काठमाडौं- भोटेकोशी बाढीका कारण भएको मानवीय क्षतिले नेपालमात्र नभएर विश्व समुदाय नै चिन्तित छ। अहिलेसम्म राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम सकिएको छैन। सरकारले बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको मूल्यांकनको काम पनि सँगै अघि बढाएको छ। 

अहिलेसम्म मन्त्रीहरूका सार्वजनिक भएका वक्तव्यअनुसार जुन र जति क्षति भएको छ त्यसको पुनर्निर्माण गर्न कम्तिमा ५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ। अर्थमन्त्रीदेखि पूर्वाधारमन्त्रीसम्मले यस्तै वक्तव्य दिइसकेका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिअन्तर्गत स्थापना भएको विश्वव्यापी वित्तीय संयन्त्र 'फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज' सँग आपतकालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सहअध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो।

प्रारम्भिक सरकारी अनुमानअनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार र प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेपनि विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनपछि मात्र वास्तविक लागत यकिन हुने छ। 

प्रत्येक ठूला विपद्पछि नेपालमा एउटा डर थपिन्छ त्यो हो ‘ऋण’।

यसअघि भूकम्प, कोभिडपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको थियो। जलवायु न्याय भनिएपनि विपदपछि फेरि पनि यति ठूलो रकम नेपालले ऋण लिएर नै जुटाउने? भनेर नागरिकहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। 

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने देशका रूपमा नेपालले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बलियो दाबी गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। 

भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित सवाल होइन यो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सडक, पुल, बस्ती, ऊर्जा आयोजना, खानेपानी र अन्य पूर्वाधारलाई पहिलेभन्दा सुरक्षित बनाउन थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

जोखिमअनुकूल पूर्वाधार निर्माणको अतिरिक्त लागतदेखि विपद्पछिको पुनर्निर्माणसम्मको खर्च बढ्दै जाँदा त्यसको ठूलो हिस्सा ऋणबाट जुटाइयो भने जलवायु संकटले नेपाललाई दोहोरो मारमा पार्नेछ। विपद्ले पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्‍याउने र त्यसपछि पुनर्निर्माणको ऋणले सार्वजनिक वित्तमा दबाब बढाउने।

नेपालले विकास निर्माणमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ तर जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील पूर्वाधारका लागि आवश्यक ठूलो लगानीको आवश्यकता बढ्दै जाँदा ऋण र अनुदानको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर भौगोलिक अवस्था, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, कमजोर पूर्वाधार, गरिबी र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर जीविकोपार्जनका कारण नेपाल जलवायु जोखिममा उच्च संवेदनशील देश हो। विश्व जलवायु जोखिमसम्बन्धी अध्ययनमा नेपाल सन् २०००-२०१९ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये परेको छ। 

जलवायु संकटमा योगदान गर्ने धनी तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने देशले उत्सर्जन घटाउन र संकटबाट प्रभावित गरिब देशलाई अनुकूलन गर्न वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बहस पछिल्लो दशकको चर्चित जलवायु विषवस्तु हो। 

द गार्जियनले सन् २०२५ मा गरेको विश्लेषणमा पनि जलवायु वित्तको यही विरोधाभास देखाएको थियो। धनी देशहरूले गरिब तथा विकासोन्मुख देशलाई जलवायु संकटसँग जुध्न वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा प्रवाह भएको र त्यसले ऋणको जोखिममा रहेका देशमाथि थप दबाब पार्न सक्ने प्रश्न उठाइएको थियो।

जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा अहिले यही असमानता मुख्य विवाद बनेको छ। सन् २००९ मा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशका लागि सन् २०२० देखि वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। उक्त लक्ष्य पहिलोपटक सन् २०२२ मा पूरा भएको दाबी गरिएको थियो। तर जलवायु वित्तको गणनामा ऋणलाई समेत ठूलो मात्रामा समावेश गरिएको भन्दै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो। 

अक्सफामले तयार पारेको क्लाइमेट फाइनान्स रिपोर्टले  पनि जलवायु वित्तको विद्यमान प्रवाह र विकासोन्मुख देशको आवश्यकताबीच ठूलो खाडल रहेको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि बाह्य जलवायु वित्तको आवश्यकता वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर पुग्न सक्ने अनुमान छ। तर कोप २०२९ मा तय भएको नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यअनुसार विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रतिवेदनले अनुदानबराबरको सार्वजनिक वित्तको मात्रै आवश्यकता पनि वार्षिक १–१.५ ट्रिलियन डलर हुन सक्ने देखाएको छ।

जलवायु संकटसँग जुध्न आवश्यक रकम र धनी देशले उपलब्ध गराउने वित्तबीचको अन्तर ठूलो छ। त्यसमाथि उपलब्ध वित्तको ठूलो हिस्सा ऋण भए ऋणग्रस्त देशको समस्या थप जटिल हुन्छ।

नेपालले जलवायु वित्तका लागि पहुँच नै बनाउन नसकेको भने होइन तर आवश्यकताको तुलनामा प्राप्त रकम र परियोजनाको गति नगण्य प्राय छ। 

ग्रिन क्लाइमेट फन्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका नाममा हाल ६ वटा परियोजना स्वीकृत छन् र कुल १५७ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपालका लागि तयारीसम्बन्धी सहयोगबापत थप ५.९ मिलियन डलर स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालका लागि स्वीकृत भएका परियोजनामा जलवायुजन्य बाढी र हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण पनि समावेश छ। 

अक्सफामको २०२५ को प्रतिवेदनले जलवायु वित्तमा विगतका प्रतिबद्धता पूरा नभएको, आवश्यकताभन्दा वित्त निकै कम रहेको र धनी देशले आफ्नो जिम्मेवारी अझ स्पष्ट रूपमा वहन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। प्रतिवेदनले पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनु केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय नभई न्याय र जिम्मेवारीको विषयसमेत भएको उल्लेख छ। 

भोटेकोशी बाढीमा सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ४/५ अर्ब डलरको पुनर्निर्माण आवश्यकता देखाएपनि अन्तिम मूल्यांकनपछि यो रकम घटबढ हुन सक्छ। तर त्यसको ठूलो हिस्सा ऋणबाट जुटाउनुपर्ने भयो भने एउटा विपद्ले गरेको भौतिक क्षतिपछि त्यसको आर्थिक भार अर्को पुस्तासम्म सर्न सक्छ।

यसपटक नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले भोटेकोशीको पुनर्निर्माणलाई सामान्य विपद् सहायता माग्ने अवसरका रूपमा मात्र नभइ जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामाथि नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

दाता सम्मेलन गर्ने, सकेसम्म अनुदानको खोजी गर्ने 

क्षतिको मूल्यांकन तथा पुर्निर्माणको आवश्यकताको बारेमा अध्ययन गरिरहेको सरकारले त्यसपछि दातृ निकायसँगको समन्वयमा एउटा सम्मेलन वा अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले आपतुकालीन राहत तथा उद्धारमै खट्नुपरेपनि यसका विषयमा पनि समानान्तर छलफल भइरहेको छ। यसअघि २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा पनि दाता सम्मेलन भएको थियो। यद्यपि त्यतिबेला अनुदानभन्दा पनि ऋणमै सरकारले काम अघि बढाएको थियो। 

तर यो पालि सरकारले बहुपक्षीय संस्था तथा मित्र राष्ट्रसँग अनुदानकै लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको विषय पनि भएकाले यही समयमा नेपालको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, पुनर्निर्माणदेखि पूर्वतयारी, अध्ययन अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा वृहत समन्वयको प्रस्ताव मुख्य संस्था तथा मुलुकलाई पठाउने तयारी सरकारको छ।