काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका छन्।

सार्वजानिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका हुन्। वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ। तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहेकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताए। यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिएपनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सिमित हुने गरेको उनको भनाइ छ।

‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ। अर्थमन्त्री आज छु, कुर्सीमा, मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदैछ। अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ। आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकपलट गर्न सक्ने सम्भावना छैन। तर ठूलाठूला पूर्वाधारहरूमा, ठूलाठूला इन्स्टिच्युसनहरूको ओभरहलिङमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदैछ' उनले भने।

उनले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए।

आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र त्यसको तुलनात्मक हिस्सा अहिले नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे।

द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहायता प्राप्त हुँदै आएको उनले जानकारी दिए। उनले द्विपक्षीय अनुदान विकास परियोजनाका लागी आउने गरेको बताए।

उनले बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्युन ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको उनले बताए।

अब यस्तो स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ। उपलब्ध सहायता हुँदाहुँदै पनि कमजोर खर्च क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले बताए।

'ब्याजदर बढ्दैछ, ग्रेस पिरियड घट्दैछ, म्याचुरिटी पिरियड घट्दैछ, र त्यो सीमित पुलमा पनि अब प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दैछ। हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदैछ। यत्रो वर्ष ५० वर्ष यति हाइली कन्सेशनल रिसोर्स ल्याएर चलनचल्तीको भाषामा ड्यामकी ड्याम विकास गर्न पाएको भए त आज धेरै माथि जान सक्थ्यौँ होला भन्ने छ। तर आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौँ भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले, र अन्य फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च इत्यादिमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौँ। सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ। नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो' उनले भने।

परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका उपकरण अघि बढाएको उनको भनाइ छ। यसअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको उनले बताए।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन पनि संसद्बाट पारित भएको उनको भनाइ छ। उनले कतिपय अन्तराष्ट्रिय साझेदारहरुले विकास सहायता कटौती गरेको बताए।