काठमाडौं- सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा विनियोजन विध्येक निर्माणको तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकका करमा हेरफेर सम्भावित क्षेत्र अन्तर्गत घरजग्गा कारोबारलाई पनि लिएको छ।
बजेट लेखन तथा छलफलमा सहभागी अर्थ मातहतका अधिकारीहरूका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने करका दरमा हेरफेर गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ।
सरकारी तथा गैरसकारी संयन्त्रबाट आएका धेरै सुझावमध्ये घरजग्गा कारोबारमा करको दरलाई हेरफेर गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख भएकाले सोही विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि चासो दिएका छन्।
'धेरैतिरबाट एउटा विषयमा सुझाव आएका विषयमा मन्त्री ज्यूले चासो दिनुभएको छ। त्यसमध्येको घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने कर पनि हो' एक अधिकारीले भने,'घरजग्गाको कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने खालका सुझाव धेरैतिरबाट आएका छन्। त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौं।'
करका दरमा हेरफेर गर्दा वृहत छलफलमात्र नभएर चुनावी वर्ष भएकाले राजनीतिक प्रभावका विषयमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले चासो दिएका छन्। घरिजग्गाको कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभर बढाउँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउनसक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीले अधिकारीहरुसँग जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्।
अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुमा भन्सार तथा अन्य कर बढाउने विषयमा लभग सहमतिमा पुगिसकेको भएपनि अहिले व्यक्तिगत आयकर, घरजग्गाको पुँजीगत लाभर लगायका विशिष्टिकृत शीर्षकमा गहन छलफल भइरहेको बजेट निर्माण तथा छलफलमा सहभागी अधिकारीहरुले बताएका छन्।
घरजग्गाको सबै कारोबारमा पुँजीगत लाभर लाग्दैन। कुन र कस्तो कारोबारमा लाभकर लाग्छ भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशका बनाएको छ। सोही निर्देशिका अनुसार व्यवसायमा प्रयोग नभएको घरजग्गालाई निसर्ग गर्दा प्राप्त लाभ गैर व्यावसायिक करयोग्य आय मानी लाभको गणना गरी कर निर्धारण गरिन्छ। १० लाखभन्दा कम मूल्यको घरजग्गाको बिक्री, तीन पुस्ता भित्रको खरीद बिक्री बाहेकको तरिकाले गरिएको हस्तान्तरण र १० वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भई बसोबास गरेको प्राकृतिक व्यक्तिको घरलाई गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति मानिंदैन ।
अहिले पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा तथा जग्गामा २.५ प्रतिशतका दरले र सो भन्दा कम समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा तथा जग्गामा ५ प्रतिशतले पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ। अहिलेको २.५ लाई ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म बनाउने बारे छलफल भइरहेको छ।
'प्रतिशतकै बारेमा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा भिन्न भिन्न सुझाव आएका छन्। यस्ता सुझावमाथि रहेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं' एक अधिकारीले भने।
