काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो नयाँ कार्यविवरणमा एआई, डेटा गभर्नेन्स र साइबर सुरक्षादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा, ठूला विकास आयोजना र सरकारका नतिजासम्मको अनुगमनलाई एउटै केन्द्रीय संरचनामा समेटेको छ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली, २०८३ बमोजिम तयार गरिएको कार्यविवरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीलाई परम्परागत प्रशासनिक समन्वयभन्दा फराकिलो बनाएको छ।

नयाँ संरचनामा नीति विश्लेषण, डिजिटल शासन, सरकारी तथ्यांक, साइबर सुरक्षा, ठूला आयोजना, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्मका विषयलाई कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।

नयाँ कार्यविवरणअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल शासन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा रहनेछ। यसअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा एआई र नवीन प्रविधिसम्बन्धी संरचना राखिएको छ।

सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमनका साथै सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन पनि कार्यालयको जिम्मेवारीमा राखिएको छ।

महाशाखाको कार्यक्षेत्रमा साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्स पनि समेटिएका छन्। एआई र डिजिटल शासनलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यविवरणमै स्पष्ट रूपमा राखिएकाले प्रविधिसम्बन्धी विषयलाई केन्द्रीय नीतिगत तहमा समेट्ने संरचना बनाइएको छ।

नयाँ संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष योजना, तथ्यांक तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा हो। यसको तथ्यांक शाखालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रमुख तथ्यांक एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्ने, अध्ययन गर्ने र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति अभिलेख राख्ने काम पनि यही संरचनामा छ। संकलित तथ्यांक विश्लेषण गरी तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित शाखालाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।

विकास व्यवस्थापनतर्फ आर्थिक तथा सामाजिक विकास महाशाखा राखिएको छ। यसको संरचनामा आर्थिक मामला, सामाजिक विकास र नीति विश्लेषण शाखा छन्। यसअन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनेछ। त्यस्तै योजना, अनुगमन र नतिजा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना राखिएको छ।

पूर्वाधार विकास महाशाखा पनि राखिएको छ। यसअन्तर्गत ठूला आयोजना अनुगमन तथा समन्वय शाखा, वातावरण तथा विपद् समन्वय शाखा र भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाको नतिजा व्यवस्थापन, ठूला आयोजनाको अनुगमन तथा पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांक र सूचकको विश्लेषण गर्ने कामसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनामा राखिएको छ।

नयाँ कार्यविवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ४८ वटा मुख्य कार्यक्षेत्र तोकिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्, सरकारी कार्यविभाजन, नीति तथा योजना र मन्त्रालयको अनुगमनदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक निकाय, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा, डेटा गभर्नेन्स र एआईसम्मका विषय यसमा समेटिएका छन्।

यी कार्यक्षेत्रपछि अन्तिम बुँदामा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग राखिएको छ।