काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध आफूले अहिलेसम्म कुनै देशमाथि नलगाएको स्तरको ‘सबैभन्दा कडा आर्थिक कारबाही’ अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। बुधबार ट्रुथ सोसलमार्फत घोषणा गर्दै ट्रम्पले इरानसँग सम्झौता गर्ने ठूलो अवसर गुमाएको भन्दै अब तेहरानमाथि अभूतपूर्व आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने बताएका हुन्।

ट्रम्पले इरानलाई सम्झौता गर्ने आफूले दिएको अवसर गुमाएको दाबी गर्दै अब उसको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अभियान सुरु गर्ने बताएका छन्। उनले इरानलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि देश, बैंक, व्यापारिक संस्था, विमानस्थल वा सरकारी निकायले समेत गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनको घोषणाले अब इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धलाई थप कडा बनाउने मात्रै नभई तेहरानसँग कारोबार गर्ने तेस्रो मुलुकका कम्पनी र वित्तीय संस्थासम्म अमेरिकी कारबाही विस्तार हुन सक्ने संकेत गरेको छ। अमेरिकी प्रशासनले यसअघि नै इरानी तेल व्यापारसँग सम्बन्धित एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्षित गरिसकेको छ। अब चीनका बैंक तथा इरानी तेल खरिद गर्ने चिनियाँ रिफाइनरीमाथि थप कारबाही हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

ट्रम्पले इरानको तेल तस्करी, रकम स्थानान्तरण, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली, पानीजहाज दर्ता तथा नक्कली कम्पनीमार्फत हुने कारोबार तत्काल रोक्न चेतावनी दिएका छन्। उनको भनाइअनुसार इरानलाई आर्थिक रूपमा टिकाइराख्ने कुनै पनि माध्यममाथि अमेरिकी कारबाही केन्द्रित हुनेछ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर चीन–अमेरिका सम्बन्धमा पर्न सक्ने देखिएको छ। चीन इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता भएकाले इरानको तेल व्यापार काट्ने अमेरिकी रणनीतिले प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ कम्पनी र वित्तीय संस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ। अमेरिकी प्रशासनले चिनियाँ ‘टिपोट’ भनिने स्वतन्त्र रिफाइनरी तथा इरानी तेल कारोबारमा संलग्न ढुवानी सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विकल्पमाथि काम गरिरहेको छ। ठूला चिनियाँ बैंकमाथि कारबाही गरिएमा भने बेइजिङसँग नयाँ आर्थिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

इरानमाथिको अमेरिकी दबाब यतिमै सीमित छैन। अमेरिकाले तेल, समुद्री ढुवानी र वित्तीय सञ्जालमाथि यसअघि नै व्यापक प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। नयाँ रणनीतिले भने इरानसँग कारोबार गर्ने मध्यस्थ कम्पनी, जहाज, बैंक र तेस्रो मुलुकका वित्तीय सञ्जाललाई समेत निशाना बनाउने सम्भावना बढाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि इरानी तेल व्यापारसँग सम्बन्धित चिनियाँ सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध थप कडा पार्दै आएको जनाएको छ।

इरानले भने अमेरिकी दबाबलाई नयाँ नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। तेहरानले लामो समयदेखि प्रतिबन्ध छल्न वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली, गैरडलर भुक्तानी र अनौपचारिक व्यापारिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन चुनौती हुने विश्लेषण छ।

यसबीच क्षेत्रीय रूपमा पनि इरानमाथि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले इरानसँगको व्यापार तथा वित्तीय कारोबार निलम्बन गरेको छ। इरानसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण पुनःनिर्यात तथा वित्तीय केन्द्रका रूपमा रहेको यूएईको कदमले तेहरानको वैदेशिक कारोबारमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

ट्रम्पको नयाँ घोषणाको प्रभाव तेल बजारमा समेत देखिन थालेको छ। होर्मुज जलडमरूमध्यको अवस्थालाई लिएर जारी अनिश्चितता र इरानमाथि थप आर्थिक कारबाहीको सम्भावनाका कारण बिहीबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९१ डलरभन्दा माथि पुगेको छ।

ट्रम्पले इरानको नौसेना तथा वायुसेना कमजोर बनिसकेको र उसका सैन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गर्दै आर्थिक दबाबमार्फत तेहरानलाई थप कमजोर बनाउने संकेत गरेका छन्। उनले इरानले आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुने अमेरिकी अडानलाई पनि दोहोर्‍याएका छन्।

तर अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानलाई मात्र दबाबमा पार्ने नभई विश्वव्यापी तेल आपूर्ति, चीन–अमेरिका व्यापार सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा समेत असर पार्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। विशेषगरी चीनले इरानी तेल खरिद जारी राखेमा वासिङ्टन र बेइजिङबीच थप आर्थिक टकरावको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।