काठमाडौं- स्टिकर छपाइका लागि भएको खरिद प्रक्रियाका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले सिधै खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि भन्दै अघिल्लो वर्ष ग्लोबल टेन्डर आव्हान गरेको थियो। सोही टेन्डरमा सहभागी भएर मद्रास प्रिन्टिङको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना विभागले प्रकाशित गरेको थियो।
सोही सूचना प्रकाशित भएपछि नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक मनोहर घिमिरेले अदालतमा रिट दिएका थिए। सोही रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ग्लोबल टेन्डरबाट छनौट भएको कम्पनीसँगको सम्झौताको काम अघि नबढाउन अदालतले आदेश दिएसँगै स्टिकल छपाइको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यही विषयमा बैशाख १२ गते अदालतमा पेसी तोकिएको छ। १२ गते अन्तिम फैसलाका लागि पेसी निर्धारण भएको अवस्थामा सरकारले भने फरक निर्णय गरेको छ। ‘जी टु जी’ प्रक्रियाबाट छपाइको काम अघि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय अहिले भने गुपचुप राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्णय गुपचुप राख्दै भित्रभित्रै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
‘जी टु जी प्रक्रियाबाट कम्पनी छनौट गर्नका लागि पहिला सम्बन्धित देशहरुमा कोटेसनका लागि पत्राचार गरिन्छ। यसका लागि हल्लाखल्ला कतैबाट हुँदै। त्यसैले अहिले भित्रभित्रै त्यसैको तयारी भइरहेको छ’ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो।
छपाइ गर्ने कम्पनी छनौटको काम गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागलाई स्पेसिफिकेसन तथा डकुमेन्ट बनाउनका लागि गोप्य सर्कुलर गरिसकिएको मन्त्रालय निकट स्रोतको भनाइ छ। यस बारेमा विभागका महानिर्देशक तथा प्रवक्ताले भने स्टिकर छपाइको प्रक्रिया विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमभन्दा सिधै खरिद गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने यसअघि नै बताउँदै आएका थिए। आन्तरिक छलफलमा उनले प्रत्येक पटक स्टिकर छपाइमा चासो दिँदै आएका थिए।
शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएपछि जीटुजीका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएर अर्थमन्त्रीले काम अघि बढाइ सकेका छन्।
१ अर्बमा हुने खरिदका लागि ३ अर्बको स्वीकृति
स्रोतका अनुसार ३ अर्ब खर्च हुनेगरी खपाइ कम्पनी खोज्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति मन्त्रिपरिषदबाट ल्याइसकिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन विषय ओभरटेक गर्नमात्र खोजिएको छैन, आर्थिक घोटालाको गम्भीर योजना पनि बनिरहेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको कम्पनी मद्रास प्रिन्टिङले प्रति स्टिकर १५ पैसामा छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार त्यो रकम पनि नेगोसिएसनमा जाँदा अझै घट्नसक्छ।
‘अदालतले बाटो खुला गरिदिने वित्तिकै विभागले मद्राससँग नेगोसिएसनमा जाँदा त्यो रकम अझै घट्नसक्छ’ विभागका एक पूर्वउपमहानिर्देशकले भने।
तर जीटूजीमा जाँदा प्रतिस्पर्धी मूल्य आउँदैन। त्यसैले तीन वर्षका लागि पुग्ने स्टिकल छाप्नका लागि ३ अर्ब नै खर्च गर्ने अख्तियारीको निर्णय गराइएको छ। जबकी यति नै मात्राको छपाइका लागि १ अर्ब खर्च हुने अवस्था थियो।
सैद्धान्तिक सहमतिमात्र होइन जिटूजी खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाकोसमेत प्रवेस भइसकेको छ। यो प्रक्रियामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै योजनाकारहरूमा दीपक भट्ट, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल लगायतका व्यक्तिहरू छन्।
बिकल पौडेलले यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकणमा पनि जोडिएका थिए। गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो प्रकरणमा पौडेल पनि मुछिएका थिए।
बिचौलियाकै योजनामा स्टिकर छपाइको खरिद गर्ने योजना बनिरहेको छ। ‘अदालतबाट हुने आदेश आफ्नै फेभरमा हुने विश्वासमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको छ’ यो विषयमा जानकार एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने।
जीटूजी प्रक्रियामा जाँदा बिचौलिया निकट कम्पनी भएका देशमा मात्र कोटेशन पठाउने तयारी भइरहेको छ। अहिलेका लागि फ्रान्स, जर्मनी तथा स्विट्जरल्यान्डमामात्र पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने कम्पनीबाट छाप्दा हुनेभन्दा २ अर्ब बढी खर्चिनेगरी योजना अघि बढेको छ। सोझै २ अर्बको अनियमितता हुनेगरी काम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ।
यदि अदालतले पहिलेको टेन्डर रद्ध नै गरिदियो भनेपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै जानुपर्छ भनेर आफूहरूले राय दिएको अर्थका एक अधिकारीले भने।
