काठमाडौं- बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
बहुमत सरकारी स्वामित्व भएको र प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यापार गर्ने कम्पनी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति विवादित बनेको छ। सरकारले विधि र विधानले निर्धारण गरेका मपदण्डभित्रै रहेर नियुक्त गरे पनि केही स्वभाविक प्रश्न भने उब्जाएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाको मर्म विपरीत पौडेलको नियुक्ति एकातिर भएको छ भने अर्कातिर टेलिकममा पहिलोपटक बाहिरबाट एमडी नियुक्त गरिएको छ। संस्थानबाट कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक अहिलेसम्म त्यही कार्यरत व्यवस्थापकबाटै नियुक्ति हुँदै आएको थियो।
भित्रकै व्यवस्थापकहरू नियुक्त हुँदै आएको र सेवा तथा व्यापारमा कम्पनीले प्रगति गर्दै आएकाले भित्रबाटै नियुक्त गरिनुपर्ने माग ट्रेड युनियहरूले गरेका थिए। सरकारले नियुक्त गर्नुभन्दा एकदिन अघि टेलिकमका ट्रेड युनियनहरूले भित्रकै व्यवस्थापकलाई एमडी नियुक्त गर्न माग गर्दै धर्ना समेत दिएका थिए।
कर्मचारीको माग र अभ्यास विपरीत गएर सरकारले खराब छवी भएका पौडेललाई एमडी नियुक्त गरेको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा थुप्रै अनियमितता गरेका पौडेलमाथि महालेखाले प्रश्नैप्रश्न उठाएको छ। पौडेल नेतृत्वमा पुगेपछि केन्द्रबाट भएका काम कारबाही गुणस्तरहीन भएको पनि महालेखाले औल्याएको छ।
विवादितलाई टेलिकमको नेतृत्व दिन बालुवाटारदेखि सञ्चालक समितिसम्म 'सेटिङ'
स्वच्छ छवी भएका र प्रतिस्पर्धी व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने भन्दै सरकार आफैले प्रबन्ध निर्देशक खोजी तथा छनौट निर्देशिका बनाएको छ। यही निर्देशिकाको मर्म विपरीत सरकारले पौडेललाई नियुक्त गरेको हो।
एक त खराब छवी त्यसमाथि सेटिङ गरेर पौडेललाई टेलिकमको नेतृत्वमा ल्याइएको छ। निर्देशिक संसोधन गरेर आवेदन खुला गरिएको थियो। यसरी संसोधन गर्दा पौडेलको योग्यता मिल्नेगरि बनाइएको थियो।
पौडेलको नियुक्तिका लागि पहिलेदेखि नै बाटो तयार पारिएको थियो। प्रक्रिया त केवल एक औपचारिकताका लागि मात्र थियो।
खराब छवी तथा सेटिङबाट पौडेल भित्रिएका मात्र होइनन्। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा पहिलोपटक बाहिरबाट आएका छन्। टेलिकम भित्रकै व्यवस्थापक एमडी नियुक्त हुँदै आएकोमा सरकारले यो पालि विचौलियाको प्रभाव, कमिसनको लोभमा परेर बाहिरबाट ल्याएको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्।
‘भित्रका कर्मचारीबाट जे काम हुनसक्दैन। त्यही काम गराउनका लागि पौडेललाई ल्याइएको कुरा त कतैबाट छिपेको छैन। राम्रो कामका लागि भए राम्रा मान्छे आउँथे खराब छवीका मान्छे बाहिरबाट ल्याउनु भनेको कमिसनको लोभ बाहेक अरु केही होइन’ टेलिकमका एक व्यवस्थापकले भने।
आवेदनमा मात्र होइन अन्तिम तीनजनाको सिफारिसमा पनि दुईजना टेलिकमकै व्यवस्थापक परेका थिए। एकजना हाल टेलिकममै कार्यरत संगीता पहाडी र अर्का पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य हुन्।
विवादितलाई टेलिकमको नेतृत्व दिन बालुवाटारदेखि सञ्चालक समितिसम्म 'सेटिङ'
ठूलो व्यापारिक र संस्थागत संरचना भएको टेलिकममा बाहिरबाट आउँदा काम गर्न ढिला हुने, संस्थागत संरचना बुझ्नै कठिन हुने, समस्या समाधान तथा नयाँ कामका लागि झन ढिला हुने भन्दै सकेसम्म भित्रबाटै नियुक्ति गर्न यसअघिका सरकार तथा मन्त्रीहरु सहमत हुँदै आएका थिए।
तर यो पटक भने त्यस्तो भएन। कसैगरी बाहिरबाट एमडी ल्याएरै छाड्ने बालुवाटारको अडान सुरुदेखि नै देखियो। खुला प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियाको 'नौंटंकी' केवल बार्गेनिङका लागि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यो सब गरेर पौडेललाई बाहिरबाट एमडी किन नियुक्ति गरियो? कसको के स्वार्थ छ? सुनिल पौडेल गएको डेढ दशकदेखि नेपालको सूचान प्रविधि सम्बन्धि संस्थामा काम गर्दै आएका छन्। धेरै सार्वजनिक चासो नहुने तर ठूलो रकमको ठेक्कापट्टा हुने क्षेत्र हो सूचना प्रविधि। वेबसाइट बनाउने ससना कामदेखि ठूला डिभाइस खरिद गर्ने प्रक्रियाको सबै दस्तावेज बनाउने काममा उनी सुरुदेखि नै सहभागी भए।
निश्चित समूहको हित हुनेगरी टेन्डर दस्तावेज बनाउने र त्यसबाट लाभको सिर्जना गर्ने बाटो र प्रक्रिया बुझेका पौडेल पछिल्लो समय ठूलो स्वार्थ समूहको सम्पर्कमा पुगे वा भनौं आफै एउटा समूह विस्तार गरे।
यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उनले कार्यकारी भूमिका पाए। ओली सरकारले विशेष ध्यान सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थियो। ठूलो रकमको परिचालन हुने तर न्यून जनचासो हुने भएकाले त्यही क्षेत्रमा ओली सरकारको ध्यान केन्द्रित थियो।
त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्रमध्येमा एक थिए सुनिल पौडेल। वर्षौदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रको खरिदमा काम गरेको तथा बाहिरको नेक्सस पनि विस्तार गरेका पौडेललाई तत्काली सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाए। डेटा सेन्दर बनाउनेदेखि सरकारी सूचना प्रविधि खरिदको योजना बनाउनेसम्मका काममा उनले राम्रै काम गरिदिए तत्काली सरकार तथा मन्त्रीका लागि।
‘पौडेलको खुबी नै के हो भने कमाउने अवसर खोजिदिने। उनलाई थाहा छ सूचना प्रविधिमा कहाँ कसरी कमाउने भन्ने कुरा। यसका लागि उनलाई जसले जति पनि फाइनान्सिङ गरिदिन्छ’ पौडेलका बारेमा जानकार एक अधिकारी भन्छन्।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यापारमा एकछत्र जस्तै राज गरेको स्वार्थ समूहले यसपालि पौडेललाई नेपाल टेलिकममा ल्याउने योजना बनायो। यो त्यस्तो समूह हो जसका लागि चर्चित विचौलियाहरू काम गर्छन्। दिपक भट्ट, उनका भिनाजु रामचन्द्र भट्टले यस्तो काम गर्छन्।
जुनसुकै सरकार आएपनि माथिल्लो तहमै प्रभाव राख्ने दिपक भट्ट र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउवाका ‘कलेक्टर’ रुपमा चिनिएका रामचन्द्र भट्टले अहिले यही समूहका लागि काम गरिरहेका छन्।
यही समूहले सुनिल पौडेललाई टेलिकमलाई यही बेला किन लिन चाह्यो? परम्परा विधि र परम्परा मिचेर? अबको तीन वर्षमा नेपाल टेलिकमले अर्बौंका नयाँ परियोजना सुरु गर्दैछ। नेपाल टेलिकममा पूराना परियोजना सम्पन्न हुने चारणमा छन्। फोरजीको पहिलो चरण सम्पन्न हुँदैछ। यी सबै परियोजना सम्पन्न भएर नयाँ सुरू हुने परियोजना अर्बौै लागतका हुन्छन्।
कतिपय पूर्वाधार विस्थापनको चरणमा छन्। यसका लागि कम्तिमा अबको तीन वर्षमा टेलिकमले २० देखि ३० अर्बको खर्च गर्नेछ।
फाइभजीका लागि परीक्षण यही वर्ष सुरू हुँदैछ। यही परियोजनामा अर्बौंको टेन्डर हुने छ। देशभर सेवा विस्तार, नयाँ भ्यालुएड सेवाको विकासका लागि टेलिकमले अर्बौं खर्चिने कार्ययोजना बनाएको छ। यसबाहेक नियमित सालबसाली खरिद तथा टेन्डरमै अर्बौं खर्च हुन्छ।
यस बाहेक नयाँ परियोजना तथा लगानीको स्रोतको पहिचान पौडेल आफैले गरेका छन्। नियुक्ति पहिले नै परिचालन गर्न सकिने बजेट र त्यसबाट लिन सकिने लाभका बारेमा हिसाब भइसकेको हुन्छ। यही हिसाब देखाएर आरजू राणाका कलेक्टर तथा विचौलिया रामचन्द्र भट्टले उम्मेद्वारहरूसँग बार्गेनिङ गरेका थिए।
‘पहिले पहिले करोडको चर्चा हुन्थ्यो। तर यो पालि अकल्पनीय चर्चा सुनियो। अर्ब बढीको कुरा सुनियो। त्यसैले मैले सुरुदेखि नै चासो राखिन’ आवेदक एकले भने। यसरी ठूलाे रकममा जान राजी हुने पात्र भनेका पाैडेल नै हुन्।
अर्बौंको ठेक्काको पहिल्यै हिसाब गरेर डिल निर्धारण गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ। नयाँ परियोजनाका लागि सकभर सरकारले द्रुतमार्गबाट अनुमतिको व्यवस्था गर्ने बाहेक अरु केही पनि सर्त छैन।
खुलमखुला भ्रष्टाचार र टेलिकमको भविष्यमाथि खेलवाडका लागि बाहिरबाट एमडी ल्याइएको टेलिकमका एक पूर्वप्रबन्ध निर्देशकको दाबी छ। राम्रोसँग चलिरहेको संस्थामा स्वार्थ समूह भित्र्याएर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ।
