काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युतीय कारमा कर बढाएका छन्। आर्थिक विधेयकमार्फत शर्माले विद्युतीय कारको आयातमा फेरि अन्त:शुल्क लगाइदिएका छन्।
मोटर पिक आवर १ किलोवाटदेखि २ सयसम्मका कारमा भन्सार सतप्रशित बढाएर ३० प्रतिशत बनाइदिएका छन्। सोही वर्गका लागि ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइदिएका छन्। यो मोटर पिक पावर क्षमता भएका कारलाई समग्रमा ४५ प्रतिशत कर बढेको छ।
त्यस्तै मोटर पिक पावर २ सयदेखि ३ सयसमको हकमा भन्सार महसुल ३० बाट बढेर ४५ प्रतिशत भएको छ भने अन्त:शुल्क पनि ४५ प्रतिशत नै लगाइएको छ। ३ सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका कारका हकमा भन्सार ६० प्रतिशत भएको छ भने अन्त:शुल्क पनि ६० प्रतिशत नै भएको छ।
विद्युतीय कारमा कर बढेपछि संसदमा अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई बढेको कर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदले निश्चित व्यापारिक समूहको प्रभावमा कर बढाइएको आरोप लगाएका छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि विद्युतीय कारमा कर बढेको सूचना थाहा हुनेवित्तिकै सरकारको यो निर्णयको आलोचना भएको थियो। बजेटको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस बारेमा प्रष्टीकरण दिएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले धनाढ्यहरूले चढ्ने कारमा कर बढाएको र यसले गर्दा मूल्य १० लाख मात्र बढ्ने, ५० लाख तिर्नेले ६० लाख तिर्नुपर्ने उनकले बताएका थिए। दोस्रो पटक उनले फेरि शुक्रबार त्यही कुरा दोहोर्याएका छन्।
प्रतिनिधिभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा शर्माले विद्युतीय कार जुन सस्तो छन् त्यसमा कर नबढाइएको जुन महँगा छन् त्यसमा मात्र कर बढाइएको बताए।
‘धनाढ्यहरूले चढ्ने कारमा कर बढाइएको हो। त्यसले गर्दा प्रबर्द्धनमा खासै फरक पर्दैन। त्यही १० लाख थपिने त हो नि’ उनले भने।
धनाढ्यहरूले चढ्ने कारमा १० लाख मात्र थपिने भएपछि सामान्य हो भन्ने धेरैलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। तर उनीले त्यही सामान्यायीकरण गरेका छन्। अर्थात् अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो १० लाख मात्र थपिँदैन।
नेपालमा बिक्री भइरहेका जो १०० किलोवाट माथिका कार छन्। त्यसमा सबैभन्दा तल्लो मूल्य रेन्जको गाडी एमजीको जेडएस इभी हो। यो कारको बजार मूल्य ५१ लाख थियो। यो कारमा भन्सार सतप्रतिशत बढेर ३० प्रतिशत र अन्त:शुल्क ३० प्रतिशत लागेको छ। समग्रमा ४५ प्रतिशत कर बढेको छ। मूल्यमा हिसाब गर्दा यसको असर चक्रिय हुन्छ। त्यसैले यसमा कम्तिमा २० लाख मूल्य बढ्छ।
जनार्दन शर्माले भनिरहेको धनीहरूले चढ्ने कारमा १० लाख मूल्यभार मात्र थपिने हो भनेको कुरा खण्डित हुन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा त बोलेका थिए संसदमा समेत सफेद झुट बोलेका छन्। यहाँनेर उनको गणित मिल्दैन।
कर बढाउनुमा तीनवटा कारण दिएका छन् अर्थमन्त्री शर्माले
- धनीहरूले चढ्ने कारमा कर थप
- धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने महँगा कारमा थप
- विदेशीमुद्रा बचाउन तथा राजस्व जोगाउन
अर्थ मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्री शर्माले भनिरहेका यी कारण पनि तथ्यको नजिक छैनन्। सार्वजनिक सवारीसाधानलाई प्रबर्द्धन गर्ने र निजी सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने सँधैको नीति यो पालि पनि छुटेको छैन।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार धनीले चढ्ने विलासी कारमा कर थपिएको छ। प्राविधिक रुपमा मात्र होइन व्यवाहरिक रुपमा खण्डित हुने तर्क उनले दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले मोटर पावरको आधारमा कर लगाएको छ। तर उसले के मानेको छन् भने मोटर पकि पावर उच्च भएका गाडी महँगा हुन्छन्। र जति धेरै महँगो उति धेरै धनाढ्यले चढ्छन्। र यस्तै गाडीबाट विदेशी मुद्रा धेरै बाहिरिन्छन्।
अर्थमन्त्री शर्माको यो परिभाषालाई खण्डन गर्ने एउटा सामान्य उदाहरण छ। जस्तो अर्थमन्त्रीको परिभाषाअनुसार एमजीको जेडएस इभी विलासी गाडी हो। किन भने यो गाडीको मोटर पिकपावर क्षमता ११५ किलोवाट छ। शर्माको परिभाषाअनुसार यो गाडीमा विलासी भएकै कारणले अन्त:शुल्क लागेको छ भने भन्सार सतप्रतिशत बढेको छ। यो गाडीको बजार मूल्य ५१ लाख रुपैयाँ छ।
तर शर्माले विलासी नमानेको र मध्यमवर्गले किनेर चढ्नसक्ने मानिएको विद्युतीय कार बीवाइडीको इ सिक्स हो। यो गाडीको मोटर पिकपावर क्षमता ७० किलोवाट छ। तर यसको मूल्य ५७ लाख हो।
अर्थमन्त्री शर्माको लेखाशास्त्र र गणित दुबै यहाँनेर मिल्यो कि मिलेन। जुन गाडी गरिबले चढ्छन् भनेर उनले कर बढाएका छैनन् त्यो गाडीभन्दा जुन गाडी धनीले चढ्छन् भनेर कर बढाएका छन् त्यो गाडीको बजार मूल्य न्यून छ।
अर्थमन्त्री शर्माको अनुमान र परिभाषा दुबै फेल खाएको अर्को कुरा के हो भने मोटर पिक पावरकै आधारमा कुनै पनि गाडीको मूल्य महँगो हुनैपर्छ भन्ने छैन। किन भने न्यून पिकपावर भएको गाडीको मूल्य धेरै देखियो भने थोरै क्षमताको मूल्य धेरै छ। त्यसैले पिकपावर क्षमताकै आधारमा कुनै पनि गाडी विलासी हो कि होइन भनेर पहिचान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो।
अर्को कुरा विदेशी मुद्रा बाहिरिने कुरा पनि यहँँनेर उनले जुन गाडीमा कर बढाएका छैनन् त्यहीबाट बाहिरिएको पनि देखियो।
समग्रमा शर्माको गणित यहाँनेर मिलेको देखिँदैन।
विद्युतीय गाडीमा शर्माको गणित मात्र नमिलेको होइन। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको माध्यम पनि बनेको छ। विद्युतीय गाडीको प्रबर्द्धन गर्ने भनेर भाषण गर्दै हिड्ने सरकारका मन्त्रीहरूले सबैभन्दा पहिला यसके करमा चलखेल गर्छन्।
समग्रमा विद्युतीय कारमा लाग्ने करलाई सरकारले फुटबलजस्तो बनाएको छ। एउटा मन्त्री आयो बढायो अर्को आयो हटायो फेरि अर्को आएर बढाउने। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पहिलोपटक अन्त:शुल्क लगाए। उहिँ सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएपछि अन्त:शुल्क हटाइदिए भने भन्सार पनि घटाए।
नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले फेरि अन्त:शुल्क लगाइदिए। यसले गर्दा भर्खर मौलाउँदै गएको विद्युतीय गाडीको प्रबर्द्धनप्रति सरकारको नीति अस्थिर देखिएको छ।
भर्खर मौलाउँदै गएकाले विद्युतीय गाडीको व्यापारमा अवसर पनि छ। यसमा व्यापारिक समूहले पनि चलखेल गर्छन्। यस्तै वातावरण अर्थमन्त्रीका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारको औजार पनि बनेको छ।
