काठमाडौं- तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सन् २०१० भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल-भारत रेलवे विस्तारसम्बन्धि सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतापछि नेपालमा रेलको विषयमा बहस सुरु हुन थाल्यो। पछिल्लो समय सडक विस्तारका कामसमेत नेपालमा धमाधम भइरहेको छ।

खासगरी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेन र सहरी क्षेत्रमा छ लेनको बनाउने काम भइरहेको छ। यता पृथ्वीराजमार्ग पनि चार लेन बनाउनेगरी काम सुरु भइसकेको छ। यता नेपाली सेनाले काठमाडौं-निजगढ जोड्ने द्रुतमार्गको पनि निर्माण गरिरहेको छ। देशभर सडक विस्तारले गति लिँदा सँगसँगै रेलको बहस पनि चलिरहेको छ।  

विगतमा जयनगर-जनकपुर रेलवे सञ्चालन भएपनि विस्तारको त कुरै छाडाैँ कालान्तरमा बन्द नै भयो। फेरि लामो प्रयासपछि गत महिनादेखि नेपालले आफै दुईवटा रेल खरिद गरेर जयनगर-जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

सन् २०१० देखि नेपालमा रेलवे विस्तारका बहस भए पनि १२ वर्षको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भने भएको छैन। अहिले पनि नेपालमा रेल आवश्यकता हो कि रहर? भन्ने विषयमै बहस केन्द्रित छ। अझ मुख्यगरी रेलवे विस्तारका लागि हुने राज्यको लगानी कस्तो मोडालिटीमा हुने वा विदेशी ऋण लिएर बनाउने भन्ने बहसले समेत अझै स्थान पाएको छैन।

रेलवे विस्तारपछिको प्रतिफल आउने कि नआउने, प्रतिफल आउन कति समय लाग्ने? भन्ने विषय पनि अझै अध्ययनकै चरणमा छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गएर नेपाल फर्केपछि चिनियाँ रेलको चर्चा पनि व्यापक भयो। केरुङ-काठमाडौं रेल सम्भव कि असम्भव? भन्ने चर्चा चलिरहदाँ चिनियाँहरुले नै प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए। अझै पनि चिनियाँ रेल नेपाल आउन सक्ने कि नसक्ने भनेर विस्तृत अध्ययन भने हुन सकेको छैन। 

नेपालमा भारतबाट सीधा जोड्ने रेलको पहिलो आवश्यकता हो वा चीनबाट नेपाल जोड्ने भन्ने निचोड समेत सरकारी निकायहरुले निकालेका छैनन्। तर रक्सौल-काठमाडौं रेलको विषयको बहस भने पछिल्लो समय राम्रै भएको छ। भारतसँग सम्झौत भएपछि रक्सौल-काठमाडौं रेलको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। नेपालले निर्माण गर्न सकेमा रक्सौल-काठमाडौं रेलको भविष्य भने सुनिश्चत नै भएको पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। 

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन समेत भइरहेको छ। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग कार्यान्वयनमा आएको १२ वर्ष हुँदै गर्दा यसले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन। कुल ९४५ किलोमिटर लामो यो रेलमार्गमध्ये हालसम्म जम्मा ७० किमी खण्ड मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 

विगतमा ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना अहिले १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ। जुन १२ वर्ष अगाडिको भन्दा ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। 

पूर्वको काकडभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने भनिएको महत्वकांक्षी यो रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमि खण्ड सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। बाँकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने बनेको छ। लामो दुरीको यात्रा, मालसमान ढुवानी तथा यात्रुसेवा सञ्चालन गर्दा सडक यातायातभन्दा रेल सेवा तुलनात्मक रुपमा सस्तो मानिन्छ। तर नेपालको हकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन।

तर वर्तमानमा भइरहेको निर्माण प्रगतिले यो तथ्यलाई भने पुष्टी गरेको देखिँदैन। रेलको लिक निर्माण भए पनि ल्याएको रेलसमेत नचलेको अवस्थाले व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा सरकार असफल देखिसकेको छ। उक्त दुरीको रेलमार्गमध्ये हालसम्म ८१० किमिको मात्रै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छ। तर १३६ किमिको भने बन्न बाँकी नै छ। रेलमार्ग निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर-अमरापुरी खण्डमा पर्छ। रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले उक्त खण्डको रेखांकन परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।   

भारतबाट कहाँ कहाँ जोडिन्छ रेलवेमा? 

गत महिना प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल-भारत जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको उद्घाटन गरिएको थियो। भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास ६९ किलोमिटर रेलमार्गको खण्ड हो। सन् २०१० मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल र भारतीय सीमावर्ती बजारलाई नेपालका दक्षिणी सहरहरुसँग रेलका माध्यमबाट जोड्ने भनिएको थियो।

सम्झौताअनुसार न्यू जलपाइगुडी-काकडभिट्टा ४६ किलोमिटर, बहनाह-कटहरी(जोगबनी-विराटनगर) १८ किलोमिटर, जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास ६९ किलोमिटर, नौतनवा-भैरहवा १२ किलोमिटर र रुपेडिया-नेपालगञ्ज करिब १५ किलोमिटर गरी पाँचवटा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको थियो।

त्यस बाहेक रक्सौल-काठमाडाैं रेलमार्गको काम पनि भारतीय सहयोगमै अघि बढेको छ। प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको छ। पाँचवटा क्षेत्रमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्झौताअनुसार जोगबनी-विराटनगर र जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास गरी दुईवटामा निर्माण भइरहेको छ।

चीनको रेल कति सम्भव ? 

चीनबाट नेपाल जोडिने रेलको चर्चाचले पनि चर्चाअनुसार काम भने आगडि बढेको छैन। काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको चर्चाअनुसार काम भने अगाडि बढेको छैन। गत महिना चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको बारेमा चासो दिएका थिए। तर प्रारम्भिक अध्ययन भएको ४ वर्षपछि पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।

खासगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले चर्को ऋणमा रेलमार्गको काम गर्न नसकिने भएकोले अनुदानमा काम गर्न चिनियाँ पक्षलाई प्रस्ताव गरेका थिए। जसका कारण पनि चिनियाँ पक्ष अध्ययन गर्ने विषय नै टार्दै आएको छ। रेलमार्गको २०७५ मंसिरमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउने भनिए पनि हालसम्म त्यसबारे कुनै प्रगित भएको छैन। 

रेलमार्गको अध्ययनबारे २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो। सहमती भएको दुई वर्ष भइसक्दा समेत काम अगाडि नबढेको हो। गतमहिना परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङबीच ‘टेक्निकल स्किम अफ क्लास हिमालयन रेलवे’ नामको सम्झौता भएको थियो। रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दुरी रहनेछ। नेपालले ऋणभन्दा अनुदानमा केन्द्रित भएकोले पनि चिनियाँ पक्ष हच्किएको अनुमान नेपाल पक्षको छ।  

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गर्दा त्यसमा रेलमार्ग पनि समावेश गरिएको थियो। सम्झौता भएपछि त्यसको बारेमा दुई पक्षबीच पटक-पटक छलफल भएको छ। २०७६ साल बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला रेलमार्गको बारेमा डीपीआर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनमा भएको खर्च चीनले व्यहोरेको थियो।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पनि चिनियाँ पक्षले लिएको छ। जसको खर्च पनि चिनियाँ पक्षले गर्ने भनिएको छ। डीपीआर निर्माणका लागि मात्र १.७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।  

चीन सरकारको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन भएको केरूङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन नभएपनि प्रारम्भिक अध्ययनमा २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। जुन अध्यायनअनुसार सरकारले वार्षिक २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने छ। जसको लागि ९ वर्ष लाग्ने छ। 

जल यातायात नेपालमा त्यति धेरै सम्भव नभएपनि त्यसपछिको सस्ताे यायाताकाे साधन रेल भने निर्माण र सञ्चालन सम्भव छ। त्यहीअनुसार जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा आएको छ। अन्य केही ठाउँमा निर्माण सुरु भएको छ भने कयाैं स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। 

सडक यातायातको तुलनामा रेल यातायात यात्रु तथा ढुवानी दुवैका लागि सस्ताे हुन्छ। तर यसको निर्माण लागत भने बढी पर्छ। सानो र सीमित अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो मुलुकले दर्जनाैं स्थानमा एकै पटक रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। यसरी एकै पटक धेरै रेलमार्ग बनाउँदा सानाे अर्थतन्त्र भएको नेपालले धान्न नसक्ने भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलका पूर्वुसचिव तुलसीप्रसाद सिटाैला बताउँछन्।

रेल जल यातायात पछिकाे सस्ताे यातायातको साधन हो। यसको निर्माण लागत धेरै हुन्छ भने रिटर्न कम हुने भएकाले विदेशीले लगानी पनि गर्दैनन् उनले भने यसका लागि ऋण लिएर बनाएर त्यहीबाट उठाउन पनि सम्भव नहुने भएकाले सरकारले आवश्यकता र आफ्नो क्षमता हेरेर मात्र रेल मार्ग बनाउनु पर्छ। 

ह्वीमका भरमा जताजतै रेल बनाउने नाममा काम गर्दा कतैपनि नबन्न सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ सराेकारवालाहरुले बेलैमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव उनको छ। रेल चाहिने र बनाउनु पर्छ तर एउटा रेलमार्ग बनाइसकेपछि मात्र अर्को बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रले एकपटकमा एउटामात्र रेलमार्ग बनाउन सक्ने उनले बताए।