काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्नका लागि लागत बढाउनेगरी खरिद योजना अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौट गर्ने प्रक्रिया अदालतका कारण रोकिएको भन्दै सरकारले सिधै कम्पनी छनौटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अग्रसरतामा यस्तो खरिद योजना अघि बढेको छ।
गत वर्षको टेन्डरमा सहभागी भएर छनौट भएको भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टिङसँग सम्झौता नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि खरिदको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। यो विषयमा यही बैशाख १२ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
तर अर्थ मन्त्रालयलाई ३ अर्बको स्टिकर छपाइ गर्नका लागि सैद्धान्ति स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ। हालसम्म सार्वजनिक नगरिएपनि यही सैद्धान्तरिक निर्णयअनुसार जीटूजी बाट खरिद गर्नेका लागि अर्थमन्त्रालयले तयारी अघि बढाइसकेको छ।
जीटूजीबाट कम्पनी छनौट गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भन्दा स्वभावीक रुपमा लागत धेरै हुने भन्दै सरकारले अधिक रकमको स्वीकृति दिएको छ। यसअघि भारतीय कम्पनी मद्रासले सवा एक अर्बमा स्टिकर छाप्ने कबोल गरेको थियो। यसमा नेगोसिएसन हुँदा अझै मूल्य घट्नसक्ने सम्भावना पनि थियो।
तर अर्थमन्त्रालयले भने ३ अर्बको खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। स्टिकर संख्या नबढाइ पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि भएको भन्दै लागत बढाउनेगरी खरिद योजना बनाउन लागेको हो।
मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार यसका लागि अहिले रफ्तारमा काम भइरहेको छ।
बिचौलियाको साथ लिएर लागत बढाउने 'मास्टरप्लान'!
जीटूजीबाट कम्पनी छनौट गर्नेमात्र होइन कुन देशको कुन कम्पनीलाई छनौट गर्ने भन्ने योजना बनाएरै कामअघि बढेको छ। यो प्रक्रियामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल र बिचौलिया दीपक भट्टको संलग्नता छ।
बिकल पौडेल यसअघिको सेक्युरिटी प्रेस खरिदको अनियमिततामा जोडिएका पात्र हुन्। गोकुल बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको प्रकरणमा जोडिएका पौडेलको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खरिदको लामो अनुभव छ।
जीटूजी प्रक्रियामा जाँदा बिचौलिया निकट कम्पनी भएका देशमा मात्र कोटेशन पठाउने तयारी भइरहेको छ। अहिलेका लागि फ्रान्स, जर्मनी तथा स्विजरल्यान्डमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने कम्पनीबाट छाप्दा हुनेभन्दा २ अर्ब बढी खर्चिनेगरी योजना अघि बढेको छ। सोझै २ अर्बको अनियमितता हुनेगरी काम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ।
यदि अदालतले पहिलेको टेन्डर रद्द नै गरिदियो भनेपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै जानुपर्छ भनेर आफूहरूले राय दिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए। तर मन्त्रीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाँदा फेरि समय लम्बिने भन्दै जीटूजीबाटै जाने अडान लिएका छन्।
पहिले नै सेटिङ तयार पारेर खिदको काम अघि बढेको छ। यसका लागि फ्रान्स तथा जर्मनीका यस्तो काम गर्ने कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका पौडेल र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने भट्टको सक्रियता बढेर गएको छ।
स्टिकर छपाइको काम अवरुद्ध भएपछि सरकारले पत्राचार नगर्दा पनि कतिपय कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागसँग चासो राखेका थिए।
यसअघि एउटा भारतीय कम्पनीले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा स्टिकर छाप्नका लागि तयार रहेको प्रस्ताव गरेको थियो। एक महिनाअघि मात्र भारतीय कम्पनी इन्स्टुमेन्टेसन लिमिटेडले प्रति स्टिकर ३३ पैसामा स्टिकर छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
यो कम्पनीले आफू जीटूजी प्रक्रियाबाट स्टिकर छाप्न तयार रहेको र यदि नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा तयार रहेको भन्दै दूतावासमा पत्राचार गरेको थियो। तर यो प्रस्ताव नेपालसम्म अझै पुगेको छैन।
नेपाल सरकारले औपचारिक आव्हान नगर्दै भारतीय कम्पनीले सरकारी नोटिसका लागि यस्तो गरेको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'सामान्यतया कम्पनीहरुले यस्तो प्रस्ताव पठाउँछन्' उनले भने।
जीटूजीबाटै जाँदा पनि धेरै देशमा पत्राचार गर्नसके प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाइने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 'तर यहाँको तयारी त्यस्तो छैन। निश्चित देशमा मात्र सुटुक्क पत्राचार गरेर छोटो समय राखेर जाने तयारी भइरहेको छ' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो।
