काठमाडौं- सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै गएको बैशाख १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सबै प्रकारका कार आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। सरकारले कारलाई उनुत्पादक क्षेत्र, विलासी साधनका रुपमा व्याख्या गरेर अधिक कर लगाउँदै आएको छ।
कार आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको मुख्य कारण धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको, तरलता अभाव भएको, कारका कारण पेट्रोलियम पदार्थ धेरै आयात भएको, अटोमोबाइल क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व बढाउन भूमिका नरहेको दाबी सरकारले गरेको छ।
तर सरकारी कारणलाई तथ्यांकले भने पुष्टि गर्दैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको कार आयात भएको छ यो कुल आयातको जम्मा १ प्रतिशत मात्र हो। तर आयातमा गएको यही एक प्रतिशत रकमको कारले राजस्वमा भने ८.६ प्रतिशत योगदान गरेको छ। एक वर्षमा कार आयातबपत सरकारले ३६ अर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार आयात भएको छ। योपनि कुल आयातको १ प्रतिशतमात्र हो। ९ महिनामा सरकारले सो रकमको कार आयातबाट ३४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल राजस्व आम्दानीको ९.२ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ।
नेपालले आव २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्बको सामान आयात गर्दा ४ खर्ब २० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। चालु आवको ९ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्बको आयात गर्दा ३ खर्ब ७१ अर्ब राजस्व उठाएको छ।
सरकारले भनेजस्तो पेट्रोलियम पदार्थको खपत कारले धेरै गर्ने गरेको कुरा समेत तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन। समग्रमा जम्मा २१ प्रतिशत पेट्रोलमात्र निजी सवारीले खपत गर्दै आएको छ। यसले मानिसहरूको गतिविधि बढाउन सघाएको र अन्ततोगत्व उक्त कुराले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन योगदान गरेको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै सरकारले भने जस्तो अटोमोबाइल क्षेत्र छोटो अवधिको ट्रेडिङ व्यवसाय मात्र पनि होइन। यातायातका साधनले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाइरहेको छ। सामान ओसारपसार गर्न हाम्रो देशमा अटोमोबाइल वा भनौं सवारीसाधन नै अन्तिम विकल्प हो। अटोमोबाइल उद्योगसँग १ हजारभन्दा बढी डिलरहरू, २५ हजारभन्दा बढी ग्यारेज तथा १० हजारभन्दा बढी स्पेयर पार्टस पसलहरू आश्रित छन्। समग्रमा १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अटोमोबाइल उद्योगमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेको छ।
कार आयात प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो व्यवसायीहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्। कार आयात रोक्दा सरकारले धेरै राजस्व गुमाउने तर विदेशी मुद्रा बचतमा ठूलो योगदान नपुग्ने तथ्यांकले देखाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा जोड दिनु पर्ने, रेमिट्यान्सको प्रवाह बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पर्यटक आवागमनलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, भारत/चीनसँग हुने अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक बनाउन थप पहल गर्नुपर्नेदलगायत सुझाव नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सरकारलाई दिएको छ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा कर बढाउनु र आयात प्रतिबन्ध लगाउनु मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने अस्त्र नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अटोमोबाइल उद्योगले समग्र आयातमा ६ प्रतिशत रकम बाहिर्याएपनि देशको कुल राजस्व आम्दानीमा २१ प्रतिशत योगदान गरेको छ। यसमा प्यासेन्जर कारको हिस्सा आयातमा १ र राजस्वमा ६ प्रतिशत योगदान गरेको छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्र गरेको लगानी सबैभन्दा सुरक्षित देखिएको छ। अटोमोबाइल क्षेत्रको खराब कर्जा ज्यादै न्युन छ।
सरकारले प्रदूषण न्युनीकरणका लागि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ। त्यहीअनुसार आइसी (इन्धनबाट चल्ने) सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको आयातमा उल्लेख्य कर छुट दिएको छ। यसले पनि इन्धनबाट चल्ने कारको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारकै आम्दानीमा ठूलो क्षति पुग्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ।
यी सबै कुरा समेटिएको प्रिजेन्टेसन नै नाडाले अर्थमन्त्रालयका सचिवमार्फत अर्थमन्त्री, रावस्व सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सरोकारवालाहरूलाई केही दिनअघि बुझाएको हो। उल्लेखित विषय जेठ १५ गते आउने बजेटमा सम्बोधन हुने अपेक्षा नाडाले गरेको छ।
