काठमाडौं- रुस र यक्रुेनको संघर्षका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हरेक घरघरमा परेको छ। नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा बढी बिक्री गर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पुगेको छ। हरेक १५ दिनमा बदलिएर आउने इन्धनको नयाँनयाँ मूल्यले सबैभन्दा बढी प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको छ।
निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा चालु आवको हालसम्म करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। व्यापार घाटा बढाउने एउटा प्रमुख कारकका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि देखिएको छ। चालु आवको फागुन मसान्तसम्म व्यापार घाटा मात्रै ११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थलगायतको मूल्यवृद्धिका कारण गत फागुन मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीती ७.१४ प्रतिशत रहेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फिती ७.५१ प्रतिशत पुगेको छ।
देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने तथा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नु पर्दा सरकारको ढुकुटीमा समेत दबाव पर्न जान्छ। यस्तो विषम परिस्थितीले विकल्पको माग गरिरहेको छ। के छ त विकल्प? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार अब देशव्यापी रूपमा हरेक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण अर्थात विद्युतीय सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग एवम् स्वदेशी बिजुली खपतमा बढोत्तरी गराउनु।
त्यसो त सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौँ’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ। खाना पकाउनका लागि अब प्रतिसिलिण्डर एक हजार ६०० रुपैयाँ तिरेर ग्यास खरिद गर्नेतर्फ भन्दा पनि न्यूनतम मूल्यमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने विषय नै अत्यावश्यक बनीसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दवाव परिरहेको बेला हरेक नागरिकका तर्फबाट पनि योगदान हुनु आवश्यक छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मूल्यांकनअनुसार पनि ग्यासमा भन्दा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जान्छ। यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका ऊर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मीले सहरी क्षेत्रमा सरकारले अभियानात्मक रूपमा नै विद्युतीय चुल्होमा काम गर्नुपर्छ।
२०७८ ले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश भनेकै सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरौँ भन्ने नै हो। सरकारको ध्यान, घर घरमा इन्डक्सन, सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतीय बनाउने भन्ने हो। यसबाट देशभित्रको बिजुली देशमै खपत गराउने योजनाले समेत मूर्त रूप पाउँछ।
ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री भुसालले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग र विस्तार हो। सरकारका महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायहरू, काठमाडौं उपत्यकाका सबै ढावा तन्दुरी होटलहरू, तारे तथा गैरतारे होटलमा समेत विद्युीय चुल्होको प्रयोग बढाउन चेतना फैलाउने वर्षका रूपमा २०७८ बिदा भएको छ।
आवश्यकता नै आविस्कारको जननी हो भने झै हरेक मानिसको चासोमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्हो पर्न सफल भएको छ। जब मानिसले विद्युतीय सामग्रीको उपयोग गर्न थाल्छ, त्यतिबेला सरल र सहज भएको समेत अनुभव गर्न थाल्छ। बितेर गएको वर्षले नेपालीलाई सिकाएको महत्वपूर्ण ज्ञान नै यही हो।
विद्युत खेर गएपछिको मनोविज्ञान
त्यसपछाडि कही तथ्य र कारण पनि छ। गत मनसुनमा झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो। प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत् गृह बन्द गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नुपर्यो। मूल्यमा हिसाब गर्दा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भयो।
यस वर्ष मात्रै प्रणालीमा थप ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो। यससँगै देशको केन्द्रीय प्रणालीमा कुल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ। प्रसारण प्रणालीको सहजता भएको खण्डमा आगामी असारसम्म झण्डै १५० मेगावाट बिजुली थप हुन जान्छ। त्यो भनेको प्रणालीमा दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली हो।
बिजुली खेर पालेर विदेशी इन्धन र ग्यास खरिद गरेर ल्याउने भन्ने प्रश्न रहन सक्दैन अब। २०७८ ले नेपालीलाई दिएको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो यो। विशेष गरी सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग क्रमशः वृद्धि हुन थालेको छ। सरकारले भन्सार महशुलमा दिएको छुटका कारण बजारमा तीन हजारको हाराहारीमा त्यस्ता चुल्हो उपलब्ध हुन थालेको छ।
काभ्रेपलान्चोकको तेमालमा मात्रै झण्डै दुई हजार इन्डक्सन वितरण गरिसकिएको छ। यस्तै, लतिपुरको महाकालमा पनि स्थानीय सरकारले नै इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको एक वडाले पनि आफ्ना वडावासीलाई इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ। अनेकन विधि र प्रक्रियाका आधारमा स्थानीय रूपमा समेत ग्यासको विकल्प खोज्ने प्रयत्न जारी छ।
यसलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसो त वर्ष २०७८ भरी नै प्राधिकरणले वितरण र प्रसारण प्रणालीको क्षमता वृद्धिमा गरेको मेहनतले पनि त्यही आवश्यकता बोध गराइदिएको छ।
प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढाएको छ। निजी क्षेत्रबाट टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ र हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका अन्य संघ, संस्थाले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्।
त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुगर्म जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने भएको छ।
इभीमा प्राधिकरणको हस्तक्षेप
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेश गर्ने उद्देश्यका साथ २० वटा टाटा नेक्सन इभी खरिद गरेको छ। निजी क्षेत्रमा सवारी साधन बिक्री गर्ने अटोमोबाइल कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।
पछिल्ला तयारी अनुसार साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। केही बस राजधानी भित्रिइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै एक हजार १०३ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोबरभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्।
अब इभीको पालो
नागरिक स्तरमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा सचेतना विस्तार भएको छ। २०७८ ले सिकाएको यो अर्को महत्वपूर्ण ज्ञान हो। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर सहुलियत दिएको छ। आयातमा लाग्दै आएको कर मात्रै नभई नगद मार्जिन समेत विद्युतीय सवारीमा नलाग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ।
उपभोक्ताले विद्युतीय सवारी साधनमा चासो राखे पनि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबाट माग अत्याधिक वृद्धि भएको छ भन्ने देखाउँछ।
हाल नेपाली बजारमा हुन्डाईको कोना र आयोनिक–५, टाटाको नेक्सन इभी र टिगोर इभी, एमजीको जेडएस इभी, निसानको लिफल, बीवाईडी, दिगोगायत ब्रान्डका विद्युतीय कार उपलब्ध छन्। यो सरकारले लिएको विद्युतीय सवारीमैत्री नीतिका कारण बजारमा परेको सकारात्मक प्रभावको नतीजा हो।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनलाई हाइब्रिड वा विद्युतीय बनाउन सकिने नीतिगत प्रबन्ध समेत गरेको छ। राजत्रपमा सूचना प्रकाशित नै गरेर समयको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। रासस
