काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने बताएकी छन्। स्वदेशी लगानीमा बनाउने प्रस्ताव तयार पारेर निर्णय हुने अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री भुसालले बुढीगण्डकीको विषयमा नबोल्ने जनाएकी हुन्।
‘म अहिले बुढीगण्डकीको विषयमा बोल्दिनँ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले बुढीगण्डकीको विषयमा बोल्न अस्वीकार गरेकी हुन्। यसअघि स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने मन्त्री भुसालले बताउँदै आएकी थिइन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने र विगतमा गरिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय खारेज गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भइसकेको छ। समितिमा छलफल भएर पेश हुने अन्तिम चरणमा मन्त्रीले बुढीगण्डकीको विषयमा नबोल्ने जनाउ दिएपछि सरकार चिनियाँ दबाबमा पुनः पछि हट्न लागेको आशंका उब्जाएको छ।
सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलमा जाने प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ।
योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले नयाँ मोडेल अपनाउने गरी प्रस्ताव गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। तर लामो विवाद भएपछि ईपीसीएफ मोडलमै नेपालमा कानून नभएपछि चिनियाँलाई दिने प्रक्रिया रोकेर सरकारले कम्पनी मोडलमा जाने तय गरिरहेका बेला पुनः आंशका उब्जिएको छ।
नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो। सरकारले लगानीसम्बन्धि विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। बुढीगण्डकीमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन सूचीसमेत मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए।
