘ग्लोबल टेन्डरमार्फत आउने मल पनि समयमै आइपुगेन, जिटुजीको भर पर्दा मल एकैपटक हाकार हुन पुग्यो, मल खरिदका लागि छुट्टै कानून हामीसँग छैन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत अन्य कानूनी प्रक्रियाले मल ल्याउन समय लागेको हो,तर, प्रयास गरिरहेका छौँ’ कार्कीले भने।

कार्कीका अनुसार पाँचवटा टेन्डर आह्वान गरेकोमा दुुईवटा विभिन्न कारणले टेन्डर रोकिन पुग्यो। टेन्डरमार्फत आउनुपर्ने मल एक लाख टनमध्ये ४० हजार टन डिएपी मल रहेको छ भने ६० हजार टन युरिया रहेको छ। तर यी मल अहिले आइपुग्नेमा कुनै ग्यारेन्टी सरकारसँग छैन।

विभिन्न जिल्लामा धान रोपाइँ सुरु हुन थालिसक्दा पनि मल नहुँदा किसान चिन्तित बन्न पुगेको किसान संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन्। उनका अनुसार धान रोपाइँ सुरु भइसक्यो, रोपाइँ भएको १२/१५ दिनमा मलको आवश्यकता पर्छ तर, कतै मल छैन। ‘जिटुजी को नाटक गरियो, सरकारले हरेक वर्ष किसानलाई मलमा वेवास्ता गर्दा त्यसको असर उत्पादनमा असर पुग्ने गर्छ, सरकारलाई मतलब छैन,’ बस्नेतले भने।

बस्नेतका अनुसार सबै बालीका लागि किसानलाई वार्षिक सात लाख मेक्ट्रिकटन भन्दा बढी मल आवश्यक पर्छ र अहिलेको मुख्य सिजनमा नै सबै बालीमा गरेर तीन लाखभन्दा बढी मलको आवश्यकता पर्छ। बस्नेत भन्छन्, ‘बजेटमा किसानलाई पेन्सनदेखि, उत्पादनको क्षमता बढाउने कुरा छन् तर किसानले बाली लगााउने बेलामा भने मल पाउँदैनन्, मल नपाएर छटपटिएका किसानलाई वेवास्ता गरेर सरकारले फेरि अन्याय गरेको छ। ’

किसानले सधैँ मलको अभाव झेलिरहँदा कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालय भने अझै मल ल्याउने पक्रियामै केन्द्रित रहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुुमार सन्जेलले मल नेपाल नआइपुगुन्जेल केही भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए। उनका अनुसार अनेक कानूनी पक्रिया झेल्दा मल समयमै ल्याउन सकिएन, जिटुजी मार्फत भारतबाट सजिलै मल आउला भन्ने लाग्यो तर, भारतले पनि टेन्डर गरेर हामीलाई मल दिने रहेछ भारतलाई नै मल ल्याउन सकस भइरहेको अवस्था छ। ‘भारतलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट ल्याउन सकस भइरहेको छ, मन्त्रीज्यूले पनि भारतीय दूतावासमार्फत दैनिक कुरा गर्नु भएको छ, भएभरको बल गरेर प्रयास गरेका छौँ,’ सन्जेलले भने। 

कहाँ चुक्यो सरकार? 

गतवर्ष मलमा निकै अभाव खेपेपछि सरकारले ग्लोबल टेन्डरभन्दा जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्न सजिलो हुने देख्यो र गत फागुनमा पाँच वर्षसम्म मल खरिद गर्नका लागि कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। तत्कालीन भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादबबीच भर्चुअल विधिबाट समझदारी पत्र आदाप्रदान पनि भयो।

सम्झौता भएको एक महिनापछि सरकारले उक्त पक्रियाबाट छिटो मल ल्याउनका लागि मन्त्रालयका कृषि विकास महााशाखाका सहसचिव कमलराज गैरेको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन समेत गर्‍यो। उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ती, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक-एक जना प्रतिनिधि रहनेगरी मन्त्रीपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाइयो।  

भारततर्फबाट पनि त्यसैगरी कार्यदल बनाएर दुई देश बीच समन्वयगरी द्रुत गतिमा मल ल्याउन र सहजीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो भने मल ल्याउने, बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीले पाएको थियो। कार्यदल गठन भएपछि भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट मल खरिद गर्नेगरी कम्पनी पनि तोकियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जब मलको आवश्यता पर्न थाल्यो नेपालले मल पठाउन आग्रह गर्न थाल्यो, भारतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मल महँगो भएको भन्दै तत्काल खरिद गर्न नसकिएको जनाउ दियो। ‘रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रियरुपमै मल महँगो भएको छ। भारतले पनि अन्य देशसँग खरिद गरेर नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने हो, भारत आफैलाई मल अहिले चाहिएको छ नेपालमा पठाओस् कसरी?,’ स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौतासम्बन्धीको मूल ड्राफ्ट सम्झौता भएको झण्डै तीन महिनापछि मन्त्रीपरिषद्‍बाट जेठको दोस्रो हप्तामात्र पास भयो। कृषि सामाग्री कम्पनीले २० बैशाख गरेको ग्लोबल टेन्डरमा युरिया मल पर्दैन परेन। मूल्य महँगो भएको भन्दै युरिया मललाई हटाइयो। यता ग्लोबल टेन्डरका आफ्नै दु:ख थिए। अर्को सरकारले बल्ल सम्झौतासम्बन्धीको मूल ड्राफ्ट भारत पठाएको छ। अब मूूल्य तोकेर आउनुपर्ने हुन्छ। भारतले अहिलेसम्म मूल्यदर पठाएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार मूल्य सूची पठाएपछि फेरि मन्त्रीपरिषद्‍बाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। 

‘पास भएपछि भारतले बल्ल त्यो दररेट भन्दा केही बढाएर भारतले पनि अन्य देशसँग टेन्डर आह्वान गर्ने हो, भारले टेन्डर गरेर मल छिटो ल्यायो भने पनि दुई हप्तामा ल्याउन सक्छ, तर  नेपाल आइपुग्दा रोपाइँ सकिन्छ, किसानले चाहिएको समयमा मल पाउन सक्दैनन्,’ स्रोतले भन्यो। 

भारतसँगैको पहिलो सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा (०७८/७९) मा एक लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। तर भारतले पहिलो चरणमा मल ल्याउन सम्भव भयो भने पनि ५० हजार टनसम्ममात्र मल उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था रहेको छ। ५० हजार टन मल ल्याउन सकियो भने अहिलेसमयमा ठूलो उपलब्धी हुनसक्ने छ। त्यहि ल्याउन पनि अहिले गाह्रो छ।  

सम्झौताअनुसार भारतले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक लाख ५० हजार टन, आव ०७९/८० मा एक लाख ७० हजार मेट्रिकटन, ०८०/८१ मा एक लाख ९५ हजार, ०८१/८२ मा दुई लाख १० हजार र ०८२/८३ मा दुई लाख १० हजार टन मल दिने गरी सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डिएपी छ। 

मलमा बजेट कम

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मलमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार चालुआर्थिक वर्षमा सरकारले मल खरिदका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ सकिसकेको छ। बाँकी रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ अहिले मन्त्रालयसँग छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अहिले मल खरिदका लागि पैसा माग गरिरहेकोले अब त्यहाँ खर्च गरिने मन्त्रालयको तयारी छ।

जिटुजीमार्फत मल ल्याउनका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले गरेको १२ अर्बको स्रोत सुनिश्चितताबाट पदपूर्ति गर्ने छ। त्यस्तै सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को लागि मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ। सरकरले मल खरिदमा रकम थोरै विनियोजन गर्दा मलको अभाव हुने गरेको पूर्वकृषिसचिव कृष्ण आचार्य बताउँछन्।

‘भएकै रकमको मल ल्याउन सकस छ, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा ४५ दिन लाग्छ, मलको बजार मूल्य तलमाथि हप्ता हप्तामा हुनेगर्छ यसले समस्या पारेको छ’ आचार्यले भने। आचार्यका अनुसार चीनबाट आउने मल ठप्प छ, पहिलाकै मल आउन बाँकी छन्। भारतको मात्र भरपर्दा त्यसको असर अहिले परेको हो।