काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिइएको कर छुटसम्बन्धी यसअघिको व्याख्या उल्टाउँदै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा आयकर ऐनको सामान्य व्यवस्थाका आधारमा स्वतः खारेज नहुने व्याख्या गरेको छ। 

मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रिजको कर विवादमा भएको फैसलाले आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनबीचको सम्बन्धबारे यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्यालाई समेत सच्याएको २०८२ को असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ। 

मैनावती स्टिलले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आयकर ऐनले तोकेको २० प्रतिशत करमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको २० प्रतिशत छुटसमेत पाउनुपर्ने दाबी गर्दै १६ प्रतिशत प्रभावकारी कर तिरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले भने २० प्रतिशत नै कर लाग्ने भन्दै संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो। सर्वोच्चले कम्पनीले २० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत छुट पाउने ठहर गर्दै प्रभावकारी कर १६ प्रतिशत हुने फैसला गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्चका केही संयुक्त इजलासले आयकर ऐनको दफा १४२ लाई आधार बनाएर औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको कर छुट आयकर ऐनमा समेटिइसकेको व्याख्या गरेका थिए। त्यसअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगले २० प्रतिशतभन्दा कम कर नहुने थियो। एउटै विषयमा फरक-फरक फैसला भएपछि कानूनी एकरूपताका लागि मैनावतीको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो।

पूर्ण इजलासले भने आयकर ऐनको दफा १४२ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि दिएको सुविधा नै समाप्त हुने अर्थमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। आयकर ऐनले कर लगाउने व्यवस्था गरे पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगलाई दिएको छुट र सहुलियत छुट्टै व्यवस्था भएकाले दुवै कानूनलाई सँगसँगै लागु गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ।

अदालतले कानूनले स्पष्टरूपमा दिएको सुविधा प्रशासनिक परिपत्रबाट सीमित गर्न पनि नमिल्ने भनेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐनको दफा १४२ लाई आधार बनाएर थप कर छुट नदिने गरी गरेको परिपत्रलाई करदातामाथि थप दायित्व सिर्जना गर्ने आधार बनाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

आयकर ऐनले करका दर घटबढको व्यवसस्था गर्ने भएपनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादन प्रबर्द्धनका लागि व्यवस्था गरेको र दुबै कानून संसदबाटै पारित भएकाले एउटा व्यवसालाई अर्को काट्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ। 

फैसलामा कर लगाउने वा करको दरसम्बन्धी कानूनमा द्विविधा भए त्यसको व्याख्या करदाताको पक्षमा गर्नुपर्ने सिद्धान्तसमेत दोहोर्‍याइएको छ। मैनावतीले कर तिर्नुपर्ने विषयमा नभई करको दर र छुटको प्रयोगसम्बन्धी विवादमा अदालत पुगेकाले कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा थप कर भार पर्ने गरी अर्थ लगाउन नमिल्ने अदालतको भनाइ छ।

यही आधारमा सर्वोच्चले मैनावती स्टिलमाथि २० प्रतिशत कर लगाउने गरी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारण बदर गरेको छ। कम्पनीले पेस गरेको आय विवरणका आधारमा कर निर्धारण गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

फैसलासँगै उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिइएको कर छुटसम्बन्धी यसअघिको व्याख्या फेरिएको छ। अब यस्ता विवादमा आयकर ऐनले तोकेको करको दरसँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट र सहुलियतलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने भएको छ।

यदि औद्योगित व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधालाई निरन्तरता नदिने हो भने सालबसली रुपमा संशोधन हुने आयकर ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने, समायोजनको सूचना दिनुपर्नेलगायतको स्पष्ट व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।