काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। वैशाख ६ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गभर्नर अधिकारीले निर्वाध काम गर्ने पाउनेछन्।
सरकारले पूर्वाग्रही र बदनियत राखेर गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नेगरी छानबिनको निर्णय गरेको भन्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रष्ट आधार नदिइ ऐनको दफामात्र हेरेर गरिएको निर्णयमा नियत गलत देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी निर्वाध काममा फर्किएका छन् भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नैतिक संकटमा परेका छन्। शर्माले नै सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नका लागि छानबिन गर्ने प्रस्ताव लिएका थिए। सरकारले निर्णय गरेपछि सूचना चुहाएको तथा सरकारलाई अहसयोग गरेको भन्दै गभर्नरको आलोचना गरेका थिए।
उनको प्रस्तावको आधारमाथि न्यायाधीशहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। योसँगै शर्मालाई नैतिक संकटमा परेका छन्।
वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधानभन्दा पनि निरन्तरको हस्तक्षेपबाट उल्टो समस्या सिर्जना गर्दै आएका शर्मा यसै पनि असफल भइरहेकै थिए। त्यसमाथि अदालतको आदेशबाट नैतिक रुपमा पनि कमजोर बनेका छन्।
गभर्नरका कारण होइन अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपले उल्टो समस्या निम्त्याएको थियो
अहिलेको अर्थतन्त्रमा विशेषगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु हो। निरन्तर सञ्चिति घट्दै गएपछि अझै कहाँसम्म घट्दा थेग्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। एक महिनामै सञ्चिति घटेको होइन। आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामै यसको संकेत देखिएको थियो।
एकातिर आयात बढीरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा। यसले गर्दा सञ्चिति बढ्ने कुनै गुन्जायस थिएन।
नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जाने भन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। पछिल्लो समय भएको यही हो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो क्रम कुनै निश्चित महिनामा भएको होइन, निरन्तर भइरहेको छ।
नेपालमा विदेशबाट मुद्रा आउने मुख्य स्रोतमा रेमिट्यान्स हो। त्यसपछि निर्यात, पर्यटक आम्दानी, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य सेवा आम्दानी हो।
वैदेशिक ऋण र अनुदान स्वदेशमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएमा आउने हो। जुन सधैँ झैँ यो वर्ष पनि भएको छैन र खासै आएको छैन। विदेशी लगानी पनि अर्थपूर्ण छैन। मासिक १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुने पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले थलिएको छ। निर्यातमा नेपालको आफ्नै उत्पादन नै धेरै नभएकाले यसको अर्थ छैन। पर्यटन आम्दानी पछिल्ला दुई वर्षदेखि करिब शून्यमै झरेको छ। त्यसबाहेक भरथेगको मुख्य टेको नै रेमिट्यान्स हो। जुन यो वर्ष सात महिनादेखि निरन्तर घटिरहेको छ।
हुन्डी मौलाएको तथा आधुनिक वित्तीय कारोबारमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी बढेकाले रेमिट्यान्समा कमी आएको सरकारले गठन गरेका पछिल्ला अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। यो अवस्था ट्रेन्ड सुरुमै देखिएको थियो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यस्तो हुनुमा केही कारणहरू थिए। कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो।
बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि ती सहुलियत निरन्तर थिए। अवस्था सामान्य तथर मनिटरी नियमन भने महामारीकालीन थियो। यही कारणले बजारमा सस्तो पैसा भयो। यसले आयातलाई अस्वभाविक वृद्धि गरायो। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यही बेला नयाँ सरकार आएको थियो। सकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई फाल्न चाहन्थे। र उनले मौद्रिक नीति ल्याउनै दिएनन्। प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्र मौद्रिक ल्याउन उनले निरन्तर दबाब दिए।
यही कारणले मौद्रिक नीति ढिला भयो। तर ढिला भएर आएको मौद्रिक नीतिले पनि खासै परिमार्जन गरेन। उल्टै विस्ताकारी नीतिकै रुपमा आयो। नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि बजारमा सहुलियतमा पैसा पठाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यही कारणले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो। सस्तोमा पैसा ऋण पाएपछि जति पनि माग भयो। बैंकहरू पनि ऋण उठाएर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रबैंकबाट सहुलियत सापटी लिँदै लगानी गर्दै जान थाले।
यो सबै कुराले आयातलाई नै जोड दिइरहेको थियो। यो कुराले संकट ल्याउँछ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी करेक्सन गर्न चाहन्थे। तर अर्थमन्त्रीले यति धेरै हस्तक्षेप गरे कि उनले काम नै गरेनन्। एक महिनाअघिसम्म अर्थमन्त्री सस्तो ब्याजदर हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका थिए। अझै सस्तो ब्याजदर भइदिएको भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिए।
सार्वजनिक रुपमै त्यत्रो अपिल गर्ने शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई कतिसम्म दबाब दिए भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै निर्धारण गर्यो। उदार व्यवस्थापछि नेपालमा बिरलै हुने अंक तोकेर ब्याजर निर्धारण गरियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि यसै पनि सहुलियत दिइएको हुन्छ। त्यस बाहेकको ऋणका लागि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा आयात अनियन्त्रित भयो।
आयात अनियन्त्रित भएर सञ्चिति घट्दै आएर छ महिनामा पुगेपछि राष्ट्र बैंकदर वृद्धि गर्यो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट। पुसमा केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। नगद मार्जित तथा कर्जाको जोखिम भार बढाउने जस्ता निर्णय आर्थिक वर्षको छ महिना पार गरेपछि भएका थिए। यदि यस्ता व्यवस्था सुरुको तीन महिनामै भइदिएको भए संकट यो अवस्था आउने थिएन। अर्थमन्त्रीको दबाब राष्ट्र बैंकमाथि थियो तर पनि राष्ट्र बैंकले दबाब झेलेरै भएपनि निर्णय लिनुपर्ने थियो। तर धेरै ढिला गरेरमात्र निर्णय भयो।
पहिले जुन काम नगर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएका थिए त्यही नगर्दा अहिलेको संकट आयो।
अर्थ मन्त्रालयले यो कुरालाई खासै ध्यान दिएन। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने अर्कोतिर राजस्वमा गिरावट आउने भएकाले पनि घोषित प्रतिबन्धको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय थिएन। 'राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई सकेसम्म राष्ट्र बैंकले नै समाधान गरिदियोस् भन्ने ठान्यो' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।
तर राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताले वास्तविकता लुकाउन सक्ने अवस्था रहेन। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधले मूल्य बढेको छ। अर्कोतिर अमेरिकी डलर शक्तिशाली हुँदै गएको छ। वस्तुको मात्रा नबढे पनि तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा यसअघिका सबै प्रयास निष्प्रभावी भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। अन्तत: अहिले आएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि सार्वजनिक विदा थप गर्ने निर्णय गरेको
छ।
असफल अर्थमन्त्री
कुनै पदमा नियुक्त व्यक्तिको कार्यसम्पादन समीक्षा उसले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि हुनुपर्ने हो। तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकाल सुरु भएको १० महिनामा नै उनी यसरी विवादित बने कि कार्यसम्पादन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र नीतिगत निर्णय लिने शैलीबाट उनी असफल प्रमाणित भइसकेका छन्।
संवैधानिक संकट सिर्जना गर्दै अनुकूल लाभ लिन उद्दत अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भइरहेका बेला यो गठबन्धन सरकार बनेको थियो र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी शर्माले पाए। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेतालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सबै सूचक नकारात्मक छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन, तरलता अभावले बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
उच्च आयातका कारण शोधनान्तर बचत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने रेमिट्यान्स समेत घटिरहेको छ। यसले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गएको संकेत गरेको छ। निरन्तरको शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दो छ। यही बीच सरकारले नै अहिले केही वस्तुको आयातमा प्रतिन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थतन्त्रका समस्याप्रति असंवेदनशील
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समय सकिनै लाग्दा अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को गम्भीर संकटका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। उच्च आयातले शोधनान्तर बचतलाई ऋणात्मक बनाएको छ भने मूल्यवृद्धि बढ्दै गइरहेको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून विन्दूतर्फ झरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च पछिल्ला ५ वर्षयताकै न्यून छ। अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न शर्माले दिएको निर्देशन हावादारी प्रमाणित भएको छ। कोभिड १९ का कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्र तंग्रिन खोज्दा अर्थतन्त्रमा दबाब परेको तर्क अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले यस समस्याको समाधान कसरी खोज्ने भन्नेमा भने कुनै ठोस काम गरेका छैनन्। केवल परम्परागत आयात प्रतिबन्ध बाहेक।
नीतिगत भ्रष्टाचार, उपभोक्तालाई मार
गत असार २८ गते मन्त्री भएका शर्माले भदौ २३ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेक संसदमा पेश गरे। आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना सकिनै लाग्दा पेश गरिएको बजेटमार्फत करका महत्त्वपूर्ण दरमा हेरफेर गरे। अर्थमन्त्रीले गरेको नीतिगत परिवर्तनको असरस्वरूप केही डण्डी उद्योग बन्द नै भए।
नेपालमा आवश्यक डण्डी यहीँ उत्पादन हुने अवस्था नरहेकै बेला अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै बिलेटको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइदिए। जसका कारण बिलेट आयात गरिरहेका डण्डी उद्योग बन्द भए, स्पञ्ज र पत्रु फलामबाट डण्डी उत्पादन गरिरहेका सिमित उद्योगले डण्डी र जस्तापाताको भाउ चर्को वृद्धि गरे।
अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गरिरहेकाहरूले उनको विरोध नै गरे। डण्डी उत्पादक उद्योगहरूको संगठन नै यही मुद्दाले छिन्नभिन्न भयो।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा मोटरसाइकल उत्पादन गरिरहेका बजाज र टीभीएसलाई मात्रै फाइदा हुने गरी मोटरसाइकलको अन्त:शुल्कमा हेरफेर गरे। नेपालमा उत्पादन गरिरहेका उद्योगले गर्ने मूल्य अभिवृद्धिभन्दा धेरै सहुलियत उनले उद्योगीलाई दिए। जसका कारण सिमित उद्योगले फाइदा लिए।
अर्थमन्त्रीले डण्डी र मोटरसाइकलको करमा गरेको हेरफेरले उपभोक्तालाई मार पर्यो। डण्डी उद्योगीदेखि मोटरसाइकल व्यापारीसम्मले आफ्ना उत्पादनको भाउ बढाएका छन्। 'सरकारले लिएको नीतिको फाइदा उपभोक्ताले लिनुपर्नेमा अहिले त आसेपासे पोसिने र जनताले महँगी खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो,' अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका एक सरकारी अधिकारीले भने।
आसेपासेलाई नियुक्ति
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुरनोत्थानको सट्टा नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासेलाई नियुक्ति र निकटका व्यवसायीलाई लाभ दिने निर्णय गर्दै गएका छन्। जथाभावी कर्मचारी सरुवाबाट सुरु भएको उनको गलत यात्रा ज्वाइँलाई एसियाली विकास बैंक पठाउनेदेखि सालोलाई नियमनकारी निकाय बीमा समितिको सञ्चालक नियुक्तिसम्म चलिरहेको छ।
अघिल्लो सरकारले एसियाली विकास बैंकमा तत्कालीन उपसचिव रमेश अर्याललाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री शर्माले अर्यालको मनोनयन रद्द गर्दै उनको स्थानमा नाताले ज्वाइँ पर्ने शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई मनिला पठाउने निर्णय लिए।
ज्वाइँलाई एडीबी पठाएका शर्माले सालोलाई बीमा समितिको सञ्चालक पदको नियुक्ति दिएका छन्। बीमा समितिमा पठाइएका जनार्दन रिजाल अर्थमन्त्री शर्माका सालो हुन्। शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवालयमा काम गरेका रिजाललाई यसपटक नियमनकारी निकायको सञ्चालक बनाइएको छ। यो नियुक्तिलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले 'मन्त्रालयमा जनवाद आएको' टिप्पणी गरेका छन्।
स्थायी संरचना बाइपास
अर्थ मन्त्रालयभित्रको कर्मचारी संरचनालाई बलियो मानिन्छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको त्यो लिगेसीको अन्त्य गरिदिएका छन्। 'यहाँ जालो छ, म त्यो तोड्छु,' कर्मचारीप्रति लक्षित गर्दै उनले भित्री बैठकहरूमा भन्ने गरेका छन्।
त्यसैअनुसार उनले आफ्ना काम समेत अघि बढाउने गरेका छन्। गत भदौमा बजेट निर्माणका क्रममा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भूपाल बराललाई बाइपास गर्दै सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीमार्फत काम गरे। यसैगरी विवादित आर्थिक विधयेक तयार गर्दा पनि उनले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाललाई बाइपास गरेर उप्रेतीमार्फत नै काम लगाए। व्यापारीको स्वार्थसिद्ध हुने कानुन बनाउन उनले कर्मचारी संरचनालाई बाइपास गर्दै उप्रेतीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।
यतिसम्म कि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बाइपास गर्नेगरी उनले थिंक ट्यांक बनाएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न साथै आगामी बजेटमा सरकारले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा सल्लाह सुझाव दिनका लागि भन्दै एउटा 'थिंकट्यांक' बनाएका छन्। माओवादी निकट मानिने अखबारी लेखनका सक्रीय हरि रोकाको संयोजकत्वमा शर्माले थिंकट्यांक बनाएका हुन्।
यो समूहले गर्ने काम कारबाहीका सन्दर्भ स्पष्ट निर्देशित गरिएको छ। आकर्षक सेवा सुविधा दिनेगरी मन्त्रालयले यस्तो समूह बनाएको हो। सामान्य रूपमा हेर्दा अर्थमन्त्रीले आफूलाई सल्लाह सुझाव दिनका लागि समिति गठन गरेको जस्तो देखिन्छ। तर यसको आसय त्यतिमा सीमित देखिँदैन। किनभने यसको गठन राष्ट्रिय योजना आयोगको झल्को दिने खालको छ।
विषयगत क्षेत्र तोकेर संयोजक, सदस्यसमेत नियुक्त गरिएको यो समिति योजना आयोगको झल्को दिने खालको छ। संयोजक रोकाबाहेक कृषि क्षेत्र हेर्नेगरि सोमत घिमिरे, पूर्वाधार हेर्नेगरि जगत श्रेष्ठ र उत्पादन तथा वितरण हेर्नेगरि रघुवीर विष्ट साथै वैदेशिक व्यापार हेर्नेगरि सुमनजंग केसीलाई नियुक्त गरिएको छ।
समितिको गठन र त्यसको प्रायोजन सबै हेर्दा प्रष्ट छ- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बाइपास गर्नेगरी समूह बनाएका छन्। विषयगत क्षेत्र हेर्नेगरि सदस्य नियुक्त गर्ने योजना आयोगकै परम्परा छ।
