काठमाडौं- निर्माणको चरणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यतिबेला सरकार, संसद हुँदै आम कुराकानीका अड्डाहरू तरंगित छन्। सर्वोच्चको फैसलाको आधार र त्यसको विस्तृत व्याख्याका लागि अहिले पूर्ण फैसला आइनसकेको भए पनि गत १२ गतेको फैसलामा विमानस्थल नबनाउन आदेश भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको वृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकार सबै निर्णय बदर गरिदिएको हो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रूख कटान गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध शर्मा र पाँडेले रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चको फैसलासँगै यतिबेला विभिन्न विषयमा बहस केन्द्रित भएको छ। विमानस्थल कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन भएर मुआब्जामा ३ अर्ब खर्च भइसकेपछि कहाँ बनाउने, कहाँ नबनाउने भन्ने विषय अदालतको हो? विमानस्थल बनाउँदा कहाँ कति क्षति हुन्छ भनेर निष्पक्ष अध्ययन गराउने कि अदालतले फैसला गरेर विकल्प खोज्न आदेश दिने? 

अदालतको आदेश आएसँगै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ। निजगढको पक्षमा प्रदर्शन भएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त एक कदम अगाडि बढेर निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नरोक्न निर्देशन नै दिइसकेको छ। यतिसम्म कि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निजगढ विमानस्थललाई समेटिसकेको छ। 

फैसलाको सम्मान गर्न भन्दै केही वातावरणवादीहरूले विज्ञप्ती निकालेर सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न आग्रह पनि गरिरहेका छन्। केहीले भने वातावरणको विषय घुमाएर 'निजगढ गिजोल्ने' काम गरिरहेका छन्। 

यस्तोमा स्थानीय आवश्यकता भने फरक छ। सरकारले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको निर्माण र निजगढ विमानस्थललाई संयुक्त आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको हो।

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफलमा निजगढ विमानस्थल नेपालको विकासका निम्ति ‘गेम चेञ्जर’ आयोजना भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नै लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। खासगरी भारतले निजगढ विमानस्थल नबनोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले आवश्यक परे सर्वदलीय सहमति गरेर, मन्त्रिपरिषद्‍बाट नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि काम रोक्न नहुनेमा जोड दिइसकेका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा भइरहेको बाधालाई लिएर नेपाल सरकारले भारतको केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेसमेत बताएका छन्। यस्तोमा नेपालमा विमानस्थलको विरोधमा वातावरणको विषयलाई उचालेर राजनीति गरिरहेकाहरू किन कसको पक्षपोषणमा लागिरहेका छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ। 

के साच्चै रुखमात्रै काटेर विमानस्थल बनाउन लागिएको हो?

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने स्थलमा चर्चा गरिएजस्तो घना जंगल छैन। विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा अधिकांश खाली जग्गा र पातलो जंगलको साथै कु-काठको संख्या धेरै छन्। भएका रुखपनि तस्करहरूले बर्सेनि रुख कटान गरेर लगिरहेका छन्। 

विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टर जमिनको भूभाग खाली छ। बाँकी रहेको ६ सय ९० हेक्टर जमिनमा पनि झाँडी र कु-काठ छन् भने केही संख्यामा मात्रै सालका रुखहरू रहेका छन्। 

निर्माणस्थलमा हुने खाली जग्गामा दुईवटा धावन मार्ग, टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनौँ एयरलायन्सलाई ह्याङगर, एटिसी अफिसको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवन लगायत सबै संरचना सोही स्थानमा निर्माण हुने छन्।

कहाँदेखि कहाँसम्म विमानस्थल क्षेत्र? 

पसाह खोलादेखि दक्षिणतर्फ कोल्हबीसम्म ६.३ किलोमिटर, बकैया खोलादेखि कोल्हबी दक्षिणतर्फ ८.६ किलोमिटर, पसाह खोलादेखि बकैया खोलासम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गतर्फ १० किलोमिटर र दक्षिणतर्फ रहेको कोल्हबीतर्फको पसाह र बकैया खोलसम्म १३.९ किलोमिटर रहेको छ।

८० वर्गकिलोमिटरभित्र विमानस्थल क्षेत्र रहेको छ। सोही क्षेत्र भित्रको जंगललाई लिएर सतही रुखका विषयमा चर्चा बाहिर आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विजय यादव बताउँछन्। ‘विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा भएका रुख पनि काम लाग्ने खालका छैनन्, झाडी बुट्यान र केही मात्रै रुख रहेका छन्,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने।

पहिलो चरणमा एक मात्रै धावन मार्ग तयार पारिने भएकोले ४ हजार मिटर लामो ६० मिटर चौडाको हुने छ। त्यस्तैगरी जसमा खाली भने चौडामा ३ सय मिटर र लम्बाइमा ४ हजार १ सय २० मिटरको रहने छ। चौडापटिको ट्याक्सी वे २ सय ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुने छ भने धावनमार्गको समानान्तर ट्याक्सी वे ४ हजार मिटर लम्बाई र ५० मिटर चौडाइको हुने छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन १ लाख वर्गमिटर क्षेत्रफलमा तयार हुने छ भने आन्तरिक टर्मिनल भवन १५ हजार विर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने छ। पहिलो चरणमा निर्माण हुने विमानस्थलले वार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रु धन्न सक्ने क्षमताको हुने छ। सबै संरचना सोही खाली जग्गावरपर तयार हुने आयोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए। 

टाँगिया बस्ती र काट गाउँको ठूलो क्षेत्र खुला जमिन

विमानस्थल बन्ने स्थान टाँगिया बस्ती र काट गाउँमा १३ सय १० हेक्टर जमिनमा अहिले किसानहरूको बस्ती छ। जसमध्ये टाँगियाको ६ सय ५० हेक्टर जमिन सरकारी जग्गा हो।

जहाँ १ हजार ४ सय घरपरिवार रहेको सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ। सरकारले व्यवस्था गरेमा उक्त क्षेत्रका जनता अहिले नै स्थान छोडेर जान तयार छन्। सरकारले पनि उनीहरूका लागि बस्ने स्थान र खेती गर्ने जग्गा रहेको स्थान खोजिरहेको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले यस क्षेत्रमा बस्ती बसालेका थिए। सरकारले यहाँबाट हटाएर अन्यत्र लैजादाँ समस्या छैन भन्ने आवाज स्थानीयकै छ। टाँगिया बस्तीमा ७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ। 

यता काट गाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। अन्य केहीले भने सरकारले पैसाको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। 

विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत कुकाठ

विमानस्थल बन्ने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये जंगल रहेको ६ सय ९० हेक्टर जमिनमा पतालो र कुकाठहरू रहेका छन्। स्थानीका अनुसार ८० प्रतिशत कुकाठहरू छन्। २० प्रतिशत रुख मात्रै सग्ला र सालका रुखहरू रहेका छन्। बाँकी भनेका बुट्यान, झाडी र कुकाठहरू हुन्। 

आयोजना प्रमुख यादव पनि यस क्षेत्रमा काँटरी, बडधाइरो, साज, कर्म, सिंदुरे जस्ता कुकाठहरू रहेको बताउँछन्। ‘धेरै कुकाठ भएर नै १ लाख १४ हजार मात्रै ठूला रुख काटेर सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लागेको हो,’ यादवले भने।

विमानस्थलतर्फ जाने ४ लेनको सडक निर्माण हुने छ। उक्त क्षेत्रमा पनि पातलो जंगल रहेको छ। 

पहिलो वर्ष नै २३ अर्ब नाफामा 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमा नै वार्षिक २३ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययनले सन् २०२५ मा पहिलो चरणमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा पहिलो वर्ष नै २३ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सकिने देखाएको छ। 

प्राधिकरणले पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र आम्दानीको वार्षिक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० बाट विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने र २०२५ सम्ममा सञ्चालन गर्न सकिने गरी अध्ययन गरेको छ। जसको निर्माणका लागि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण छ। 

प्राधिकरणले सन् २०२५ देखि २०४६ सम्मको पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०४६ सम्म पहिलो चरण मात्रै सञ्चालन हुँदा पनि ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वार्षिक खुद नाफा कमाउन सकिने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। 

प्राप्त निजगढ विमानस्थलको आर्थिक प्रक्षेपणअनुसार निर्माणको पहिलो वर्षमा नै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर ७५ लाख यात्रुले सेवा पाउने छन्। 

आर्थिक रुपमा सबै प्रक्षेपण गररेर अध्ययन विगतमै गरिएको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले बताए। ‘अध्ययनमा यात्रु, राजश्व उडानसंख्या सबै प्रक्षेपण गरिएको छ,’ अधिकारीले भने। 

प्रतिवेदनमा सन् २०४६ सम्म एकल धावन मार्गमार्फत विमानस्थल सञ्चालन गर्दा पनि वार्षिक २ करोढ ९९ लाख ५० हजार यात्रु विमानस्थल मार्फत सेवा लिने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रक्षेपणमा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ ७ प्रतिशतको वृद्धि आँकलन गरिएको छ। आन्तरिकतर्फ १० प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ। 

वार्षिक रुपमा सञ्चालन खर्च १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पहिलो चरणमा एकल धावन मार्गसहितको निर्माण लक्ष्य राखिएको विमानस्थल दोस्रो चरणमा दोहोरो धावन मार्ग निर्माण हुने छ भने तेस्रो चरणमा तेस्रो धावन मार्ग निर्माण तयार हुने छ।

२० वर्षमा ३ करोड यात्रु

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक पक्ष अन्तर्गत तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा ७५ लाख ८८ हजार यात्रुले सेवा लिने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तैगरी सन् २०३० मा १ करोड ११ लाख हवाई यात्रु पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै सन् २०३५ मा १ करोढ ५१ लाख हवाई यात्रुले सेवा लिने छन्। त्यस्तै सन् २०४० मा २ करोड ६१ हजार हवाई यात्रु पुग्ने छन् भने सन् २०४६ मा २ करोड ९९ लाख हवाई यात्रु पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

उडान संख्या सन् २०२५ मा १ लाख ३२ हजार ६ सय ८५ उडान/अवतरण हुने छन्। सन् २०३० मा १ लाख ७३ हजार उडान/अवतरण हुने छ। सन् २०३५ मा २ लाख २६ हजार उडान/अवतरण हुने छन्। त्यस्तैगरी सन् २०४० मा २ लाख ९६ हजार उडान/अवतरण हुने छ भने सन् २०४६ मा २ लाख ९९ हजार उडान/अवतरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

कुन शीर्षकमा कति आम्दानीको प्रक्षेपण?

प्रक्षेपणअनुसार एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ शुल्कबाट पहिलो वर्ष नै ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तैगरी यात्रु सेवा शुल्कबाट ६ अर्ब ८० करोड खुद नाफा प्रक्षेपण गरिएको छ। एयरपोर्ट डेभलपमेन्ट शुल्कबाट पहिलो वर्ष नै ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भाडा तथा पार्किङ शुल्कबाट पहिलो वर्ष नै ८० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विमानस्थलले वार्षिक रुपमा २३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सन् २०३० मा ३५ अर्ब नाफाको लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै सन् २०३५ मा ४४ अर्ब आम्दानीको प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै सन् २०४० मा ५८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुद नाफाको प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०४६ मा ८३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विगतमा २५ सय हेक्टर जमिनमा विमानस्थल निर्माण हुने भनेता पनि १९ सय हेक्टर जमिनमा नै तीन वटा धावन मार्ग निर्माण हुने छ। हाल ६० विगाह जमिनमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने अब ५० विगाह जमिन मात्रै मुआब्जा वितरण हुने छ। त्यस्तैगरी १ लाख १४ हजार रुख कटान गरिने छ। 

विमानस्थल किन निजगढमै?

निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय आवाज बढिरहेका छन्। तर निजगढ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय अध्ययनपछि आएको विषय हो।

सरकारले सबैभन्दा पहिले छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा फुल फेजको विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय उठान गरेको थियो। उक्त विषय सातौँ, आठौँ र नवौँ पञ्चवर्षीय योजनमा पनि समावेश भएको थियो। १० औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय नै समावेश गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सहयोगमा अध्ययन भएर निजगढ नै छनौट भएको थियो।

सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँका ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुनर्वासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो। सोही अध्ययनमा रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्याका रूपमा रहेको ठहर गरेको थियो।

चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुक्ने एयर स्पेश कम हुने, भैरहवाको हकमा सीमानजिक, पश्चिमतर्फका तीनवटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने, नेपालगञ्जको राँजा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको तथा काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुनर्वासको समस्या हुने,  विराटनगरको हकमा भने सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुनर्वास र मुआब्जा प्रमुख समस्या र  पोखरामा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने ठहर गरेको थियो।

यसैगरी दाङको हकमा काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाइ घटाउन एयर स्पेश नभएको अध्ययनले देखाएको थियो। 

यस्तोमा निजगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाइको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एलएम डब्लुको सहयोगमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०७५ जेठ १० मा स्वीकृत भएको थियो।

त्यसपछि पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना बनाएको थियो। गुरुयोजना केही समयअगाडि मात्रै प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेको थियो। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, मुआब्जा वितरण, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको तारबारलगायत कामका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 

पहिलो चरण निर्माण हुदाँको प्रक्षेपण