काठमाडौं- बहुचर्चित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७५ साल भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन गर्नका लागि सुझासहितको सिफारिस दिएको थियो।
बजेट, वित्त व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी त्यसको समस्या पहिचान गर्ने तथा समाधानका उपाय दिनका लागि अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लामो समयसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन।
आयोगमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभवुन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शिवराज अधिकारी सदस्य रहेको आयोगले सार्वजनिक वित्तका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका उपायासहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा संघीयतामा गइसकेपछि पनि एकात्मक संरचनाकै संस्थागत संरचना रहेको र त्यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च उच्च भएको। त्यस्ता खर्च घटाउनका लागि सुधार गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। विभिन्न समिति, बोर्ड, विभाग र आयोजनालाई खारेज, मर्ज गरी खर्च घटाउन सकिने सुझाव दिइएको छ।
सूचना प्रविधिको उपयोग गरी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक वित्तमा घट्दो पुँजीगत खर्च र बढ्दो चालु खर्चलाई समस्याका रुपमा लिइएको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्नसक्ने विभिन्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा समयमै पुँजीगत खर्च गर्न र निरन्तर वृद्धि गरी आर्थिक विकास गर्नका लागि यस्तो सुझाव दिइएको छ:
पुँजीगत खर्च पुँजीगत बजेट अनुमान भन्दा निकै कम मात्र नभएर आर्थिक वर्षको अन्तमा ४०/५० प्रतिशतसम्म हुने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा पुँजीगत खर्चको उत्पादकत्व र गुणस्तर कमि आएको छ। विगत ७ वर्षको अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औषत ७३.३ प्रतिशत रहने गरेको छ। खर्च भित्रको संरचनामा हेर्दा जग्गा खरिद, सवारी साधन र सार्वजनिक निर्माणमा विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्च बढी भएको देखिन्छ। कुल पुँजीगत खर्च मध्ये झण्डै दुई तिहाइ खर्च सार्वजनिक निर्माण र त्यसपछि क्रमशः भवन निर्माण, जग्गा खरिद, मेशिनरी औजार र सवारी खरिदमा हुने गरेको छ।
मुलतः र परियोजनाहरू बजेट पूर्वका तयारीहरू बिनानै बजेटमा समावेश गरी, कमजोर प्राथमिकताका आधारहरू तय गरिन्छ। जेष्ठ १५ देखि श्रावण १ सम्मको ४५ दिन परियोजना तयारीमा उपयोग नै नहुने जस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च प्रणाली भित्र बिकृति र विसंगति जन्मन गएको राजनीतिक अस्थिरताले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यस्ता अन्तरसम्बन्धित कारणहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरी यसको नकारात्मक असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पनि खरिद प्रक्रियाको समय तालिका उपयोग नगर्ने जस्ता कारणले आर्थिक वर्षको अन्यमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुने गरेको छ।
पुँजीगत खर्च वृद्धिका साथै आर्थिक वर्षको अन्तमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी प्रकिया र पथलाई थप व्यवहारिक र तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाइनुपर्दछ। स्पस्ट समय तालिका, बजेट पूर्वका कार्यहरू, जेष्ठ १५ देखि श्रावण १ सम्मका कार्यहरू, खरिद व्यवस्थापनका प्रत्येक चरण र समय तालिका, वित्तीय भुक्तानीका प्रक्रिया र समय तालिका, सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रलाय, निर्माण व्यवसायीहरू भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप स्पस्ट गरि बिध्यमान अवस्थामा लाग्ने समयमा ५० प्रतिशतले घटाउने र नयाँ परियोजनाको लागि पहिलो भुक्तानी मङ्सिर महिनामा हुन सक्ने गरि बिध्यमान व्यवस्थालाई परिस्कृत गरिएको छ । जसले गर्दा पुँजीगत खर्चको उत्पादकत्व र गुणस्तर दुवैमा सुधार आउने छ।
विद्यमान खरिद प्रक्रियाबाटै समाधान निकाल्ने गरी खरिदको प्रकियाहरू चरणवद्धरूपमा प्रस्ताव गरिनु पर्ने गरी सुझावहरू दिइएको छ। यसबाट परियोजना बजेटमा समावेस गर्दा मासिक खरिद योजना र वास्तविक चौमासिक बजेट योजना पेश गरिनुपर्दछ। जेष्ठ १५ देखि श्रावण १ सम्मको समयमा कार्यालय, मानव संसाधनको तयारी, कागजात, सूचना प्रकाशन जस्ता आन्तरिक तयारी आदि कार्यहरू गरिनुपर्दछ। आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि तुरुन्त खरिद प्रक्रियाका कार्यहरू सुचारु गरी ७० दिन भित्र करार सम्झ्यौता सजिलै सम्पन्न हुन सक्तछ र गर्नुपर्दछ।
भौतिक पूर्वाधारको कार्य गर्ने निकायहरूले निर्माण कार्यको अभिलेख दैनिक रूपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसको लागि निर्माण व्यवसायीले दैनिक रूपमा सम्पन्न भएको निर्माण कार्य आईटमवाईज अभिलेखको आधारमा तयार गरी सुपरिवेक्षण गर्ने निकायको सम्बन्धिीत प्राविधिकबाट दैनिक रूपमा प्रमाणित गराउने कार्य अनिवार्य गरिनुपर्दछ।
सो आईटमवाईज प्रमाणित कार्यको आधारमा मासिक वा करार सम्झौतामा उल्लेखित समयमा बिल अफ क्वान्टिटीको आईटमको आधारमा ठेक्कासम्बन्धी बिल तयार गरिनुपर्दछ। निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेको मितिले १५ दिन भित्र निजले भुक्तानी पाउने वा निजको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कर्मचारीको पदस्थापना हुने व्यवस्था गरी ३ वर्षसम्म काम गर्ने मौका दिइनुपर्दछ। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने प्राविधिक र अन्य प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूलाई करार समयमा नै गुणस्तरसहितको कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई दिने बोनस बराबरको रकम उत्प्रेरणा भत्ताको रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार कार्यसम्पन्न नगर्ने, म्याद थपको मनासिब कारण नहुने, मूल्य समायोजनको आधारभूत प्रमाण बिना भुक्तानी गर्नेदेखि कमजोरीका कारण दावी गर्न रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा सिफारिश, प्रमाणित, स्वीकृत गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने सबैबाट खर्च असूल उपर गर्ने प्रावधान आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा र्सार्वजनिक खरिद ऐनमा गर्नुपर्दछ।
संघीय बजेट, खर्च र वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा समस्याहरू जेलिएर रहेका छन्। दुई वा सो भन्दा बढी समस्याहरू आपसमा अन्तरक्रिया गरी तेस्रो वा अर्को समस्या सिर्जना गर्दछन्। योजनादेखि बजेट तर्जुमासम्म प्राथमिकता कार्यक्रम तथा परियोजना छनोट गर्नेदेखि बजेटमा प्रविष्ट गर्नेसम्म, बजेट पारित भए पछि बजेट कै मूल्य मान्यता भत्काउने गरि आर्थिक वर्षको बिचमा स्रोत सुनिश्चितता सहित बिना तयारीका थप कार्यक्रम र परियोजना मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, धेरै परियोजनाहरू भए पछि प्रति इकाई बजेट कम हुने र कम बजेट भएका कारण उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने तर उक्त रकम अर्को परियोजनालाई मोबिलाइजेसन फण्डमा उपयोग गर्ने जस्ता कारणले कार्यक्रम/परियोजना कार्यान्वायन गर्न नसकिने समस्याहरू बिगतदेखि नै सालबसाली हुदै आएका छन्। बिगतदेखि नै सार्वजनिक खर्च प्रणाली ठूलो समस्याले ग्रस्त छ। क्षेत्रगत रणनीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीचको सम्बन्ध निकै कमजोर छ। वार्षिक बजेटलाई मध्यकालीन दृष्टिकोणले हेर्ने प्रावधान छ तर व्यवहार छैन। नियमितता छैन र संस्थागत संरचना पनि छैन। वार्षिक बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मध्यकालिन खर्च संरचना तयार हुने गरेको छैन।
बजेटमा नयाँ परियोजनाहरू होइन पुरानै परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका सार्वजनिक खर्चका शीर्षकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता ( P1) र दोस्रो प्राथमिकता ( P2) मा बाडिन्छ। योजना आयोगले १५ वर्ष पहिलेदेखि उही प्राथमिकताका आधारहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ तर ती आधारहरूले अन्तर क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रलाई समान धरातलवाट मापन गर्दछन्। बहुवर्षीय आयोजनाहरू एक पटक बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट भएपछि सम्बन्धित मन्त्रलाय र अर्थ मन्त्रलायले समेत दायित्व हिसाव गर्दैन। बजेटको सीमा तोक्ने कार्यमा नेतृत्व लिने योजना आयोगले पनि बहुवर्षीय परियोजनाको दायित्वको खोजी नगरेको स्थिति छ। बहुवर्षीय कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू बजेट निर्माणको क्रममा नियमित प्रक्रियाबाट र आर्थिक वर्षको विचमा स्रोत सुनिश्चितताको प्राक्रियाबाट बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट हुन्छन् तर दायित्व कति बढ्यो हिसाव नहुने गरेको छ। १० प्रतिशतको रकमान्तरको सीमा राखे पनि ३० प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ। कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यक्रमको क्रियाकलाप र त्यसको प्रतिफलसँग सम्बन्ध मिलाउनु पर्दछ भन्ने सामान्य नियमको पालना पनि हुन सकेको पाइँदैन। कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नेमा मात्र मुख्य ध्यान जाने गरेको छ। खरिद व्यवस्थापनका आफ्नै समस्या छन् र यसमा निर्माण व्यवसायीहरूको व्यवसायीकरण र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा कमी रहेकोले माग र आपूर्ती दुवैतर्फ समस्या हुन गएको छ। विभिन्न निकायहरू विच समन्वयको अभाव छ। अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् तर प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन। कतै कार्य क्षेत्रहरू खप्टिएका छन्, कतै कार्य क्षेत्रहरू समावेश छैनन्।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
