काठमाडौं- सरकारले वर्षभर गर्ने खर्च तथा आम्दानीको अनुमानसहितको कार्यक्रमका रुपमा बजेट बर्सेनि आउँछ। कर तथा राजस्व नीतिसहितको आर्थिक ऐनसहित बजेटको तयारी अहिले धमाधम भइरहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसअघि सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँगै जोडिएर आउने विभिन्न काममा अहिले अर्थ मन्त्रालय जोडतोडका साथ लागिपरहेको छ।
प्राविधिक काममा अर्थ प्रशासन सक्रिय छ भने बजेट निर्माणका लागि अर्थमनन्त्री जनार्दन शर्मा पनि दिनहुँ सक्रिय छन्। बजेटसम्बन्धि छलफल, सुझाव ग्रहण गर्न भन्दै मन्त्रालयमा दिनहुँ उनी पनि परामर्शमै छन्। बर्सेनि आउने बजेटमा यसै पनि सिर्जनात्मक प्रयोग खासै हुँदैन। राजनीतिक नारा तथा कार्यक्रम समावेश हुनेबाहेक सबै सालबसाली कार्यक्रमको कर्मकाण्डका रुपमा बजेट लेखन तथा तयारीको कार्य स्थापित भएको छ। तर योपालिको बजेट अलि फरक समयमा तयार भइरहेको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बैंकिङ प्रणालीले चरम तरलता संकट सामना गरिरहेको छ। जुन अहिलेसम्म जारी छ। अर्कोतिर सुरुदेखि नै आकाशिएको आयात तल झर्ने कुनै सम्भावना नरहेपछि सरकारले दुई सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
निरन्तरको शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै खतरान्मुख भएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरिसकेको छ। असार मसान्तसम्का लागि आयात प्रतिबन्ध गरेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भन्दै हप्तामा एकदिन सार्वजनिक विदा थप्ने निर्णय गरिसकेको छ।
अर्थतन्त्रमा २/४ महिना समस्या यसअघि पनि नआएको होइन। तर योपालि लामो समयसम्म निरन्तर र अझै पनि सामान्य नहुने संकेत देखिएपछि संरचनागत समस्यामै फसेको धेरैको बुझाइ छ। अर्थ मन्त्रालय पनि यही निष्कर्षमा पुगेको छ।
यस्तो अवस्थामा बजेटलाई विगतकै निरन्तरताभन्दा पनि विशिष्ट बनाउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीको भनाइ छ। अहिलेको समस्या समाधानमात्र होइन संरचनागत समस्याका कारणले आएको समस्या भएकाले समाधानका लागि संरचनागत रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए।
‘हामीले बजेटलाई आर्थिक उदारीकरणपछिको एउटा महत्वपूर्ण डिपार्चरका रुपमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसैका लागि सकेसम्म धेरै छलफल तथा बहस गरिरहेका छौँ। हामी ठूलो परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यसका लागि यो छलफल तथा बहसको आवश्यकता परेको छ’ उनले भने।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखीमात्र होइन आयातमा निर्भर नै भइसकेको छ। उत्पादनभन्दा पनि आयातकै भरमा अर्थतन्त्र चल्ने अवस्था आएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। अहिलेको विदेशी मुद्राको आम्दानीले अब थप आयात थेग्नसक्ने अवस्था छैन। यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर बजेटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रउन्मुख बनाउन लागिएको उप्रेतीले जानकारी दिए।
उप्रेतीले भनेअनुसार सरकारले बजेटमार्फत आयात नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धिका लागि नीति ल्याउने छ। आयात नियन्त्रणका लागि भन्सार महसुल बढाउने मुख्य औजार हुने छ। अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि गएका धेरै सुझाव पनि यस्तै छन्।
यही कुरा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले यअसघि निर्माण गरेको भाष्यविरुद्ध हुने छ। किनकि आयात नियन्त्रण गर्नेवित्तिकै त्यसको असर राजस्वमा पर्ने छ। राजस्व स्वभाविक रुपमा घट्छ। यसको उदाहरण शर्माले नै ल्याएको फलामे डन्डीको कर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ।
कुनै वस्तुमा कर बढाउँदा वा अत्याधिक घटाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर तत्काल राजस्वमा पर्छ। राजस्व घट्न जान्छ। राजस्व घट्न जाँदा ठूलो आकारको बजेट बन्दैन। बनेपनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। अहिलेसम्म धेरै सरकार तथा मन्त्रीले भन्ने तर गर्न नसकेको कारण यही हो।
दुई कारणले अर्थमन्त्री यसपटक चरम दबाबमा हुनेछन्।
पहिलो कारण हो चुनावी वर्ष लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा उनी छन्। विकास निर्माणको अमूर्त योजनाभन्दा पनि तत्काल कार्यकर्तालाई बाँड्ने बजेट ल्याउने राजनीतिक परम्परा उनले पनि पछ्याउने नै छन्। तर यसका लागि उनले भनेको आयात नियन्त्रणबाट राजस्व प्रभावित हुने छ।
राजस्व प्रभावित हुनेवित्तिकै सरकारले धेरै ठूलो बजेट बनाउन सक्दैन। अनिवार्य दायित्व धान्ने स्रोतकै खोजीमा धौ-धौमा परेको सरकारले थप आयात नियन्त्रणमा जानेवित्तिकै थप तथा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन कठिन हुने छ। यही कारणले उनले भनेजस्तो कठोर डिपार्चर सहज हुने छैन।
दोस्रो कारण हो अर्थमन्त्री शर्माले धेरै राजस्व उठाउनुलाई सफलता मानेका थिए। उनी अर्थमन्त्री भएर आउनेवित्तिकै दोबर राजस्व उठाउने मात्र होइन त्यसका लागि कार्ययोजना ल्याउन पनि अधिकारीहरूलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए।
गएको मंसिर १ गते कर दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोचेजस्तो विकास खर्च गर्न नसके पनि राजस्व उठाउन भने सफल भएको बताएका थिए।
खर्चको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको मात्र हुने भए राजस्व संकलनमा जस्तै सफल होइने उनको भनाइ थियो।
'राजस्व संकलनमा हामी सफल भएका छौँ। तर विकास खर्च भनेजस्तो नहुने रहेछ। यसमा खर्च गर्ने अधिकार नेपाल सरकारका अन्य संयन्त्र धेरै प्रभावकारी हुने रहेछ। राजस्व संकलनमा जस्तै हाम्रो मात्र क्षेत्राधिकार भएको भए यसमा पनि लक्ष्य जस्तै हुने रहेछ' उनले भनेका थिए।
शर्माको भनाइ मात्र होइन हाउभाउ हेर्दा पनि राजस्व संकलनमा पनि निकै सफलता हात पारेको जस्तो देखिन्थ्यो। निकै मख्ख हुँदै उनले राजस्व संकलनका बारेमा बोलेका थिए। आयातका कारणले भएको राजस्व वृद्धिलाई सफलताको मानकका रुपमा अर्थ्याउने शर्माले के राजस्व घट्न सक्ने बजेट ल्याउलान्?
