काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि अहिले संसदमा नै छलफल भइरहेको छ।
प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले बजेटमाथिको आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। एकाध विषयबाहेक सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको प्रसंशा गरेका छन् भने प्रतिपक्षले विरोध।
सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटमा भएको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने, सुशासन प्रत्याभूति हुने विश्वास लिएका छन्। सत्तारुढ सांसदहरूले जेठ १५ गते अर्थमन्त्री शर्माले गरेको भाषणको व्याख्यात्मक टिप्पणि गरिरहेका छन्।
तर बजेटमा रहेका कयौँ विरोधाभासका बारेमा भने अझै प्रश्न उठेको छैन। सांसदहरूले आधारभूत विषयमा प्रश्न उठाएपनि प्राविधिक रुपमा अझै प्रश्न उठाइरहेका छैनन्। तर बजेटमा कयौँ विरोधाभास छन्।
संघीय व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको बताएका अर्थमन्त्रीले वित्तीय व्यवस्थामा हुने विनियोजन बढाएको बताएका थिए। सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि बजेटले संघीयतालाई बलियोसँग स्वीकार गरेको तर्क गरिरहेका छन्।
तर संघीय सरकारहरूको पनि सरकारजस्तो व्यवहारलाई बढावा दिनेगरी कार्यक्रम समावेश गरेको छ। वित्त आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर कार्यान्वयन भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र दिइएको छैन उल्टो थप गरिएको छ।
बजेटमा अर्को पनि विरोधाभास छ।
स्रोतको काल्पनिक अनुमान गरेर १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु खर्चमा ठूलो कटौती गरिएको भाषणको क्रममा बताएका थिए। चालु खर्चमा गरिएको कटौतीबाट बचत भएको बजेटलाई नयाँ कार्यक्रममा लगानी गरिने उनको भनाइ थियो।
सोही क्रममा उनले विकास समिति ऐनअनुसार गठन भएका समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसबाट बजेट बचत हुने उनको भनाइ थियो।
बजेटको ३६० नम्बर बुँदामा लेखिएको छ,‘सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्यौल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ। तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा गरिने छैन।’
२०७५ सालमा गठन गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस अनुसार सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनका लागि काम गरिने उनले भाषणको क्रममा बोलेका थिए। अर्थमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्दै जाने घोषणा पनि गरेका थिए।
भाषणमा यस्तो बाचा गरेका शर्माले विनियोजनमा भने ठिक उल्टो काम गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको व्यय अनुमान विवरणमा समिति, वोर्ड तथा प्रतिष्ठानका नाममा हुने विनियोजन १३.८ प्रतिशतले बढेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो शीर्षकमा १ खर्ब ४३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सामाजिक सेवा अनुदान नामको शीर्षकमा विनियोजन हुने यो खण्डमा सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डहरूलाई नि:शर्त, सशर्त, चालु, पुँजीगत अनुदान दिइन्छ। समिति बाहेक अन्य संघ संस्थालाई पनि यसरी विनियोजन गरिन्छ।
चालु वर्षका लागि यो शीर्षकमा १ खर्ब २६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। खारेज गर्ने घोषणा भएपछि बजेट नै विनियोजन नहुने त होइन तर बढाएरै विनियोजन गर्नुले खारेज गर्ने मनसाय नदेखिएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘भाषणमा गरिएको घोषणामा यदि इमानदारिता थियो भने संकेतमै सही विनियोजन केही कम हुनसक्थ्यो। तर त्यो देखिएन। बढ्दो चालु खर्चलाई पुष्टि गर्नका लागि मात्र घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ’ एक पूर्वअर्थसचिवले भने।
