काठमाडौं- रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीले ऊर्जा क्षेत्र, पूर्वाधार र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा फेरि एकपटक ठूलो चुनौती थपिने देखिएको छ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलन तथा बाढी पहिरोका कारण भएको बीमा दाबी भुक्तानी नसकिँदै देशमा फेरि ठूलो संकट देखा परेको छ। 

तिब्बत क्षेत्रमा भएको अविरल वर्षा र संरचनागत अवरोधका कारण सुरु भएको यस विपद्ले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका सीमावर्ती बजार, सडक सञ्जाल र पुल बगाउनुका साथै रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाहमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। 

यो विनाशकारी बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी करिब १३ भन्दा बढी ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

७४८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका यी आयोजनाहरू, २२० केभी सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनहरू क्षतिग्रस्त हुँदा देशको समग्र विद्युत् उत्पादन प्रणालीमै ठूलो धक्का लागेको छ। यसको तात्कालिक असर सेयर बजारमा समेत देखिएको छ। जहाँ प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्नुका साथै नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ।

बीमा प्राधिकरणले रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय हुन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले कर्मचारी र भौतिक संरचनाको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै जोखिम साम्य भएपछि मात्रै सर्भेयर खटाउन आग्रह गरेको छ।

बाढीका कारण बैंक, बीमा र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। बीमितलाई झन्झटमुक्त, छिटो र सरल माध्यमबाट दाबी भुक्तानी दिन तथा प्रारम्भिक क्षति संकलन सहज बनाउन बीमकहरूलाई भनिएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय उद्धारमा जुटिरहेका छन्। क्षतिको यथार्थ विवरण आएपछि मात्र बीमा दाबीको कुल आकार स्पष्ट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी नेपाल बीमक संघले रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नागरिक तथा व्यवसायीका क्षति पुगेका सम्पत्तिको दाबी प्रक्रियाका लागि यथाशीघ्र सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा सम्पर्क गर्न  बीमितहरूलाई आग्रह गरेको छ।

साथै संघले प्रभावित बीमितलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई अनुरोध गर्दै दाबी भुक्तानी र क्षति मूल्यांकन प्रक्रियालाई द्रुत एवम् प्रभावकारी बनाउन पूर्ण समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष दोहोरिने बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र विगत केही वर्षदेखि विभिन्न आन्दोलनका नाममा हुने तोडफोड तथा आगजनी जस्ता मानव निर्मित विध्वंसको दोहोरो आर्थिक भार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यहोर्दै आएका छन्। 

करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँको लगानीमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पावरहाउस, सुरुङमार्ग, टर्बाइन र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट भएकाले बीमा क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्ने निश्चित छ।

यसअघि नै विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक हुलदंगाका कारण भएका क्षतिको दाबी भुक्तानी गरिरहेका बीमा कम्पनीहरूका लागि यो विपद् वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको ठूलो परीक्षा बनेको छ।

नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस्ता ठूला जोखिमहरूको पूर्ण भार एक्लै थाम्न नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा दाबी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने चुनौती छ। यस घटनाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणपूर्व गरिने भौगोलिक अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनलाई अझै वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 

साथै बीमा कम्पनीहरूले पनि जोखिमको प्रकृति हेरेर प्रिमियम दर र पुनर्बीमा सुरक्षाका मोडलहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। मानवीय क्षति र भौतिक विनाशको यो घटनाले नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र बीमा क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यमा लामो समयसम्म गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ।