काठमाडौं- केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले लेखा अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। 

विभागको अनुमान अनुसार यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशतले हुने छ। चालु वर्षको साउनदेखि पुससम्मको आर्थिक गतिविधिको वास्तविक विवरण तथा फागुनदेखि चैतसम्मको प्रक्षेपण तथा आगामी तीन महिनामा हुनसक्ने आर्थिक गतिविधिका आधारमा यो वर्ष नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको छ। 

विभागका अनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार चालु मूल्यअनुसार उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ। यही आँकडा आधारभूत मूल्यमा भने ४१ खर्ब ५ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। 

यो वर्ष सरकारले भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटमा लक्ष्य लिएको थियो। मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरिएपनि दुई महिनाअघिसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सात प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने भाषण गर्दै हिँडेका थिए। 

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह नदेखिए पनि पाँच प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुने अनुमान कसरी सम्भव भयो? केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यो वर्षको ६ महिनाका वास्तविक तथ्यांक र आगामी तीन महिनाको अनुमानका आधारमा सम्भव देखिन्छ। 

विभागले पाँच प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर हुने सबैभन्दा बलियो देखेको आधार भनेको व्यापार हो। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सभावेश गरिएका क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बलियो उपस्थिति रहेको र वृद्धिदर पनि उच्च रहेकाले कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धिका बाबजुद पनि पाँच प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हुने विभागको अनुमान छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्म १८ अर्ब २० अर्बको आयात हुने र ३ खर्ब २० अर्बको निर्यात हुने अनुमान गरेको छ। 

जति धेरै आयात त्यति धेरै आर्थिक वृद्धि! 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आयातमा ठूलो वृद्धि हुँदा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब देखिएको छ। अत्याधिक आयातकै कारणले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किएपछि सरकारले १० प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

आयातलाई त्यसै पनि खराब तरिकाले हेर्ने गरिन्छ।  उच्च आर्थिक वृद्धिमा आयातकै भूमिका हुने देखिएको छ। देशमा विकास निर्माण, सेवा विस्तार नहुँदा पनि व्यापारकै कारणले आर्थिक वृद्धिलाई टेको देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

विभागले राष्ट्रिय लेखामा विभिन्न १७ वटा विषय समावेश गरेको छ। विभिन्न उपसमूहमा राखिएका यस्ता क्षेत्रको योगदान निर्धारण गरिएको हुन्छ। उपसमूहको छुट्टाछुट्टै शीर्षक अनुसार कृषि तथा वनको सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहेको छ। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा १६.४० प्रतिशत छ। अर्थात् यो कूल गार्हस्थ उत्पादनको १६.४० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रबाट छ। 

सबैभन्दा बढी हिस्सा हुनेमध्येको यही क्षेत्रको वृद्धिदर पनि उच्च हुँदा आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुने विभागको अनुमान छ। यो वर्ष थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको मूल्यअभिवृद्धि ९.१२ प्रतिशतले हुने  अनुमान गरिएको छ। 

होलसेल तथा रिटेल क्षेत्र सबै आयातमा आधारित हुँदैन। देशिभित्रकै उत्पादन तथा आयात गरिएका वस्तुको व्यापार गर्दा व्यापारीले कमाउने मुनाफालाई मूल्यअभिवृद्धि मानिन्छ। यसरी व्यापारीले कमाउने मुनाफा नै गार्हस्थ उत्पादनका रुपमा अंकित हुन्छ। आन्तरिक उत्पादन यसै पनि धेरै नभएकाले यस्तो कमिसनमा आयातकै हिस्सा धेरै हुन्छ। 

तर सबै आयात यसरी कमिसनका रुपमा आउँदैन र मूल्यअभिवृद्धिमा देखिँदैन। किन भने विकास आयोजना, उद्योगहरुले सिधै आयात गर्ने वस्तुमा कमिसन हुँदैन। यस्तो आयातको भूमिका हुँदैन। 'तर अरु जति पनि व्यापारिक च्यानलबाट आएर कमिसन सिर्जनाका आधार बन्छन् त्यस्ताले मूल्यअभिवृद्धिमा सहयोग गर्छन्' केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने। 

होलसेल तथा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर मात्र उच्च छैन। यो वर्षको जीडीपीमा हिस्सा पनि विस्तार भएको छ। विभिन्न १८ क्षेत्रमध्ये ८ वटा क्षेत्रको हिस्सा मात्र यो वर्ष बढ्ने देखिएको छ। 

विभागका अनुसार यो वर्ष कृषिकै हिस्सा गत वर्षको तुलामा खुम्चिने छ। बाँकी सबैभन्दा ठूलो विस्तार होल तथा थोक व्यापारकै छ। गत वर्ष १५.९६ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा यो वर्ष १६.४० प्रतिशत पुगेको छ। 

ग्यास तथा विजुलीको विस्तार सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशतले भएपनि यसको हिस्सा न्यून छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको हिस्सा २ प्रतिशतभन्दा न्यून छ। विभागले सबैभन्दा ठूलो आधार नै व्यापारलाई लिएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल स्वदेशी उत्पादनमै आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादनमै आधारित वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नेमा सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। 

'व्यापारको हिस्सा बलियो छ। र हाम्रो व्यापार आयातमै आधारित पनि छ। यो कुरा साँचो हो। तर यसकै आधारमा भएको वृद्धिलाई हामीले प्रबर्द्धन गर्न हुँदैन' फुयालले भने।