काठमाडौं- राजनीतिक तथा सामाजिक विषयबाहेकका मुद्दामा नेपालमा खासै चर्चा हुँदैन। तर पछिल्लो समय भने आर्थिक विषयमा धेरै बहस हुने गरेको छ।
राजनीतिक तथा समाजिक विषयबाहेक आर्थिक मुद्दालाई लिएर खासै बहस तथा छलफल हुँदैन। त्यसमाथि पनि मूल्यवृद्धिको विषयलाई लिएर आन्दोलन तथा बहस हुने घोषणा गरेर विरोध प्रदर्शनको घटना नेपालमा दुर्लभ हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तै आन्दोलन भयो। तर यो जनस्तरबाट वा मूल्यवृद्धिको मारमा परेका सर्वसाधारणले गरेका भने होइनन्। व्यवसायीहरूको एउटा संस्थाले यस्तो आन्दोलन सुरु गरेको थियो।
नेपालमा निर्माण व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चर्को मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै ‘निर्माण होलिडे’ नै घोषणा गरेर विरोधमा उत्रियो। ठेक्का सम्झौता हुँदा र सम्झौतामा कल्पना गरिएको भन्दा धेरै मूल्यवृद्धि भएको र यसका कारणले गर्दा व्यवसायी सबै घाटामा जाने भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए।
चर्को मूल्यवृद्धिअनुसारको भेरियसनको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। चुनावको पूर्वसन्ध्या भएकाले उनीहरूको आन्दोलन निरन्तर त भएन तर रोकिएका निर्माणका काम भने अझै सुरु गरेका छैनन्।
एक त व्यवसायीहरू त्यसै प्रभावशाली हुन्छन्। उनीहरूको पहुँच सत्तासम्म हुन्छ। उनीहरूको आवाज पनि सुनिन्छ। त्यसमाथि संगठित भए र उनीहरूले मूल्यवृद्धिका कारणले आफूलाई परेको असरका बारेमा आवाज उठाए। तर संगठित हुननसक्ने तर सबैभन्दा धेरै मारमा परेका सबैभन्दा न्यून आयका जनता कति प्रभावित भएका होलान्?
‘अहिलेको मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा पहिला र धेरै मारमा पर्ने भनेको समाजको तल्लो आयवर्ग हो। त्यही वर्ग सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छ’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरवहादुर थापा भन्छन्।
व्यवसायी नै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भनेको भित्रभित्रै बिकराल भएको र न्यून आयवर्गको समुदाय धेरे प्रभावित भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। मूल्यवृद्धिलाई अंकभन्दा पर जीवन र समाजमा खोज्नुपर्ने थापको जोड छ।
मूल्यवृद्धि अहिले नै अचाक्ली भएको र यसले गर्दा जनजीवन तथा अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुनसक्ने विभिन्न प्रक्षेपण भएका छन्। विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको समयमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि स्वभाविक रुपमा प्रभावित हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च वृद्धिदर कायम भएको छ। चैत महिनामा गत वर्षको चैतको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। यो वृद्धिदर गएको पाँच वर्षकै उच्च हो। यसअघि २०७३ को भदौमा ७.९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम भएको थियो।
चैतको मूल्यवृद्धिको आँकडा आफैमा डरलाग्दो भने होइन। विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ७.२८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई धेरै उच्च अंक मान्न नहुने अधिकारीहरू बताउछन्। तर वृद्धिदरको ट्रेन्ड बढ्दै गए जोखिम हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
साउनमा ४.३५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेकोमा कात्तिकदेखि बढ्न थालेको थियो। कात्तिकमा पाँच प्रतिशत पार गरेको मूल्यवृद्धि फागुनदेखि भने लगातार ७ प्रतिशतमाथि रहेको छ।
अहिलेको मूल्यवृद्धिलको ट्रेन्ड आन्तरिक कारणले भन्दा बाह्य कारणले धेरै आएको धेरैको मत छ। कोरोना महामारीबाट उत्थान नहुँदै संसारका कयौं मुलुकमा मूल्यवृद्धिको दबाब देखिन थालेको थियो। यस्तो समस्या नेपालमा मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतमै गएको आठ वर्ष यताकै उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ।
व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिएपनि मूल्यवृद्धिको मारमा पर्ने जनताका विषयमा सदनमा आवाज उठ्न थालेको छ। सांसदहहरुले बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई लिएर सरकारलाई सचेत गराउन थालेका छन्।
शनिबारको वैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तैगरी मूल्यवृद्धि हुँदै गए भान्साबाटै विद्रोह हुनसक्ने र त्यो निकै जोखिमपूर्ण हुने बताए।
बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई लिएर सदनमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेषगरी बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा धेरै सांसदको ध्यानाकर्षण भएको छ।
रसियन आक्रमणअघि पनि विश्व अर्थतन्त्र कोरोना महामारीबाट पूर्ण पुनरुत्थान भएको थिएन। कयौं देशमा मुद्रास्फ्रिति उकालो लागेको थियो। माग र आपूर्तिको असन्तुलन, महामारी कालको खुकुलो मौद्रिक नीति कारणले मूल्य उकालो लागिरहेको थियो। रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भने मूल्यवृद्धिको दबाब लगभग सबैतिर देखियो।
नेपाली अर्थतन्त्र अहिले विदेशी मुद्राको अभावको मारमा परिरहेको छ। देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको भन्दै सरकारले दुई सयबढी वस्तुको आयातमा रोक लगाइरहेको छ।
यसरी आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा झनै मूल्यवृद्धिको चाप बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ठहर छ। गएको महिना नेपाल आएको कोषको एउटा प्रतिनिधि मण्डलले आयात प्रतिबन्धको खराब असरका रुपमा मूल्यवृद्धि देखिनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
कोषले सकेसम्म मौद्रिक नीतिलाई अझै कडा बनाएर अवस्थालाई सामान्य बनाउन सकिने उपायामा जान सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मूल्यवृद्धि बढ्नसक्ने थुप्रै सम्भावना भएको र यसका नकारात्मक असर पनि धेरै भएकोमा सरकारी अधिकारीहरू पनि सचेत छन्।
तत्कालका लागि विदेशी विनिमय सञ्चितिको घट्दो भण्डार नै सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएपनि अन्तत: मूल्यवृद्धिको जोखिम पनि उदाउँदोक्रममा रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदनमा नेपालको मूल्यवृद्धि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले भएको उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारिबाट तंग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रमा बढेको आन्तरिक माग तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारणले मूल्यवृद्धिको चुनौति थपिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ६५ प्रतिशतसम्मले बढेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष डिजेलको मूल्य ६५ प्रतिशतले बढेको छ। नौ महिनाको औषत प्रतियुनिट आयात मूल्य गत वर्षको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक धेरै आयात हुने २० वस्तुको मूल्य न्यूनतम २० प्रतिशत बढेको छ।
बाह्य मूल्यवृद्धिका कारणले गर्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको छ। बजारमा माग बढेका कारणले वस्तुको परिणाम नै बढी आयात भएकोभन्दा पनि मूल्य बढेका कारणले गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ।
विदेशी विनिमयको सञ्चितिको समस्यामा रुमल्लिएको सरकारमाथि मूल्यवृद्धिको दबाब थपिएको छ। यही विषयमा सदनमा आवाज उठेको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले पछिल्लो समय केही घोषणा गरेको छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कर समायोजन गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले घोषणा गरेका छन्।
सरकारले भोलि ल्याउने बजेट तथा आर्थिक विधेयकबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।
