काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै दबाबमा परेको अर्थतन्त्र अहिले आएर संकुचित मोडमा पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

मोटरगाडीदेखि लिएर मोबाइलसम्मका वस्तुको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। तीन महिनाका लागि भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्ता वस्तुको थप आयात हुने छैन। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुँदै गएपछि सरकारले तीन महिनाका लागि आयात प्रतिबन्ध लगाएको हो। 

बाह्य क्षेत्र मात्र होइन आन्तरिक अवस्था पनि कमजोर छ। चालु वर्षको सुरुदेखि नै बैंकहरूसँग ऋण दिनका लागि पर्याप्त पुँजी नै उपलब्ध भएन। तरलता अभाव भएसँगै अहिलेसम्म पनि बैंकहरूले मागअनुसारको ऋण परिचालन गर्न सकिरहेका छैनन्। 

एकातिर बैंकहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर देशले विदेशी मुद्रा अभावको डर खेपिरहेको छ। अर्कोतिर सरकारी ढुकुटीमा राजस्व त जेनतेन जम्मा भएको छ। ऋण पनि लिएको छ तर पुँजीगत खर्च भने अझै गर्न सकेको छैन। ९ महिना बितिसक्दा सरकारले जम्मा २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। 

बजारमा भएको रकम पनि करका रुपमा उठाउने त्यसले पनि नपुगेर ऋण पनि लिने तर खर्च नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति अझै कायमै छ। यही कारणले बैंकहरूले गम्भीर तरलता संकट सामना गरिरहेका छन्।  

वर्तमान आर्थिक दबाबको सबैभन्दा पहिला र ठूलो मार न्यूनतम आम्दानी हुने वर्गले भोगिरहेको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरूले नै यसको मार खेपिरहेका छन्। यस्तो रोजगारी दिने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो निर्माण। 

निर्माणको मुख्य सिजनमै निर्माण व्यवसायीले चर्को मूल्यवृद्धिका विरुद्ध काम गर्न मानिरहेका छैनन्। अर्कोतिर तरलता अभावको मार पनि यही क्षेत्रलाई परेको छ। यी र यस्ता कयौं क्षेत्र जहाँ दैनिक ज्यालादारी मजदूर निर्भर हुन्छन् प्रभावित भएका छन्। 

कोरोना महामारीको मारमा परेका मजदूरमाथि आर्थिक संकट बज्रपात परेको छ। तर पनि यस्तोमा सरकारले कुनै राहतको प्याकेज भने दिएको छैन। 

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको भान्छा बन्द हुने अवस्थामा पुगको छ। निर्माणको समयमा काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। जसका कारण मजदूरहरू समस्यामा परेका छन्। पहिले सुरु भएका पुराना निर्माणको काम भइरहे पनि नयाँ निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। निर्माण क्षेत्रकै मजदूरको सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नरनाथ लुइटेलले अहिले विस्तारै समस्या देखा पर्न थालेको बताए। ‘नयाँ निर्माणको काम सुरु हुने सकेको छैन’ उनले भने, ‘अब यही अवस्था रहेमा निर्माण क्षेत्रको मजदूरहरूमा एकैपटक समस्या आउनेछ।’

निर्माण क्षेत्रमा मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न नसक्दासम्म यस्तो समस्या आइरहने उनको तर्क छ।

निर्माण मजदूरमा के कारणले असर देखियो? किन निर्माण मजदूरमा आर्थिक अभाव सिर्जना हुँदैछ? निर्माण क्षेत्रमा किन समस्या आयो? सामान्यत अहिले निर्माणको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। तर निर्माणको काम हुन सकेको छैन। सरकारी निर्माणको काम सँगैसँगै निजी निर्माणका काम रोकिएको छ।

निर्माण सामग्रीको व्यापार न्यूनतम भइरहेको नेपाल डण्डी उत्पादन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण शाख बताउँछन्। सामान्यत: अहिले डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको कारण व्यापारमा कमी आएको हो। निर्माण सामग्रीको व्यापारमा कमी आउनु निर्माणका काम रोकिनु हो।

चालु आर्थिक वर्षको असोज पहिलो सातासम्म बैंकमा तरलता अभाव देखिएको थियो। विस्तारै कोभिडले क्षति पुर्‍याएको उद्योग लयमा फर्कन थाले। उद्योगहरूले क्षमता विस्तारका लागि ऋण लिने थाले। जब व्यवसायीले ऋणको माग गर्न थाले तब बैंकमा तरलता अभाव देखिन थाल्यो।

सरकारी पक्षले पनि तरलता अभावको लागि सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदम सही तवरबाट गर्न सकेन। विकास खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउनु पर्ने सरकारले विकास खर्च गर्न सकेन। तरलता अभाव बढ्दै गयो। तरलता अभावसँगै बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउन थाले।

सिंगल अंकमा रहेको ब्याजदर अहिले बढेर दोहोरो अंकमा पुगेको छ। सामान्यत: अहिले कर्जाको ब्याजदर १४ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ। 

व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न चाहनेले पनि ऋण पाएका छैनन्। जसका कारण व्यक्तिगत आवास निर्माणलगायत काम रोकिएको छ। नेपाालमा सरकारी निर्माणभन्दा व्यक्तिगत निर्माणको काम बढी हुन्छ। व्यक्तिगत निर्माणको काम रोकिएसँगै दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका निर्माण क्षेत्रको मजदूरमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था आएको नेशनल एकेडेमीका उपाध्यक्ष तथा सहप्राध्यापक उमेश चन्द्र उपाध्याय बताउँछन्।

निर्माण क्षेत्रमा आएको संकटका कारण मजदूरहरूले पलायनको बाटोसमेत खोजिरहेको उनको भनाइ छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग अनुसार नेपालमा कुल रोजगारीमा रहेकामध्ये १३ प्रतिशत रोजगारी निर्माण क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको छ। विभिन्न संघ संस्थाहरूले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा १५ लाखभन्दा बढी मजदूर नियमित रुपमा निर्माण क्षेत्रमै रहेका छन्।

यसबाहेक पनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका पार्टटाइम मजदूरको संख्या पनि १० लाखभन्दा बढी छ। अहिले तरलता अभावसँगै निर्माण क्षेत्रमा परेको असरले प्रत्यक्ष रुपमा निर्माण मजदूरलाई असर गरिरहेको छ।

अहिले निर्माण सामग्रीको व्यापार नहुने र मूल्य बढ्नुमा पनि तरलता अभाव नै प्रमुख रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।

तरलता अभावसँगै व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर बढेर १४ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत पुगेको छ। व्यवसायीले लिएको ऋणको कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। सोहीअनुसार एक क्वार्टरमा ५ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्ने व्यवसायीले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्याजवापतको रकम तिर्नु परेको छ। यो बढेको रकम लागतमै जोडिने हुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको मुरारका बताउँछन्।

एक त निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षअगाडि बजारमा डण्डी प्रतिकिलो ९२ देखि ९५ रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। अहिले यो मूल्य बढेर प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबाहेक अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ। समग्रमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेसँगै निर्माण खर्च पनि बढेको छ।

कर्जाको ब्याजदर बढेका कारण पनि व्यक्तिगत निर्माणको नयाँ काम सुरु हुन सकेको छैन। १५ प्रतिशत कर्जा तिरेर व्यक्तिगत निर्माण गर्ने गर्नुभन्दा निक्षेपमा रकम राखेर ब्याज खाने समूहको संख्यासमेत बढेका कारण निर्माणको काम रोकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यो अवस्था केही समय लम्बिए  निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमात्रै बन्द हुने छैनन् निर्माण क्षेत्रमा रहेका मजदूरसमेत प्रत्यक्ष असरमा पर्ने छन्।

निर्माण  क्षेत्र मात्र होइन। पछिल्लो समयको उर्जा संकटले समग्र औद्योगिक क्षेत्र अन्धकारमा छ। उत्पादन नै बन्द गरेर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको मारमा पनि श्रमिक नै पहिला पर्छन्।