काठमाडौं- संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परित भएसँगै एमसीए नेपालले धमाधम काम अगाडि बढाएको छ। एमसीए नेपालले सन् २०२३ को अगष्ट १ पछिको पाँच वर्षलाई निर्माणको चरण घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
एमसीए नेपालले २०८० साउन १६ गतेबाट सुरु गरेर २०८५ साउन १६ मा सकिने गरी निर्माणको चरण घोषणा गर्ने तयारी गरिएको हो।
‘निर्माणका जानका लागि एमसीए नेपालले सन् २०२३ को अगष्टपछिको पाँच वर्ष तोक्न लागेका हौँ,’ एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजिव दाहालले भने।
अबको १५ महिनामा पूर्वतयारीको सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने लक्ष्य रहेकाले अगष्टबाट सुरु गर्ने तयारी रहेको दाहालले जानकारी दिए। अहिले प्रसारण लाइनमा रहने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन। अब बल्ल मुआब्जा निर्धारणको काम सुरु हुन लागेकोसमेत दाहालले बताए।
कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हुनेछ। त्यसमा ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ। ती सबै स्थानीय पालिकाका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु अर्को चुनौती बनेको दाहाल बताउँछन्।
प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ। बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पुर्याउनेछ। गत फागुन ११ र १२ गते सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आगामी अप्रिलसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो। कम्पनी खाडा गर्ने काम समेत पूर्वतयारीकै काममा पर्नेसमेत दाहालले बताए।
नेपालतर्फको कूल २० किलोमिटर र भारततर्फ कूल १ सय २० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। न्यू बुटवल हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशन रहेकै स्थानमा ४ सय केभी क्षमताको सबस्टेशन समेत निर्माण हुनेछ। प्रसारणलाइनमा ५५ प्रतिशत जंगल पर्ने र ४५ प्रतिशत व्याक्तिगत पर्ने भएकोले जंगलतर्फ पनि रुख गणना र कटानको काम बाँकी रहेको दाहालले बताए। प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्रै करिब दुई लाख १७ हजार बराबर रूखबिरुवा काट्नुपर्छ। त्यसमा रूखभन्दा पनि बुट्यान धेरै रहेको एमसीए नेपालको अध्ययनमा देखिएको छ।
एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४ सय केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेशन’ निर्माण हुनेछ। नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेशन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब-स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब-स्टेशन निर्माण गरिनेछ। एमसीसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब-स्टेशनमा जोडिनेछ।
काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल दाङ र पोखरामा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। कूल ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो।
सम्झौताअनुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।
एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ। यस्तै, झन्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ।
