काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने भएको छ।
जेठ १० गतेमात्रै संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ भित्रै विमानस्थलको लगानी मोडालिटी तथा लागतको विषय टुंगो लगाएर विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो। तर नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको वृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकार सबै निर्णय बदर गरिदिएको हो। योसँगै सरकारले विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म खर्च गरेको ३ अर्ब रुपैयाँसमेत खेर गएको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढमा कार्यालय नै खुलेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा तारबार गर्ने कामसमेत भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ७० बिघाभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। मुआब्जामा मात्रै झन्डै ५० करोड खर्च भइसेको छ।
यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रूख कटान गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्दै विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
कसरी छानिएको थियो निजगढ?
सरकारले सबैभन्दा पहिले छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा फुल फेजको विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय उठान गरेको थियो। उक्त विषय सातौँ, आठौँ र नवौँ पञ्चवर्षीय योजनमा पनि समावेश भएको थियो। १० औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय नै समावेश गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सहयोगमा अध्ययन भएर निजगढ नै छनौट भएको थियो।
सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँका ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुनर्वासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो। सोही अध्ययनमा रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्याका रूपमा रहेको ठहर गरेको थियो।
चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुक्ने एयर स्पेश कम हुने, भैरहवाको हकमा सीमानजिक, पश्चिमतर्फका तीनवटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने, नेपालगञ्जको राँजा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको तथा काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुनर्वासको समस्या हुने, विराटनगरको हकमा भने सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुनर्वास र मुआब्जा प्रमुख समस्या र पोखरामा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने ठहर गरेको थियो।
यसैगरी दाङको हकमा काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाइ घटाउन एयर स्पेश नभएको अध्ययनले देखाएको थियो।
यस्तोमा निजगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाइको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एलएम डब्लुको सहयोगमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त रिर्पोट स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै रिपोर्ट स्वीकार गरेको थिए। तर उसले पाउने रकमको विषय भने विवादमा थियो।
त्यसलगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०७५ जेठ १० मा स्वीकृत भएको थियो।
त्यसपछि पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना बनाएको थियो। गुरुयोजना केही समयअगाडि मात्रै प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेको थियो।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, मुआब्जा वितरण, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको तारबारलगायत कामका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च बाधक बनको हो।
किन आवश्यक छ निजगढ?
अहिले सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु क्षमता आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबैलाई जोड्ने हो भने वार्षिक ९२ लाख हो। सन् २०१९ मै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु संख्या ७२ लाख पुगको थियो।
अहिले नेपालको हकमा ९ देखि १० प्रतिशत यात्रु बढ्दो देखिन्छ। कोरोना महामारी नआएको भए अहिलेसम्म आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता पूर्ण भइसकेको हुन्थ्यो।
भैरहवामा निर्माण भइ जेठ २ गतेबाट सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमाानस्थलको यात्रु क्षमता वार्षिक १० लाख हो। हरेक वर्ष बढेको १० प्रतिशतकै हिसाबमा जाने हो भने पनि ५ वर्षपछि बढ्दो यात्रु काठमाडौं र गौतम बुद्ध विमानस्थलले थेग्न सक्दैन।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला जहाज नै अवतरण हुन सक्दैनन्। यसकारण बढ्दो हवाई यात्रुको चाप थेग्न पनि नेपाललाई निजगढ विमानस्थल चाहिन्छ।
काठमाडौं विमानस्थलमा पनि केही सीमितता छन्। एयर स्पेश, उपकरणको माध्यमबाट उडान तथा अवतरण गर्न नसकिने, रन वे थप्न नसकिने कारण पनि अर्को विमानस्थल आवश्यक पर्ने अध्ययन रिपोर्ट आएका थिए।
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारी जग्गा धेरै भएका कारण मुआब्जामा खर्च कम हुन्छ। उदाहरणका लागि भैरहवामा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा ७ अर्ब खर्च भएको थियो भने जग्गामा मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
निजगढमा शून्य भिजिबिलिटीमा समेत उडान तथा अवतरण हुनसक्ने मौसम रहेको ठाउँ भएको अध्ययन रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ। निजगढ निर्माणमा सवा लाख रुख काटिने भएपनि २५ लाख रुख काटिने भनेर नभएको विषय प्रचार गरिएका कारण विमानस्थलको भविष्य समाप्त भएको देखिन्छ।
