काठमाडौं- आगामी वर्षका लागि सरकारले आज बजेट ल्याउँदै छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेट तथा आर्थिक विधेयक तयार भइसकेको छ।  

कोरोना महामारीको प्रभावबाट उन्मुक्त नहुँदै चौतर्फी दबाबमा परेको अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि तथा अवरुद्ध आपूर्ति श्रृखला, नेपालमै पनि बढ्दो मूल्यवृद्धिकै बीचमा आगामी वर्षका लागि बजेट आउन लागेको छ। 

सदाझैं बजेट निर्माणको समयमा स्रोतको समस्या हुने अर्थमन्त्रीलाई यो पालि अझै कठिन हुने छ। नीति तथा कार्यक्रमले लोकप्रीय राजनीतिक कार्यक्रमलाई अझै थप गरेकाले त्यस्ता कार्यक्रम पूरा गर्नका लागि पैसा जुटाउने सकस यो पालि झनै बढ्ने निश्चित छ। कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व बढाउनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको सरकारका लागि स्रोत जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ। चुनावी वर्ष भएकाले अर्मथन्त्री थप लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनैपर्ने दबाबमा छन्।  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब बजेटको सिलिङ दिइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले यसअघि नै सो सिलिङ निर्धारण गरिसकेको छ। सिलिङको सीमामै रहेर बजेट आउने अर्थका अधिकारीहरुले बताइसकेका छन्। लम्बेतान कार्यक्रमहरु निरन्तर भएकाले बजेटको अंक सकभर सिलिङ पार गर्ने नभए सोही बराबर आउने कतिपय अधिकारीको भनाइ छ। 

अंकमै जोड गरिरहेका अर्थमन्त्री र सरकारले खासमा यही वर्षको बजेट जतिकै ल्याएपनि खर्च गर्नसक्ने क्षमता भने छैन। यो वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारको खर्च अनुमान यसअघि नै संसोधन गरिसकेको छ। खर्च गर्नसक्ने क्षमता नभएपनि सरकारले अंक भने ठूलै ल्याउने निश्चित छ। अर्थात् यो वर्षको तुलनामा झन्डै १ खर्ब बढी। 

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक राजश्वलाई मुख्य आधार बनाउने, आर्थिक समस्या समाधानका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले यस्तो घोषणा गरेपनि आगामी वर्ष त्यस्तो सम्भावना छैन। कोरोना भाइरसका कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्रबाट सरकारले सोचेजस्तो मुख्य आधार आन्तरिक राजस्वलाई बनाउने सम्भावना छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्ष लक्ष्य पूरा हुने नभए निकट पुगिने अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन्। अहिलेसम्मको राजस्व संकलनको वृद्धिदरअनुसार लक्ष्य भेट्ने सम्भावना निकट छ। यदि यो वृद्धि सम्भव भएमा गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत धेरै हुने छ। 

आगामी वर्षको बजेटका लागि संघीय सरकारले १२ खर्ब ९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यदि यो वर्षका लागि राखिएको लक्ष्य पूरा भएमा सरकारले १८ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर प्राप्त गर्ने छ। यस हिसाबले राजस्वको लक्ष्य धेरै ठूलो देखिँदैन। 

तर राजस्वको लक्ष्यमा आगामी वर्ष पूरा हुनेमा शंका उत्पान्न गर्ने केही कारण छन्। पहिलो त सरकारले यो वर्षको असारसम्म धेरै राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले गर्दा आगामी वर्षको पहिलो २ महिना व्यापार प्रभावित हुने छ। जसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा पर्ने छ। 

अर्को कारण हो सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने सम्भावना छ। यो भनेको कतिपय वस्तुतको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हो। आयात निरुत्साहित हुँदा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने भएपनि पहिलो वर्ष राजस्व प्रभावित हुने छ।

सरकारको दोस्रो स्रोतको आधार हो ऋण। अहिलेसम्म नेपालमा कूल ग्राहस्ठ उत्पादन र ऋणको अनुपात धेरै उच्च छैन। यही आधारलाई सरकारले स्रोत जुटाउने अवसरका रुपमा लिन सक्छ।

यसका लागि सरकारले आगामी वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने छ। वित्त आयोगले ५.५ प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण नउठाउन भनिसकेको छ। यसरी २ खर्ब ५५ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारसँग सुविधा हुनेछ।

तेस्रो विकल्प हो वैदेशिक ऋण। सरकारले आगामी वर्षको बजेट वैदेशिक ऋण तथा सहायतालाई मुख्य आधार बनाउने छ। अर्थमन्त्रालयको तयारी यसैमा बढी जोड दिने निश्चित छ।

लक्ष्यअनुसारको ऋण परिचालन गर्ने र यसका लागि दाताहरुलाई शर्त खुकुलो पार्न सहमत गराउने सरकारको सदाबहार भनाइ कायम छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको ट्रयाक रेकर्ड भने नेपालको राम्रो छैन। गएका पाँच वर्षमा सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याउने भनेर बजेटमा राखेको लक्ष्य कहिलै पूरा भएको छैन।

आगामी वर्षका लागि २ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। तर खर्च तथा परिचालनको रेकर्डमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नसकेको छैन। अनुदानको त झन् भर छैन। पछिल्लो समय अनुदान यसै पनि घट्दै आएको छ भने खर्च पनि घटेको छ। तर पनि सरकारले ५१ अर्ब यसबाट जुटाउने हिसाब गरेको छ। यो पनि भरपर्दो स्रोत होइन। 

सरकारले माघमा गएर फेरि संसोधन गर्नका लागि अहिले ठूलो लक्ष्य लिएर १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने कि कार्यान्वयन हुने यो वर्षकै अनुमानभन्दा न्यून अंकमा ल्याउने भन्ने कुरा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामै भर पर्ने छ।

सामान्य अनुमान गर्दा सरकारको आन्तरिक स्रोत १२ खर्ब नै धेरै महात्वकांक्षी हुने छ। त्यसमाथि भनेको विदेशबाट ल्याउने ऋण नै हो। १२ खर्बमाथि जति धेरै बजेट सरकारले ल्याउछ त्यति नै ऋणको लक्ष्य बढाउनुपर्ने छ।

राजस्व र आन्तरिक ऋण सरकारले सहजै जुटाउनसक्ने र आफ्नै नियन्त्रणमा भएका स्रोत हुन्। यसहिसाबले हेर्दा १५ खर्बसम्मको स्रोत व्यवस्थापन सहजै हुन सक्छ। त्यस बाहेक साढे २ खर्बको विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन अहिलेसम्मकै कठिन काम हो। यदि सरकारले संस्थगत क्षमतामा सुधार गरेमा असम्भव भने छैन। 

अंकमा जोड किन? 

प्रत्येक वर्ष बजेट आउनुअघि बजेटको आकार, सरकारले थप गर्ने वा हटाउने करका दरजस्ता कुरामा आम चासो हुन्छ। बजेटको आकार सानो कि ठूलो वा ठिक्कको भन्ने बहस बजेट अघि र पछि पनि हुन्छ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा अनुमान गरिए जस्तो खर्च भइरहेको छैन। लामो समयदेखि कुनै पनि बजेट अनुमान गरेजस्तै खर्च भएका छैनन्। सुरुमा अनुमान गर्ने छ महिनापछि गएर अनुमान घटाउने परम्पराकै रुपमा स्थापित भएको छ।

नामै अनुमान भएकाले अनुमान सँधै मिल्नुपर्ने त होइन। तर अनुमानको नजिक पुग्नुपर्ने भएपनि त्यो भइरहेको छैन। पहिले सशस्त्र द्वन्द, त्यसपछि राजनीतिक संक्रमणको नाममा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउने गरेपनि पहिलेका कुनै पनि बहाना नहुँदा पनि बजेट खर्च भइरहेको छैन। अर्थात् सरकारले माघमा गएर अनुमान संसोधन गरिरहेको छ।

गएका ७ वर्षमध्ये कुनै पनि वर्ष अनुमानअनुसारको खर्च भएको छैन। २०७२/७३ सालदेखि यताका कुनै पनि पूर्ण बजेट सफल भएका छैनन्। संसदमा प्रस्तुत भएर पारित भएको अनुमानित विवरण मन्त्रीले संसोधन गरेर बजेट घटाउने प्रचलनमाथि संसदमै प्रश्न पनि उठ्दैन। 

प्रत्येक वर्ष अनुमान फेल हुँदा पनि सरकारले फेरि अर्को असफल अनुमान गर्न भने छाड्दैन। पैसा आउने निश्चित नभएपनि कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट बिनियोजन गरी राजनीतिक रुपमा लोकप्रीय बन्ने होडबाजीका कारण ठूलो अंकको बजेट आउने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ।

नेताहरुले स्रोत नभएपनि बजेटमा योजना समावेश गराएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तर परिणामप्रति कसैले प्रश्न नउठाउने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले वित्तीय अनुशासनहीनता बढाइरहेको  छ। 

रातो किताबमा योजना घुस्यो भने चुनाव लड्ने मान्छेका लागि रातो किताबको यति पेजमा भएको योजना मैले हाल्न लगाएको छु भन्नकै लागि भएपनि योजना राख्ने गरिन्छ। तयारी नभएका, स्रोत शुनिश्चित नभएका त्यस्ता योजना पहिले बजेटमा हुन्छन्। यस्ता कारणले गर्दा बजेटको अंक ठूलो हुन्छ। 

सांसदेखि मन्त्री,सत्तारुढ दलका नेतादेखि विपक्षी पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको दौडधुप बजेट निर्माणको बेला बाक्लिन्छ। उनीहरु सबैले एउटैमात्र भएपनि नयाँ योजना राख्न चाहन्छन्। प्रधामन्त्री वा सरकारले पनि केही न केही लोकप्रिय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष थप्न चाहन्छ। खाली उनीहरु काम गर्नका लागि नभइ देखाउनका लागि यसो गर्छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि साना कार्यक्रम केन्द्रको बजेटमा नराख्ने, आयोजना बैंक कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन।