काठमाडौं- आर्थिक संकटको जोखिमकैबीच सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याएको छ। संकट समाधानका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित बजेट ल्याइएको सरकारले दाबी गरेको छ। 

संकट समाधान गर्ने तथा बजेटले लिएका लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। चालु वर्षकै मौद्रिक नीति ल्याउनेबेलादेखि नै सम्बन्धमा दरार आएको थियो। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्माकै प्रस्तावमा सरकारले निलम्बन गरेपछि सम्बन्धको दरार सतहमा आएको थियो। अदालतले काममा फर्काइदिएपछि गभर्नर अहिले नियमित काममा छन्। 

काममा फर्किए पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच व्यक्तिगत सम्बन्धमा अझै तातोपना आइसकेको छैन। कतिसम्म भने यी दुईबीच व्यक्तिगत बोलचाल पनि हुँदैन भन्ने अधिकारीहरूबीचमा चर्चा छ। यद्यपि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्धले कानूनी र संवैधानिक निर्देशनका काममा कुनै बाधा नपरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

सर्वोच्चको फैसलापछि सम्भवत: दोस्रो पटक अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी सोमबार अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रममा सँगै देखिए। बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारी पनि अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। यसअघि बजेट निर्माणको क्रममा छलफल तथा परामर्शमा गभर्नर अधिकारी आफू नआएर डेपुटी गभर्नरलाई अर्थ मन्त्रालय पठाउने गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्धको दरार कहिलेसम्म टालिन्छ भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिएको छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिसम्म यसले ठोस रुप लिने अधिकारीहरूको विश्वास छ। अदालतले आदेश दिएको तथा अझै मुद्दा विचाराधीन रहेका कारणले दुवै पक्ष सहकार्य गरेर जानुपर्ने अधिकारीहरूको सुझाव छ।  

बालुवाटारका उच्च स्रोतका अनुसार अब द्वन्द्व बढाएर लैजानेभन्दा पनि गहिरिँदो अर्थतन्त्रलाई सहकार्यमार्फत समाधानउन्मुख गराउनेमा जोड रहेको छ। सोहीकारण पनि अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नर अधिकारी पुगेका थिए। 

डलर सञ्चिति घट्दो छ। बैंकहरूमा तरलता संकट गहिरिँदो छ।

नेपालले एक वर्षकै अवधिमा दुई अर्ब डलर गुमाएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कठिन हुँदै गएको छ। कोभिडकालमा उद्यमशीलता जोगाएर व्यापारमा रिभाइव गर्न राष्ट्र बैंकले उल्लेख्य भूमिका खेलेकै हो। जसको कारण लगानी रकमको ठूलो मागको दवाव बैंकमा परेको थियो। राष्ट्र बैंकले भदौ देखि अहिलेसम्म ७० खर्ब बजारमा पठाइसकेको छ। जुन पैसा बैंकहरूले चलाइरहेका छन्। 

विश्वभर उत्पादनको तुलनामा उपभोग बढिरहेको र यो ग्यापको असर सबैतिर परेको छ। संसारका कयौं देशमा मुद्रास्फ्रिति आकाशिएको छ। नेपालमा पनि नियन्त्रणमै राख्ने प्रयास गरिएको छ। अहिले केही समयका लागि आयातमा कडाइ गरेर समाधान गर्न खोजिएपछि लामो समय अर्थतन्त्रले थेग्न भने सक्दैन।

नेपालको आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले आयातसँगै मूल्यवृद्धि पनि बढेको छ। आयातित र आन्तरिक मूल्यवृद्धिको अन्तरको अध्ययन भने राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ। अहिलेको मूल्यको असर आयातमा धेरै देखिएको छ। 

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्यअनुसार मौद्रिक नीति बनाउनेगरी काम सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार गभर्नर अधिकारीले सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशत बिन्दुमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यो अनुसार काम गर्ने बताए। सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तथा ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने योजना राखेकोमा सोहीअनुसारको नीतिको काम अघि बढाउने बताएका छन्। 

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको निलम्बन वस्तुपरक तथ्यमा आधारित नभएको साथै पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण देखिएको ठहर गरेको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बैशाख ६ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने जनाएको हो। 

कसिलो बन्दै मौद्रिक नीति 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अझै कसिलो बनाउने संकेत गरिसकेको छ। तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि मौद्रिक उपकरणलाई अझै कडाइका साथ अघि बढाउने संकेत दिइसकेको छ।

गतवर्ष मौद्रिक नीति आउनुअघि अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन। सोही बेलाको विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। अब आउने नीतिमा अर्थमन्त्रीले कति हस्तक्षेप गर्छन् वा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त छाड्छन भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ। 

पछिल्लो समय बजारमा ऋण प्रवाहका लागि बैंकहरूसँग तरलता अभाव भइरहेको छ। एकातिर तरलता अभाव र अर्कोतिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै गएपछि अर्थतन्त्रमा दोहोरो दबाब सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा मध्यावधि समीक्षाकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइसकिएको छ। अब आउने मौद्रिक नीतिले घरजग्गा र सेयर धितोलाई अझै कडाइ गर्नसक्ने संकते दिइसकेको छ। सोही कारण पनि सेयर बजार घट्नेक्रम रोकिएको छैन। 

मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लैजाने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत रहेकोले पनि अब आउने नीतिमा अझै कडाइ हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति  घट्दै गएपछि गत महिना नेपाल आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिनिधि मण्डलले आयात प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो मौद्रिक नीतिमार्फत नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावअनुसार नै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तथा अन्य उपकरण मार्फत आर्थिक स्थायित्वका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेको छ। बैंकले कोरोना महामारीको समयमा ल्याइएका सहुलियत प्याकेजलाई विस्तारै हटाउँदै जाने यसअघिकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। महामारीको प्रभाव न्यून हुँदै गएका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सुविधा हटाउँदै जाने नीतिमा राष्ट्र बैंक अडिग छ।