काठमाडौं- वार्षिक बजेटमा आकर्षक नारासहित भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु एउटा परम्पराकै रुपमा रहेको छ।
बजेट निर्माणको काम सुरु भएदेखि नै कति रुपैयाँको बजेट आउँछ, कस्ता आयोजना आउँछन् भन्ने चासो सांसददेखि कर्मचारीसम्म, पत्रकारदेखि कार्यकर्तासम्मलाई हुन्छ।
प्रश्न र जिज्ञासा नै आयोजनामा भएपछि राजनीतिज्ञको अर्जनुदृष्टि पनि त्यसमै हुने भयो। उनीहरूले त्यस्तै बजेट बनाउँछन्। तर त्यस्ता आयोजना न समयमै कार्यान्वयन हुन्छन् न त्यसबाट देशले लाभ पाउँछ। बरु उल्टै त्यस्ता आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण तलभ भत्ता तथा अन्य चालु प्रकृतिका खर्चमा जान्छ। यसले गर्दा निजी पुँजी परिचालन प्रभावित हुन्छ।
यस्तो समस्या कुनै सरकार तथा मन्त्री विशेषका पालामा मात्र होइन। नेपालको बजेटरी इतिहासले विरासतका रुपमा स्थापित गरेको छ।
पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना समक्ष यसै विषयमा जिज्ञासा राखेका थियौँ। अर्थसचिव मात्र नभएर प्रशासनिक सेवाको अधिकांश समय अर्थ प्रशासनमै काम गरेका ढुंगानालाई बजेट, राजस्वका प्राविधिक तथा भित्री कुराको पनि राम्रै जानकारी छ।
समयमै पुँजीगत खर्च किन हुँदैन? ढुंगानाले दिएका पाँच कारण :
१) राजनीतिक र प्रशासकीय पदाधिकारीका लागि सफलाता के भयो भने बजेट विनियोजना मात्र भयो। मैले भनेको योजनामा पैसा पर्यो भनेर गर्व गर्ने भए। बजेट खर्च गर्नसक्ने सामर्थ्य र सक्षमता भन्ने कुरा गौण भयो। अर्को कुरा विनियोजन गरेको पैसा खर्च हुन सकेन भने त्यसको वित्तीय उत्तरदायित्व कसले लिने? कसैले लिन पर्ने कि नपर्ने? यो कुरा स्पष्ट छैन। राजस्वको कुरा छाडौँ। खर्च भएन भने बच्यो। यदि त्यही कामका लागि भनेर आन्तरिक ऋण लिएका थियौँ, पैसा खर्च हुन्छ भनेर। तर खर्च भएन। विकास आयोजना सञ्चालन भएन। यस्तो अवस्थामा त्यो ऋणले उत्पादन गरेन, प्रतिफल दिएन। यस्तो अवस्थामा त्यसको लागत कसले ब्यहोर्ने? त्यसको जवादेही कोही भएन। खर्च नहुँदा कोही जवाफदेही नहुने भयो। विनियोजनमा सफलता देख्ने। खर्चमा दायित्व बिर्सने प्रथाकै रुपमा स्थापित भयो।
२) विकास आयोजना कार्यक्रममा राजनीतिक स्वार्थ असाध्यै धेरै भयो। राजनीतिक स्वार्थ बढी भएपछि के भयो भने कसैका लागि बाटो राखिदिनुपर्यो, न त्यसको जग्गाको ठेगान हुन्छ न त्यसमा प्राविधिक तयारी पूरा भएको हुन्छ। न त वातावरणीय अध्ययन भएको हुन्छ। यो कुरा केही नहुनेगरी आयोजना हुने भए। त्यसमा राजनीतिज्ञ पनि लालायित हुने भए। प्रशासकहरूले पनि आफू टिक्नका लागि जे पनि स्वीकार गर्ने भए। मन्त्रीले यति भनेका छन् गरौँ भन्ने हुन्छ। यो भएपछि खर्च त हुने भएन।
३) धेरै विकासे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका कारणले खर्च भएन भन्ने कुरा गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि के गरेन भने स्रोत व्यवस्थापनमा ट्याक्स प्लानिङ राम्रोसँग मिलाउन सकेन। उसले सुरुदेखि नै पैसा छैन भन्यो। अन्तिममा गएर पैसा आयो। बचत हुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो भएपछि स्रोत व्यवस्थापन नजानेको हो। यो नजान्दा नै अन्तिममा आएर निकासा गर्दिन्छु भन्ने। कार्यक्रम संशोधन गरिदिने। यो भनेको कार्यक्रम गर भनेको हो कि होइन? यसले प्राथमिकता दिने हो कि होइन? ट्याक्स प्लानिङ गरेर गए भने न थाहा हुन्छ यो कुरा। म आफै पनि अर्थमा बसेको हुँ। यो कमजोरी त्यहाँ छ।
४) जेसुकै कुरा गरेपनि सार्वजनिक खरिद ऐनले अलिकति समस्या सिर्जना गरेकै छ। विश्वास सिर्जना गरेन त्यसले। नियमन गर्नेले पनि त्यहीमा मात्र हेर्छ। महालेखाले पनि त्यही भन्छ। अर्काले पनि त्यही भन्छ। यसले गर्दा के भयो भने काम नगर्दा कसैले केही नभन्ने भयो। काम गर्दा, खर्च गर्दा त्यहाँ लफडामा पर्ने भयो। जोखिम किन लिने भन्ने प्रवृत्ति हावी भयो। यसले पनि खर्चलाई संकुचित बनायो।
५) अर्को पुँजीगत खर्चमा स्रोत पर्याप्त दिन नसक्दा पनि समस्या भयो। जस्तो सडकमा भुक्तानी दिन दायित्व कति होला? सुरुमा दिनेबेला कसरी दिने के गर्ने भन्ने योजना नहुँदा नै समस्या भयो। यसो हुँदा अन्तिममा आएर एउटालाई २० करोड अर्कोलाई २५ करोड हालिदिने प्रवृत्ति भयो। यसरी त भएन। यस्तोमा काम त हुँदैन। यसले गर्दा खर्चको गुणात्मकता हरायो। भएकै खर्चको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने भयो।
