काठमाडौं- जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको बीमा दाबी फर्छ्योट प्रक्रिया एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी संरचनाको पुनर्निर्माण अझै पूर्ण हुन नसकिरहेका बेला बीमा कम्पनीहरूमा परेको अर्बौँ दाबी लामो समयदेखि अड्किएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ३ हजार ६ सय ६४ वटा दाबी परेका छन्। ती दाबीको कुल रकम २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबर छ। गत असार २२ गतेसम्म बीमा कम्पनीहरूले ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन्। जुन रकम दाबीको ३८ प्रतिशत मात्र हो ।

आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कुल दाबीको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम टुंगिन नसक्नुले बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया किन सुस्त छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यति ठूलो रकम लामो समयदेखि रोकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट दाबी फर्छ्योटलाई तीव्र बनाउन ठोस पहल हुन सकेको छैन।

आन्दोलनका क्रममा व्यापारिक मल, होटल, निजी भवन, उद्योग तथा व्यवसायिक संरचनामा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी सबैभन्दा धेरै रहेको छ। सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत हालसम्म ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सवारीसाधनमा भएको क्षतिबापत मोटर बीमाअन्तर्गत १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।

त्यस्तै, ढुवानी तथा ट्रान्जिटमा रहेका सामानको क्षतिबापत यातायात तथा पारवहन बीमाअन्तर्गत करिब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमाअन्तर्गत करिब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको छ भने अन्य विभिन्न बीमा विधाका दाबीबापत करिब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

दाबीको रकम ठूलो भएकाले मात्रै प्रक्रिया ढिलो भएको हो कि बीमा कम्पनी, सर्भेयर, पुनर्बीमा कम्पनी र नियामक निकायबीचको समन्वय कमजोर भएको हो भन्ने विषय स्पष्ट बनाउन आवश्यक देखिएको छ।

बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूले ठूला सम्पत्तिको क्षति मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने, सर्भेयरको विस्तृत प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने, बीमा पोलिसीले समेटेको जोखिम यकिन गर्नुपर्ने तथा बीमितबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले दाबी फर्छ्योटमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन्। तर एक वर्षको अवधिमा पनि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी टुंगिन नसक्नुले प्रक्रिया कति समयसम्म लम्बिने हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी भवन, होटल तथा ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी वा तोडफोडबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन जटिल हुने गर्छ। भवनको संरचना मात्रै नभई उपकरण, फर्निचर, विद्युतीय प्रणाली, स्टक तथा व्यवसाय अवरुद्ध हुँदा भएको आर्थिक क्षतिसमेत छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

बीमितले माग गरेको रकम र सर्भेयरले वास्तविक क्षतिको आधारमा निर्धारण गरेको रकमबीच फरक पर्न सक्ने भएकाले अन्तिम दाबी रकम तय गर्न समय लाग्ने बीमा क्षेत्रको तर्क छ।

तर प्रक्रिया जटिल हुनु र दाबीलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउनु फरक विषय हुन्। बीमा कम्पनीले बीमितबाट प्रिमियम उठाउँदा जोखिम बहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। ठूलो विपद् वा असामान्य घटनाका बेला नै बीमा प्रणालीको वास्तविक परीक्षा हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा दाबी भुक्तानीमा देखिएको ढिलाइले बीमा प्रणालीप्रति सर्वसाधारण र व्यवसायीको विश्वास कमजोर बन्न सक्ने जोखिम छ।

जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त बनेको नक्सालस्थित हिल्टन होटल यसको प्रमुख उदाहरण हो। करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै आन्दोलनका क्रममा आगजनीको शिकार बनेको थियो। होटलले दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको थियो। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त दाबी टुंगिन सकेको छैन।

हिल्टन होटलको बीमा दाबी विवादमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्ससहित चार कम्पनीमाथि कारबाहीसमेत भएको छ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको होटलको पुनर्निर्माण तथा पूर्ण सञ्चालनमा फर्किने प्रक्रिया बीमा दाबीको टुंगो नलाग्दासम्म प्रभावित हुने देखिएको छ। यसले ठूलो दाबीको भुक्तानीमा हुने ढिलाइले व्यवसाय पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष असर पार्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यता, आन्दोलनबाट ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले भने आफ्नै स्रोत र व्यवस्थापन क्षमताको प्रयोग गर्दै पुनः सञ्चालन तथा पुनर्निर्माणलाई अघि बढाएको छ। आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका २७ मध्ये ११ वटा स्टोर र एउटा गोदाममा पूर्ण क्षति पुगेको थियो। नक्सालस्थित मुख्यालय, महाराजगञ्ज, बौद्ध र कोटेश्वरका आउटलेट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए भने बालुवाटारस्थित वेयरहाउसमा पनि आगजनी भएको थियो। भाटभटेनीको मात्रै करिब १२ अर्बको क्षति भएको थियो । सो क्षतिमा भाटभटेनीले बीमा दाबी ८ अर्बको गरेको थियो । भाटभटेनीले हालसम्म उक्त दाबीमा साढे २ अर्ब भुक्तानी पाएको छ । 

पोखरा, चितवन, हेटौंडा, बिर्तामोड, दमक, विराटनगर र धरानका आउटलेटमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो। तर कम्पनीले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। यसले पर्याप्त स्रोत भएका ठूला व्यवसायले त केही हदसम्म क्षति व्यवस्थापन गर्न सके पनि बीमा रकमकै भरमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने साना तथा मध्यम व्यवसायीको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

दाबी फर्छ्योटमा सर्भेयरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सर्भेयरले क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक क्षतिको परिमाण र बीमा पोलिसीअनुसार भुक्तानीयोग्य रकम निर्धारण गर्छन्। आन्दोलनका क्रममा एकैपटक ठूलो संख्यामा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले सर्भेयरमाथि पनि ठूलो कार्यभार परेको थियो।

विशेषगरी अर्बौं रुपैयाँका ठूला दाबीमा विस्तृत प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्ने भएकाले समय लागेको तर्क गर्न सकिए पनि दाबी कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी बीमितले पाउनुपर्ने हुन्छ। कुन दाबी सर्भेयरको प्रतिवेदनका कारण रोकिएको छ, कुन दाबी कागजात अभावमा अड्किएको छ र कुन दाबी बीमित तथा कम्पनीबीच रकमसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

कागजातको विषय पनि दाबी फर्छ्योटमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। क्षतिको प्रकृतिअनुसार प्रहरी रिपोर्ट, सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाण, क्षतिको विवरण, खरिद बिल, मर्मत तथा पुनर्निर्माण लागतलगायतका कागजात आवश्यक पर्छन्। कागजात अपूर्ण हुँदा कम्पनीले थप प्रमाण माग्न सक्छ। तर कति दाबी वास्तवमै कागजात अभावका कारण रोकिएका छन् र कति दाबी आवश्यक कागजात पूरा हुँदासमेत कम्पनीकै आन्तरिक प्रक्रियाका कारण अड्किएका छन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।

यस घटनामा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। ठूला जोखिमको निश्चित हिस्सा बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गरेका हुन्छन्। डिसेम्बर २०२५ सम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गैरजीवन बीमा कम्पनीहरूलाई अग्रिमसहित करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरिसकेको थियो।

सो अवधिसम्म १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित २ हजार ८६२ वटा पुनर्बीमा दाबी परेको थियो, जसको कुल रकम करिब १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो। यसले पुनर्बीमा पक्षबाट पनि ठूलो रकम परिचालन भइसकेको देखाउँछ। त्यसैले बाँकी दाबी फर्छ्योट हुन नसक्नुको सम्पूर्ण दोष पुनर्बीमा प्रक्रियालाई मात्रै दिन सकिने अवस्था छैन।

यति ठूलो आर्थिक क्षति र हजारौं बीमा दाबी हुँदासमेत सरकारको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचना ध्वस्त भए, निजी क्षेत्रका व्यवसायमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भयो र बीमा कम्पनीहरूमा हजारौं दाबी परे। यस्तो राष्ट्रियस्तरको आर्थिक क्षतिको अवस्थामा सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र प्रभावित व्यवसायीबीच विशेष समन्वय संयन्त्र बनाउन सकिन्थ्यो।

विशेषगरी ठूलो रकमको दाबी भएका र बीमा भुक्तानी नहुँदा पुनर्निर्माण रोकिएका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर हालसम्म दाबी भुक्तानीलाई तीव्र बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी दबाब वा स्पष्ट कार्ययोजना देखिएको छैन।

सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा आन्दोलनबाट सिर्जित समग्र आर्थिक क्षतिको पुनर्स्थापनाका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि नियामक निकायले प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्न सक्छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि अब समग्र तथ्यांक मात्रै सार्वजनिक गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न मिल्दैन। कुन बीमा कम्पनीमा कति दाबी बाँकी छ, कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै दाबी अड्किएको छ, सर्भेयरका कारण कति रकम रोकिएको छ, कागजात अभावमा कति दाबी बाँकी छन्, बीमित र कम्पनीबीचको विवादका कारण कति रकम फर्छ्योट हुन सकेको छैन र पुनर्बीमा प्रक्रियामा कति रकम अड्किएको छ भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

दाबी गरिएको २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नै अन्तिम रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने होइन। विस्तृत क्षति मूल्यांकनपछि स्वीकार हुने रकम कम वा फरक हुन सक्छ। तर यसको अर्थ बीमितले अनिश्चितकालसम्म क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भन्ने पनि होइन।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थामा मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, यसले ठूलो विपद् वा असामान्य घटनापछि नेपालको बीमा प्रणाली कति सक्षम छ भन्ने विषयको पनि परीक्षण गरेको छ। एक वर्ष बितिसक्दा पनि करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी फर्छ्योट हुन नसक्नुले नेपालको बीमा क्षेत्रमा ठूलो घटनापछि दाबी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देखिएको छ।