काठमाडौं- आर्थतन्त्र, विकासका बारेमा संसदमा खासै बहस हुँदैन। सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनामा भएको समस्याका बारेमा आक्कल झुक्कल आवाज उठाउनेबाहेक खासै आवाज सुनिँदैन। तर वर्षमा एकपटक भने जमेर बहस छलफल हुन्छ। 

विशेषगरी सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्छन्। सरकारले ल्याएको बजेटका प्राविधिक पक्षमै गएर प्रश्न उठाउँछन्। बजेटको आकार, कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना, विकास बजेटको सदुपयोग नभएका जस्ता विकृतिका बारेमा सांसदले आवाज उठाएर अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्छन्। 

सांसदहरुले प्रश्न सोधेपनि त्यसको जवाफ अर्थतन्त्रीले बजेट भाषणमै लेखेको एउटै कुराबाट टारिदिन्छन्। जतिपटक सांसदले हाम्रोमा विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुने तलब भत्ता चाहिँ जति विनियोजन गरेपनि खर्च हुने अवस्था किन आउँछ भनेर प्रश्न सोधेपनि अर्थमन्त्रीहरुले त्यही जवाफ दिन्छन्। 

बजेट भाषणको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने आधारका बारेमा केही बुँदा राखिएको हुन्छ। त्यसमा विशेषगरी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रायस गर्ने र कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको हुन्छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट  प्रस्तुत गरेपछि फेरि सांसदहरुले प्रश्न उठाए, र अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नहुने र चुनाव केन्द्रित गरेर ल्याइएको उनीहरुले आरोप लगाएका थिए। 

नेपाल सरकारले विकास निर्माणका लागि भन्दै बर्सेनि बजेटबाट गर्ने विनियोजन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन। गएको दश वर्षमा सुरुवाति विनियोजनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि वर्ष भएको छैन। ८० प्रतिशत पनि एक वर्ष मात्र भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरुवाति विनियोजनको ८० प्रतिशत खर्च भएको थियो। 

कुनै एउटा सरकार मन्त्रीको पाला मात्र पुँजीगत खर्च नभएको होइन। नेपालमा अहिलेसम्म यो शीर्षकमा गरिने विनियोजनको खर्च नै प्रभावकारी छैन। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सुरुमा ३ खर्ब ७४ अर्ब पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरेको थियो। यसमा सरकारले वर्षको अन्त्यसम्म ३ खर्ब ९ करोडमात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ। तर आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना पनि बाँकी नहुँदा १ खर्ब २९ अर्ब अर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। 

एक त खर्च नहुने अर्कोतिर वर्षको अन्तिम महिनामा गएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गरेको रेकर्ड पनि नेपालको सार्वनजिक वित्तीय प्रणालीमा छ। यो समस्याका कारणले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अधिकता वा न्यूनता हुने गरेको छ। वर्षभर पैसाको संकट भएर अन्तमा गएर अधिक तरलता हुने अवस्था नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ। 

सार्वजनिक वित्तको अव्यवस्थित सञ्चालनको निरन्तरताले यस्ता समस्याहरु भविष्यमा अझै बल्झिनसक्ने छ।

खर्च हुननसक्ने अवस्थाकै निरन्तरता भइरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि पनि ठूलो अंकको बजेट ल्याएका छन्। पुँजीगत खर्चमा खासै बढोत्तरी नगरेको शर्माले बजेटको आकार भने बढाएर ल्याएका छन्। १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका शर्माले खर्च नहुने समस्या समाधान गरेर बजेट कार्यान्वयन गरिने संसदमा जवाफ दिएका छन्। 

पुँजीगत विनियोजन खर्च नहुने मात्र होइन नियमित खर्च नहुने समस्याका रुपमा शर्माले आफ्नो बजेट भाषणमा यसरी उल्लेख गरेका छन्-  आर्थिक वर्षका शुरूका महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्व तयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानूनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट यस्ता अवरोधहरु हटाई पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ।

अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेमध्ये शर्माले पहिलोपट कयस्तो कुरा भाषण गरेका होइनन्। यसअघिका प्राय सबै अर्थमन्त्रीले यही भाषामा भन्थे। र यस्तै समस्या र समाधानका उपाय दिन्थे। त्यसैले यसमा खासै नयाँपन भने छैन। 

तर यो सन्देशमा एउटा बनिबनाउ जवाफ छ। किन विकास खर्च समयमै हुँदैन र भएपनि गुणस्तरीय हुँदै? भन्ने जवाफ रेडिमेड सरकारी जवाफ यो सन्देशमा छ। सांसददेखि विज्ञसम्मले खर्न नहुने यस्तै कारण दिन्छन्। 

सरकारले वर्षौंदेखि दिने एउटा जवाफ यस्तो हुन्छ- बजेट साउनमा पारित हुन्छ। दसै तिहार आउँछ त्यो बीचमा खरिदको तयारी हुन्छ। त्यसपछि खरिद सकेर कामको जिम्मा दिँदा फागुन लाग्छ। काम हुने भनेकै चैतपछि हो। 

अर्थमन्त्री शर्माले यही कुरालाई समस्याका रुपमा अर्थ्याएका छन्। त्यसैले यो भाषा राजनीतिज्ञ कम कर्मचारीको बढी हो। विशेषगरी अर्थप्रशासनको बनिबनाउ भाषा यही हो। 

तर यसमा एउटा प्रश्न भने उब्जिन्छ। यस्तै समस्या भएको भन्दै बजेट प्रणालीमा व्यापाक सुधार भइसकेको छ। बजेट पारित भएपछि प्रणालिमा प्रविष्ट शीर्षकको खर्चको अख्तियारी स्वत: प्राप्त हुनेदेखि लिएर अरु सुधार पनि गरिएको थियो। तर यस्ता सुधारका बाबजुद पनि उहिँ समस्या प्रमुख रुपमा आइरहेको छ। यसले स्वभाविक रुपमा प्रश्न उब्जाउँछ। 

यसमा प्रश्न उब्जिने एउटा मुख्य कारण हो विनियोजन। पछिल्लो पाँच वर्षको बजेट विनियोजन हेर्ने हो भने ठूला  परियोजना थप भएका छैनन्। एकाध बाहेक। पुँजीगत विनियोजन हुने भनेकै चालु अवस्थाकै आयोजनामा हो। कम्तिमा ८० प्रतिशत बजेट कि तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना कि त निर्माणाधीनमै विनियोजन हुन्छ। ठेक्का लागिसकेका, निर्माणाधीन आयोजनामै अधिकांस बजेट विनियोजन हुने भएपछि  यो खरिदका कारणले रोकिने बजेटको हिस्सा भनेको बढीमा २० प्रतिशत हो। 

बजेट विनियोजनको तथ्यलाई केलाएर हेर्ने हो भने खरिदमा जाने समयका कारणले खर्च रोकिने अवस्था छैन। जस्तो नागढुंगा-मुग्लिङ सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। यो आयोजनामा  आगामी वर्ष बजेट विनियोजन भएको छ। प्राय ठूला परियोजनामा तयारी नभइ विनियोजन भइरहेको छैन। 

पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगना भने बजेट विनियोजनको प्राविधिक पक्षका कारणले यस्तो समस्या हुने बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै पनि आयोजना तयारी अवस्थामा छ। अरु कुनै पनि अवरोध छैन भनेपनि उसले काम गर्ने तथा भुक्तानी दिने अवस्था हुननसक्ने बताउँछन्। 

‘पहिलो कुरा कुनै आयोजनका लागि वार्षिक विनियोजन गरिएको बजेटको अंक एक महिनामै सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दैन। कुनै आयोजनका लागि असारसम्म खर्च गर्ने भनिएको बजेट मंसिरभित्रै दिनसक्ने अवस्था हुँदैन। मासिक विभाजन हुन्छ विनियोजनको’ उनले भने। 

खुद्रा र टुक्रे तथा तयारी  नभएका आयोजनाकै कारणले भन्दा बढी सरकारले स्रोत परिचालनको व्यवस्थित तालिका नबनाउँदा खर्चमा समस्या भएको देखिन्छ। 

बजेट पारित भएपछि साउन १ गतेदेखि नै खर्चको अख्तियारी हुने भयो। निर्माण व्यवसायीले काम पनि गर्न सुरु गर्छ। तर उसले कात्तिकमा गएर खर्चको दाबी त गर्छ। तर उसले दाबी गरेको प्रक्रिया सबै पुगेको छ भनेपनि भुक्तानी दिन समस्या पर्छ। यदि उसले काम नै गरेको छ भनेपनि। किनभने सरकारले त्यो समयमा राजस्व पनि पर्याप्त उठाएको हुँदैन। ऋण पनि लिएको हुँदैन। विदेशी ऋणको भुक्तानी त झनै झन्झटिलो छ। 

‘यो समस्याको समाधान भनेको वित्तीय व्यवस्थापनको व्यवस्थित तालिका चाहिन्छ। खास समस्या त हामीले पहिचान गरिसक्यौं। तर यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने?’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।