काठमाडौं- गएको वर्ष २०७८ विद्युत व्यापारमा फड्को मार्ने अभियानको सुरुवात भएको छ। नेपालले पहिलो पटक भारतलाई ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेर त्यसको सुरुवात गरेको थियो। दुई साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊर्जा व्यापारका भएको थियो।
ऊर्जा व्यापारमा आफ्नो लगानी रहेको बिजुलीमात्रै किन्न भारत तयार भएपछि नेपालका आयोजनाहरू संकटमा जाने आँकलन भइरहेका बेला अन्य लगानीका बिजुली खरिद गर्न भारत सहमत भएको थियो। भारतको सहमति भारतमात्रै नभएर बंगलादेश र भुटानसम्म विद्युत व्यापार गर्न नेपाललाई ढोका खुलेको छ। यो सहमतिले अब ठूला आयोजनामा नेपाललले लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
गत वर्षादमा भारतले बिजुली खरिद नगर्दा नेपालमा उत्पादन भएको २१ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो। चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाका बिजुलीसमेत खरिदमा आनाकानी गरेको भारतले अब विश्वका जुनकुनै कम्पनी र देशले बनाएका आयोजनाको बिजुलीसमेत खरिद गर्ने छ।
नेपाल र भारतले जलविद्युत विकासका लागि 'जोइन्ट भिजन अन पावर कोअपरेसन'मा सहमति गरेको थियो। भारतले खरिद गर्ने मात्रै होइन कुन वर्ष कति बिजुली भारतलाई दिन सक्ने हो भनेर प्रतिवद्धता सहितको सूचीसमेत मागेको छ। सबै आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नमात्र होइन बंगलादेश र भुटानसम्म क्रस बोर्डर सञ्जाल विस्तार गर्न पनि भारत सहमत भएको छ।
भारतको अहिलेको सहमतिले नेपालमा अब जति पनि बिजुली उत्पादन गरेर भारतमात्रै होइन बंगलादेशमा पनि व्यापार गर्न सहज हुनेछ।
भारतले यसअघि दुई आयोजना गण्डक र त्रिशुलीको कुल ३९ मेगावाट विद्युत खरिद गरेको थियो। भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज विद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा कूल ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
यो वर्ष ८५० मेगावाट खरिद गरे पनि नेपालले दिन सक्ने हो भने हजारौँ मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने दाबीसमेत इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको छ। इप्पानले ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता हुने २१५ वटा आयोजनाको पीपीए रोकिँदा १० खर्ब लगानी जोखिममा परेको चेतावनी दिँदै आएको छ।
तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्झौता तत्काल थाल्न माग गर्दै आएको छ। अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएका लागि आबेदन गरेका छन्। नेपाल सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ। नेपाल सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आएकोमा उनीहरू विस्तापित हुने खतरा बढेको छ।
एकवर्षमै थपियो ७१० मेगावाट बिजुली
२०७८ मा माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट सहित ७१० मेवागाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिएको छ। निजी लगानीमा ठूला–साना गरी २० जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएका छन्।
‘यो वर्ष ७१० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएर थपिएको छ, असारसम्म थप ३०० मेगावाट थपिने छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने। बिजुली उत्पादन बढेपछि जडित क्षमता २१५० मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म १४५२ मेगावाट बिजुली थप भएको छ ।
बिजुली खेरपछि उद्योगलाई बिजुली
कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएपछि बिजुली खेर भएको बिषय पेचिलो बनेको थियो।
नेपाली उद्योगलाई बिजुली नदिएर भारतमा बिक्री गर्न गएको आरोप पछि उद्योगहरुमा अहिले धमाधम बिजुली दिइएको छ। प्राधिकरणले प्रशारणलाईन बनाएर देखि सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगलाई बिजुली दिन थालिएको छ।
बुढीगण्डकीमा ‘बोल्ड’ निर्णय
सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ चुंगुलबाट मुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। तत्कालिन केपी ओली शर्माले दिएको चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ।
नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया समेत अगाडि बढएको छ। केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
एमसीसीले जगाएको आशा
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह आउने पक्का छ। पाँच वर्षमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनले ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ मार्ने निश्चित छ।
एमसीसी परियोजनाले बनाउने प्रसारण लाइनले ७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाएको छ। एमसीसी संसदबाट पारित भएसँगै ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिट लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।
