काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले सिद्धान्त र प्रथमिकता प्रस्तुत गर्दै आफूले ल्याउने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्। 

शर्माले बजेटका १० वटा प्राथमिकता तय गरेका छन्। सरकारले ल्याउने बजेटमा कृषिदेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका प्राथमिकता रहने उल्लेख गरेका छन्। 

यस्ता छन् बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता:

१. कृषि 
प्राय सबै सरकार तथा अर्थमन्त्रीले वर्षौदेखि राख्दै आएको कृषिलाई शर्माले पनि जोडतोडका साथ प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको विस्तार, बजारको व्यवस्थाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। 

२. औद्योगिक क्षेत्रको विकास र  निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धन

आर्थिक विकासको इन्जिनका रुपमा निजी क्षेत्रलाई व्याख्या गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सोहीअनुसारका कार्यक्रम बजेटमा आउने उल्लेख गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई इन्जिनको रुपमा स्थापित गर्नका लागि आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तय गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक सुधार गरिने उनले घोषणा गरेका छन्। निजी क्षेत्रको भुमिकालाई अझै सशक्त बनाउनेगरी सरकारले बजेटबाट व्यवस्था गर्ने उनले बताए। 

३. पूर्वाधार विकास

 अर्थतन्त्र तथा जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले लगानी बढाउने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रुपान्तरणकारी पूर्वाधारका आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने अर्थमन्त्रि शर्माले बताएका छन्।

यात्राको दुरी घटाउनका लागि सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा १२ महिना चल्ने सडक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नेगरी कार्यक्रम तय हुने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। आन्तरिक विमानस्थलमा टर्मिनलको स्तरोन्नतिमा लगानीदेखि पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि हुने व्यवस्था मिलाइने उनले बताएका छन्। 

४. ऊर्जा

चौथो प्राथमिकताम ऊर्जालाई राखिएको छ। नेपालमा भएको सम्भाव्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने, उत्पादन भएको ऊर्जाको वितरणका लागि प्रसारणलाईनमा लगानी गर्ने र अन्तत: खपत बढाउने सरकारको प्राथमिकता हुने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। 

५. सामाजिक क्षेत्र

आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने। विद्यार्थीलाई सिपमुलक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने  सरकारको प्राथमिकता छ। 

६. पर्यटन

पर्यटक आकर्षित गर्नका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलको प्रबर्द्धन गर्ने, होटल तथा अन्य क्षेत्रको पुनरुत्थान हुनेगरि कार्यक्रम ल्याउने सरकारको प्राथमिकता छ। त्यस्तै सम्पदाको संरक्षन पनि पर्यकीय प्रबर्द्धनका कोणका लगानी बढाउनुपर्ने सरकारले प्रामथमिकतामा राखेको छ। 

७. सामाजिक सुरक्षा

 दीगो र एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कार्कय्रम सञ्चालन गरि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई समेट्ने सरकारको अर्को प्राथमिकता छ। 

८. जनसांख्यिक लाभ 

सरकारले यो पालि जनसांख्यिक लाभको उपयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जनसंख्याको संरचनामा युवाको उपस्थिति धेरै भएको अहिलेको समयमा राज्यले उपयोग गर्ने नीति ल्याउनेगरी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। कुनै पनि देशले इतिहासमा एकपटक मात्र पाउने यस्तो लाभ सीमित समयमा लागि हुन्छ। तर अहिले नेपालको युवा जनसंख्या जति विदेशमा गइरहेको छ। नेपालमै उपयोग गर्नका लागि सीप तथा तालिमको व्यवस्था गरी रोजगार उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता परेको छ। 

९. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

कुटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आर्थिक लाभ तथा क्षमता वृद्धिसँग जोड्ने सरकारी प्राथमिकता छ। सहकार्य मार्फत् विदेशी लगानीदेखि प्रविधिपसम्म नेपालको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्रथामिकतामा परेको छ। 

१०. जलवायु परिवर्तन

सरकारले जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर न्यूनीकरणलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। जलवायु अनुकूलनका कार्कक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर आकस्मिक जोखिम आइहाले द्रुत राहतका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्नेसम्मका सरकारी प्राथमिकता छन्। 

जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यभन्दा १५ दिनअघि नै सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सदनमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि स्थानीय निर्वाचनका कारणले ढिलागरिमात्र संसदको वैठक बसेको छ। प्रतिनिधिसभाको नियम निलम्बन गरेर पूर्वबजेट छलफललाई छोट्याइएको छ।