काठमाडौं- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारलाई चुनौती दिने कार्यक्रमहरुलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सांसदहरूसमक्ष गुनासो गर्दै आएका छन्। तर सरकारले आयोगको आवाज नसुनेर हस्तक्षेप गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ। छन्।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार भन्दै गतवर्ष सह-लगानीसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। तीन तहका सरकारको लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै ल्याइएको सो कार्यविधिप्रति आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरूबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवम् वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार गठन भएको आयोगका निश्चित काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। संविधानमै तोकिएको क्षेत्राधिकार माथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
संविधानमै आयोगका काम कर्तव्य भनेर निर्धारण गरिएकोमा सह लगानी सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसका लागि कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयन गर्नु आयोगको काम हो। तर सरकार आफै अघि बढेर कार्यविधि बनाएको छ।
तर यही कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै सरकारले आधा दर्जन कार्यक्रम बजेटमा समावेस गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेस गरिएको छ। १० अर्ब विनियोजन गरिएको यो कार्यक्रम सोही कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन हुने छ।
यस्ता कयौं कार्यक्रम बजेटमा समावेस भएका छन्।
संविधानको भाग २६ को धारा २५१ को 'ज' मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको यो व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकार सहभागी हुने र त्यसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने अवस्थाका पूर्वाधार आयोजनाका बारेमा लगानीको हिस्सा तथा प्रतिफलको वितरणका बारेमा आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ।
सरकारले ल्याएको सह लगानी सम्बन्धी कार्यविधिले संवैधानिक भन्दा पनि कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गरेको छ।
आयोगले यसमा कार्यविधि बनाएर लागू गर्यो भने पारदर्शी र न्यायिक काम हुन्छ। तर कार्यकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्नका लागि आफै अग्रसर भएको छ। यो गैरसंवैधानिकमात्र होइन वित्तीय संघीयतामा केन्द्रिकृत मानसिकता हो।खास संघीयतामा केन्द्र सरकार आफैले संघीय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दैन। कसको लगानी कति र प्रतिफलको वितरण के भनेर केन्द्र सरकार आफैले के आधारमा गर्छ। उसले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने भयो। यसमा आयोगले गर्दा निष्पक्ष हुन्छ। तर केन्द्रीय सरकार आफै नेतृत्वमा रहेर यस्ता कार्यक्रम थप्दै गएको छ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको लागि हिल स्टेशनहरू विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारले बजेटमा कार्यक्रम समावेस गरेपनि कार्यविधि तथा नियमनको अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
‘हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका छौं। तर सरकारले कार्यविधि छाड्ने देखिँदैन। अझ कार्यक्रम विस्तार गर्दै गएको छ। तर अन्तत: हामीलाई यसको अधिकार दिनैपर्छ किन भने यो हाम्रो संवैधानिक क्षेत्राधिकार हो’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
