काठमाडौं- सन् १९८० देखि २०२५ सम्मको अवधिमा विश्वको आर्थिक वृद्धि दुईवटा वर्षबाहेक सधैँ बढेको छ। सुखद वृद्धि भनेको अर्थतन्त्रको उन्नति, देशको विकास भएको मानिन्छ। नेतादेखि प्रशासकले यही अंक देखाएर आफ्नो सफलता देखाउँदै आएका छन्। 

यही अवधिमा संसारमा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि, राज्यप्रतिको अविश्वास नागरिक तहमा पैदा भएको छ। विकास जादु भनेर देखाउने वृद्धिदरको प्रतिशतमाथि नै पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। 

जीडीपीको मापनबाट मात्र देशको विकास र समृद्धिको मापन नहुने भन्दै प्रश्न उठेपनि पछिल्ला केही वर्षदेखि यसमा ठोस पहल भइरहेको छ। पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघले यो विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धालाई तीव्र बनाएको छ। अब संसारका देशहरूको विकासको मापन आर्थिक वृद्धिबाट होइन विभिन्न आयामका सूचकबाट हुनेछ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको विज्ञ समूहले राष्ट्रिय प्रगति मापनका लागि ३१ सूचक समेटिएको नयाँ ढाँचा पछिल्लो समय प्रस्ताव गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गठन गरेको ‘वियोन्ड जीडीपी’ प्रगति मापनसम्बन्धी स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूहले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जीडीपीलाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि जीवनस्तर र पृथ्वीको अवस्थालाई पनि मापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित ढाँचाले वर्तमान कल्याण, उपलब्धिको वितरण, संस्थाको अवस्था र भविष्यका लागि आवश्यक पुँजीलाई प्रगतिको मापनमा समेटेको छ।

जीडीपीले निश्चित अवधिमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्य मापन गर्छ। अर्थतन्त्र विस्तारमा छ कि संकुचनमा छ भन्ने बुझ्न यो महत्वपूर्ण सूचक हो। तर आर्थिक वृद्धिको लाभ कसरी बाँडिएको छ, रोजगारी कति सुरक्षित छ, नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा कस्तो छ तथा प्राकृतिक स्रोतको अवस्था कता गइरहेको छ भन्ने कुरा जीडीपीले देखाउँदैन।

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि र मानिसको कल्याण सँधै एउटै दिशामा नहिड्ने उदाहरण पनि दिएको छ। सन् २००० देखि २०२० सम्म उत्तर अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढे पनि स्वस्थ जीवन सम्भावना २०१० को दशकको सुरुआततिर स्थिर हुन थालेको र कोभिड महामारीअघि नै घट्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्वी अफ्रिकामा पनि प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढिरहँदा जैविक विविधताको ह्रास र पारिस्थितिक क्षति जारी रहेको उदाहरण प्रतिवेदनले दिएको छ। नयाँ ढाँचामा आय तथा सम्पत्तिको असमानता, गरिबी, रोजगारीमा समावेशिता र क्षेत्रीय असमानतालाई पनि प्रगतिको मापनमा राखिएको छ। यसले औसत आम्दानी बढ्नु मात्र पर्याप्त नभइ त्यसको लाभ कुन समूहले कति पायो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ।

वातावरणतर्फ हावाको गुणस्तर, सुरक्षित खानेपानी, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र प्राकृतिक पुँजीको अवस्थालाई समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ। आजको आर्थिक गतिविधिले भविष्यका पुस्ताका लागि आवश्यक प्राकृतिक आधार जोगाइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई पनि प्रगतिको मापनसँग जोडिएको छ।

जीवनप्रतिको सन्तुष्टि, एक्लोपन, सुरक्षाको अनुभूति, सामाजिक एकता, सार्वजनिक सेवाको अनुभव र संस्थाको गुणस्तरलाई पनि नयाँ ढाँचामा समेटिएको छ।

प्रस्तावित ३१ सूचकलाई चार मुख्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। आधारभूत सिद्धान्तमा शान्ति, मानव अधिकार र ग्रहप्रतिको सम्मान छन्। वर्तमान कल्याणमा स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, सुरक्षा, जीवनप्रतिको सन्तुष्टि, सामाजिक एकता, संस्थाको गुणस्तर र वातावरणीय अवस्थालाई राखिएको छ।

समानता र समावेशिताअन्तर्गत आय तथा सम्पत्तिको असमानता, गरिबी, रोजगारीमा समावेशिता, क्षेत्रीय असमानता र बहुआयामिक वञ्चिति छन्। दिगोपन र उत्थानशीलताअन्तर्गत उत्पादित, मानवीय, सामाजिक, संस्थागत र प्राकृतिक पुँजीको अवस्था मापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो ढाँचा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली बलियो हुनुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। जीवनप्रतिको सन्तुष्टि, सामाजिक विश्वास र सार्वजनिक सेवाको अनुभवजस्ता विषयका लागि नियमित सर्वेक्षण आवश्यक हुने, प्राकृतिक पुँजीको अवस्था मापन गर्न थप तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

प्रस्तावित ३१ सूचकमध्ये करिब आधा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकबाट लिइएका छन्। भुटान, क्यानडा, इक्वेडर, इटाली, न्युजिल्यान्ड र बेलायतलगायत देशले जीडीपीभन्दा बाहिर बहुआयामिक प्रगति मापनका विभिन्न ढाँचा प्रयोग गरिसकेका छन्।